काठमाडौँ- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाहरुको १५ सय मेगावाटसम्मको विद्युत खरिद गर्ने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९३० औँ बैठकले ग्रिड आबद्ध सम्झौता (ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट) मितिको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाहरुको १५ सय मेगावाटसम्मको पिपिए गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त आयोजनाहरुको विद्युत् ‘टेक अर पे’ (लेऊ या तिर) सिद्धान्तका आधारमा खरिद गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यो भनेको सम्झौता भएका निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरणले नलिए पनि त्यसको भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यस्तो व्यवस्था भएपछि मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जलविद्युत्मा दीर्घकालीन लगानी गर्नेछन् । विगत चार वर्षदेखि पीपीए रोकिएको थियो ।

---

आयोजनाहरुको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर)का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमश: रु ८.४० र ४.८० प्रति युनिटमा खरिद हुने छ । प्राधिकरणको यही माघ १८ गतेसम्मको विवरण अनुसार, १३६ आयोजनाहरुसँग ३ हजार १ सय ९२ मेगावाटको कनेक्सन सम्झौता गरिएको छ । कनेक्सन सम्झौता गरिएको मितिको रोलक्रमका आधारमा विद्युत खरिद बिक्री दरलगायतका सम्पूर्ण प्रावधान यथावत रहने गरी आरओआर आयोजनाहरुसँग थप १५ सय मेगावाटको पिपिए गरिने छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ को वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) दीर्घकालिन रुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी दश वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन सम्मिश्रण तय गरेको थियो । 

१५ हजार मेगावाटमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ३०–३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ३०–३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत बमोजिमको अनुपात कायम गरी ‘टेक अर पे’ सिद्धान्तको आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असार २४ गतेको बैठकले उत्पादन सम्मिश्रणको अनुपातलाई पुनरावलोकन गरी जलाशययुक्तको १० प्रतिशतले घटाएर आरओआरका लागि १० प्रतिशतले बढाएको थियो । जसमा जलाशययुक्त २०–२५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत अनुपात कायम गरिएको थियो ।

आरओआर आयोजनाहरुको लागि तय गरिएको साबिक ३५ प्रतिशत (५२५० मेगावाट)को सीमा अनुपातमा बृद्धि गरिएको १० प्रतिशत थप गर्दा ४५ प्रतिशत अर्थात ६७५० मेगावाट पुगेको थियो । यसबाट आरओआर आयोजनका लागि १५ सय मेगावाटको पिपिए गर्न बाटो खुलेको हो । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम तय भएको उत्पादन सम्मिश्रणबमोजिम कनेक्सन सम्झौताको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको ६७५० मेगावाटको सीमा नपुग्दासम्म पिपिए गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

‘वर्षायामको विद्युत बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित नहुँदा प्राधिकरणलाई ठूलो वित्तीय जोखिम हुने सम्भावना रहेकोले करिब तीन वर्षअघिदेखि आरओआर जलविद्युत आयोजनाहरुको पिपिए रोकिएको थियो, अहिले पिपिए गरिएका आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न हुन ५/७ वर्ष लाग्छ, त्यतिवेलासम्ममा देशभित्रै पनि विद्युतको खपत बढ्ने छ, भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् बिक्रीका लागि बजार खुल्ने अवस्था देखिएकोले पीपीए गर्ने निर्णय लिइएको हो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

‘पीपीए नभएका कारण जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणमा जान नसकी आगामी ५/७ वर्षमा नयाँ आयोजनाहरुबाट विद्युत उत्पादन ठप्प हुने (जेनेरेसन होलिडे) अवस्था रोकिएको छ, लगानीकर्ताहरुबाट आयोजनामा गरिएको लगानी नडुब्ने परिस्थिति बनेको छ ।’

प्राधिकरणले हालसम्म ६ हजार ३ सय ६६ मेगावाटको पिपिए गरेको छ । त्यसमध्ये १ हजार ५ सय ३१ मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । ३ हजार २ सय ८१ मेगावाटका आयोजनाहरु वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणाधीन छन् ।

पीपीएको प्रारुप तय गर्न समिति गठन 
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत सीमाभन्दा बढी क्षमताका विभिन्न प्रारुपका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको प्रारुप तय गर्न समित गठन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानूनका सहसचिव, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक, प्राधिकरण योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य र विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक सदस्य–सचिव रहेका छन् ।

समितिले पीपीएको प्रारुप, नदी तथा खोलाहरुमा उपलब्ध हुने पानीको वहावका आधारमा आयोजनाहरुको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तनलगायतका विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने छ । ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएका आयोजनाहरुसहित प्राधिकरणमा पिपिएका लागि ११ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजनाहरुले दरखास्त दिएका छन् ।