इप्पानले गर्‍यो पीपीए खुलाउने निर्णयको स्वागत

काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले १५ सय मेगावाटको नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युतको विद्युत् खरिद  सम्झौता (पीपीए) खुलाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।

इप्पानले आज आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी पीपीए खुलाउनका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन र राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंहलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

---

प्राधिकरणको गत बिहीबार (माघ २६ गते) बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आरओरका १५ सय मेगावाटसम्मको पीपीए खुलाउने निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णयले समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो राहत महसुस हुनुका साथै यो क्षेत्र उत्साहित भएको इप्पानले जनाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा मन्त्रालयले अभिभावकत्व प्रदान गर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको इप्पानको ठहर छ ।

‘स्वीकृत सीमाभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीएको प्रारूप तय गर्न मन्त्रालयका सहसचिव संदीपकुमार देवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको कुराले इप्पानलाई थप उत्साहित बनाएको छ,’ इप्पानले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, ‘यो समितिले आगामी दिनहरूमा बाँकी रहेका पीपीए पनि क्रमशः खुला गर्दै जाने वातावरण सिर्जना गर्ने छ भन्नेमा हामी आशावादी भएका छौं भने ऊर्जा क्षेत्रका अन्य समस्याहरू समाधानका लागि पनि माननीय मन्त्रीज्यूहरू र मन्त्रालयको यस्तै सक्रिय अभिभावकीय भूमिका रहन्छ भन्ने इप्पानको पूर्ण विश्वास छ ।’

इप्पानले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङसहित सम्पूर्ण सञ्चालक समितिप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै पत्रकार सम्मेलनमा भनेको छ, ‘यस्तो अग्रगामी पहलकदमी नभएको भए विगतमा झै पीपीए खुला गर्ने कार्य विलम्ब हुन गई यस क्षेत्रमा थप अन्योलको अवस्था सिर्जना हुने थियो । जसका कारण ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको संवाहकका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्यमा गम्भीर बाधा उत्पन्न हुने थियो ।’

सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा २४० ओटा परियोजनाहरूले ११७१६ मेगावाट बराबरको पीपीएका लागि आवेदन गरेको इप्पानले जनाएको छ । ‘तर विगत चार वर्षदेखि आरओआर आयोजनाहरूको पीपीए ठप्प हुँदा समग्र ऊर्जा क्षेत्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्नुको साथै नेपालमा समग्र लगानीको वातावरण छैन भन्ने देश, विदेशमा सन्देश प्रवाह हुन थालेको थियो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पीपीए नहुँदा निजी क्षेत्रको खर्बौँ लगानी उच्च जोखिममा पर्नुका साथै केही वर्षपछि नै मुलुक फेरि अन्धकार (लोडसेडिङ) तिर धकेलिने अवस्थाको सिर्जना भएको इप्पानको जिकिर छ । ‘यहाँ के स्मरणीय छ भने विगतमा १८ घण्टा लोडसेडिङ गर्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना तत्कालीन अवस्थामा आकस्मिक रूपमा आएको थिएन,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘विगतमा ऊर्जा उत्पादनमा सम्बन्धित निकायले गरेको बेवास्ताको परिणाम थियो, त्यो ।’

अहिले देशको कूल जडित क्षमता करिब २४३० मेगावाट रहेकोमा निजी क्षेत्रको योगदान १७०० मेगावाट भन्दा बढी रहेको एवम् ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको करिब १२ खर्ब लगानी छ । ऊर्जा उत्पादन निजी क्षेत्रको यस्तो योगदानका कारण अहिले देश विद्युत् ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने चरणमा प्रवेश गरेको र गएको ५ महिनामा करिब ११ अर्बको निर्यात गरी मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन सक्ने अवस्थामा पुगेको तथ्यलाई इप्पानले गौरवका साथ स्मरण गराएको छ ।

‘यो अवस्थाका कारण मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको आजको प्राथमिकतामा फेरबदल आएको छ र आन्तरिक खपत वृद्धि  तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार ऊर्जा क्षेत्रको प्राथमिकता बनेको छ,’ उसले भनेको छ ।

निजी क्षेत्रका कारण उत्साहजनक ढंगले ऊर्जा उत्पादन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा यो क्षेत्रमा नयाँ चुनौतीहरू देखा परेका छन् । गएको वर्षायाममा करिब दुई दर्जन निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूको विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न बहानामा विद्युत् खरिद नगरेको उसले जनाएको छ ।

यसबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् खेर गयो भने निजी आयोजनाहरूले ठूलो आर्थिक नोक्सानी ब्यहोर्न बाध्य भएको इप्पानले जनाएको छ । ‘जबकि तत्कालीन अवस्थामा करिब २२ सय मेगावाट मात्र प्रणालीमा जोडिएको अवस्था थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८ सय मेगावाट प्रणालीमा थपिएर करिब ३ हजार मेगावाट पुग्दै छ । यसले आगामी वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने समस्या झन भयावह हुने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘यो समस्याको सिर्जना हुनुको मूल कारण विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति पत्र नदिनु हो ।’

 निजी क्षेत्रलाई विद्युत् खरिद, बिक्रीका लागि सरकारले ढोका खोलिदिने हो भने आफूले उत्पादन गरेको विद्युतको आन्तरिक खपत र बाह्य व्यापारका लागि निजी क्षेत्र तयार रहेको पनि इप्पानले जनाएको छ । ‘यो एजेण्डा इप्पानले विगत केही वर्षदेखि मूल एजेण्डाका रूपमा उठाउँदै आए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन,’ उसको भनाइ छ, ‘नयाँ ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया केही लामो हुने हुँदा सरकारले मन्त्री परिषदबाट पारित गरेर विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अविलम्ब अनुमति दिन हामी सरकारसँग जोडदार माग चाहन्छौं ।’

इप्पानको पहलमा चार वर्षअघि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरेर विद्युत् व्यापारका लागि तयारी अवस्थामा रहेको उसले स्मरण गराएको छ । यसलाई सहयोग पुर्‍याउन नेपाल सरकार ऊर्जा बजार विस्तारका लागि आक्रमक हुनुपर्ने आवश्यकता इप्पानले औंल्याएको छ । 

यसैगरी इप्पानले सौर्य विद्युतका लागि बोलकबोलको अधिकतम प्रतियुनिट ५.९४ रुयैयाँ दर समय सापेक्षित नभएको र यो दरले सौर्य आयोजनाहरू निर्माण गर्न नसक्ने हुनाले यसको दर पुनरावलोकन गर्न उपप्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।