नेपाल-भारत १० औँ ऊर्जा सचिव बैठक फागुनमा, के-के छन् नेपालका एजेन्डा ?

काठमाडौँ- आगामी फागुन पहिलो साता भारतमा हुने दशौं ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) बैठकमा विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन संरचना निर्माण मुख्य एजेन्डा हुने भएको छ ।

गत २७ डिसेम्बरमा नयाँ दिल्लामा भएको दुई देशका प्राविधिक सहसचिव स्तरीय बैठक ‘ज्वाइन्ट टेक्निकल टिम- जेटीटी) ले सचिव स्तरीय बैठक संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) का एजेन्डाहरू तय गरेको थियो । 

---

दुवै देशका सहसचिव तथा सचिव स्तरीय (जेडब्लूजी र जेएससी) बैठकलाई सहजीकरण गर्न दुई खालको प्राविधिक संयन्त्र स्थापित छ । एउटा जेटीटी र अर्को जेओसी (ज्वाइन्ट अपरेसन कमिटी) । दुई देशका विद्युत् प्रणाली कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ, दुईवटा प्रणाली जोड्दा वा एक देशबाट अर्को देशमा विद्युत् प्रवाह हुँदा के-कस्ता प्राविधिक अवस्थाहरू आइरहेका परेका छन्, प्रणाली सञ्चालनमा कठिनाई छन् कि छैनन, दुवै देशका प्रणालीहरूलाई कसरी स्थिर राख्न सकिन्छ, ग्रीड अनुशासनको पालना भएको छ कि छैनजस्ता विषय जेओसीले हेर्ने गर्छ ।

त्यसैगरी प्रसारण पूर्वाधार र योजनासम्बन्धी विषयहरू भने जेटीटीले हेर्छ । यी दुवै कमिटीले दिएका प्रतिवेदनका आधारमा सहसचिव र सचिव स्तरीय बैठकमा पेश हुने गर्छन् । सहसचिव तथा सचिव स्तरीय बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने प्राविधिक विषयहरू, अघिल्लो सहसचिव÷सचिव स्तरीय बैठकले दिएका कार्यादेशहरूलगायतका विषय तयारी पूरा गरेपछि सहसचिव र सचिवस्तरीय बैठक हुने गर्छ । 

नेपाल-भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय १० औं बैठक आगामी फागुन पहिलो साता भारतमा हुने भएको छ । आगामी फागुन ४ र ५ गते भारतमा हुने बैठकको नेतृत्व नेपालका ऊर्जा सचिव घिमिरे र भारतका विद्युत् सचिव आलोक कुमारले गर्नेछन् । एजेन्डाहरू निम्न छन् :

विद्युत् व्यापार
नेपाल र भारतबीच जति पनि प्रसारण लाइन बनेका छन्, त्यसमा भारतबाट नेपालले बिजुली आयात गर्न पाउने ग्यारेन्टी गरेको छ, तर भारतमा निर्यात हुने ग्यारेन्टी छैन । अनि प्रसारण लाइनको भाडा भने नेपालले बिजुली निर्यात गर्न नपाए पनि नेपालले नै तिर्दै आएको छ ।

भारतमा हालसम्म ४५२ मेगावाटको जलविद्युतका विभिन्न आयोजनाहरू पटके अनुमति पाएका छन् । माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) को सिभिलतर्फको निर्माण चिनियाँ कम्पनीले बनाएको अत्तो थापेर स्वीकृत गरेको छैन । जबकि माथिल्लो तामाकोसीको विभिन्न लटमा चिनियाँ र भारतीय कम्पनी सहभागी थिए ।

यस्तो पटके अनुमतिले नेपालले गत वर्षायाममा करिब ६ सय मेगावाट बिजुली खेर फाल्नु परेको थियो । भारतसँग दीर्घकालीन रुपमा विद्युत् व्यापार गर्न र बंगलादेशसम्म सहज पहुँचका लागि सचिव स्तरीय बैठकमा छलफल हुने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

टनकपुर-महेन्द्रनगर २२० केभी प्रसारण लाइन
हाल यो लाइनको क्षमता १३२ केभीको मात्र छ । यसलाई २२० केभीको बनाउने वा यसको क्षमता बढाउने एजेन्डा नेपालको छ । सुदूर पश्चिम क्षेत्रमा उत्पादन भएका वा अब उत्पादनमा आउने जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली प्रसारण क्षमता हाललाई ८० मेगावाट मात्र छ । वर्षायाममा उक्त क्षेत्रबाट आगामी दिनमा उत्पादन थप हुने हुँदा सुदूर पश्चिम क्षेत्रको बिजुलीलाई महेन्द्रनगर हुँदै पूर्व ल्याउन यसको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने नेपालको नयाँ प्रस्ताव छ ।

यो लाइनको क्षमता वृद्धि नभएमा वर्षायाममा सुदूर पश्चिम क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको बिजुली खेर जाने चुनौती छ । यसका लागि २२० केभीको बनाउने वा मोटो तार थपेर क्षमता बढाउने दुई विकल्पहरू नेपालले भारतसमक्ष राखेको छ । 

अबका केही वर्षमै कालंगा गाड, सानी गाड, मकरी गाड, भेरी गाडजस्ता खोलाहरूमा निर्माण हुन लागेका जलविद्युत् आयोजनाहरू पूरा हुँदैछन् । सुदूर पश्चिममा उद्योगहरू नभएका कारण खपत हुने अवस्था छैन । ‘टनकपुर-महेन्द्रनगर नबनेमा हाम्रा जगेडा बिजुली खपत नहुने पिरलो छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन् ।

‘नेपालतर्फ २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउनका लागि भारततर्फ पनि क्षमता हुनुपर्छ, उताको क्षमताले धान्छ कि धान्दैन अध्ययन गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘विकल्पको रुपमा ठूलो तारले प्रतिस्थापन गर्नुपर्‍यो भन्ने सम्बन्धमा भारतलाई जस्टिफाइ गर्नुपर्नेछ ।’

ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभी क्षमता वृद्धि
नेपाल भारत पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर-मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमा २ वटा सर्किट छ । एउटा सर्किटले एक हजार मेगावाटको बिजुली बोक्न सक्छ । यसको प्राविधिक क्षमता हो २ हजार मेगावाट । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुईवटै सर्किटको प्रसारण शुल्क (भाडा) तिर्छ भारतलाई- वर्षको एक अर्ब आठ करोड रुपैयाँ ।

तर भारतले यसको क्षमता ६ सय मेगावाटमा सीमित गरिदिएको छ- एन माइनस वान (एउटा जगेडा) प्रावधान लगाएर । नेपालले कम्तीमा पनि एक हजार मेगावाट हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । सहसचिव÷सचिव स्तरीय बैठक अघि गत डिसेम्बरमा भएको जेटीटी बैठकले यसबारे प्राविधिक अध्ययन गरेको थियो । यसबारे बैठकमा छलफल हुने गरी एजेन्डा रहने मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

नेपालको खिम्ती-ढल्केबर २२० केभीको दोब्बर सर्किटको प्रसारण लाइन तयार भइसकेको छ । एउटा सर्किटबाट ५ सय मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्न सकिन्छ । यो प्रसारण लाइनलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने हो भने यसबाट एक हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह हुन्छ । तर क्षमता ६ सय मेगावाट मात्र भएकाले यसको क्षमता बढ्नुपर्ने नेपालको माग छ । 

उत्तर प्रदेशमा १३२ केभी प्रसारण लाइन
उत्तर प्रदेशसँग नेपालको हालसम्म ३३ केभीको लाइन मात्र छ- नानपारा-नेपालगञ्ज । यो लाइनले बढीमा १२ मेगावाट बिजुली बोक्छ । कालीगण्डकी ए, मस्र्याङ्जस्ता विद्युत् गृहका बुटबल ल्याउन सकिएको छैन, प्रसारण लाइन नभएका कारण । उत्तर प्रदेशबाट बिजुली आयो भने भैरहवा, बुटबलका उद्योग क्षेत्रमा भोल्टेजको गुणस्तर वृद्धि हुन्छ । यो लाइनको क्षमता बढाएर नेपालले यसबाट भारतमा बिजुली निर्यात गर्न रणनीतिक योजना अघि सारेको छ ।

नेपालको मइनैया भन्ने ठाउँमा सवस्टेश छ । भारतको सम्पतिया (न्यू नौतनुवा) भन्ने ठाउँ नेपाल भारत सीमादेखि ५ सय मिटरको दूरीमा पर्छ । नेपालतर्फ प्राधिकरणले लाइन बनाइसकेको छ भने भारतमा सीमादेखि पाँच सय मिटर बनाउन बाँकी छ । यो बनेमा उत्तर प्रदेशसँग १३२ केभीको प्रसारण लाइन जोडिन्छ । उक्त प्रसारण लाइन बनाउन भारतलाई नेपालले आग्रह गर्दै आएको छ । यो प्रसारण लाइन पनि जेडब्लूजे र जेएससी बैठकको एजेन्डा हो ।