काठमाडौं । नेपालले भारतसँग पटके विद्युत् निर्यात अनुमतिभन्दा पनि सरकारी स्तर (जी टु जी) मा दीर्घकालीन र एकमुष्ठ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।

आगामी शुक्रबारदेखि भारतको राजस्थान, उदीपुरस्थित माउण्ट आबुमा हुन लागेको नेपाल भारत ऊर्जा सहसचिव तथा सचिव स्तरीय बैठकमा नेपालले ऊर्जा विनिमय, स्पट मार्केटभन्दा पनि अन्तरसरकारी सम्झौता मात्र एकमुष्ठ विद्युत् निर्यातसम्बन्धी प्रस्ताव गर्न लागेको हो ।

---

नेपाली टोलीको नेतृत्वकर्ता तथा ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले दुई देशबीच ठूलो परिमाणमा दीर्घकालीन पीपीए गरेर विद्युत् निर्यात गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताए । ‘यसरी ऊर्जामा सहकार्य गरौं भन्ने प्रस्ताव मैले भारतीय विदेश सचिव (विनय मोहन क्वात्रा) को नेपालको औपचारिक भ्रमणका क्रममा पनि गराएँ’ घिमिरले बुधबार इकागजसँग भने ।

पटक–पटक अनुमति लिइरहनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया र भूराजनीतिक मुद्दाहरुले विद्युत् व्यापारमा पार्न सक्ने प्रभावलाई आँकलन गरी नेपालले दीर्घकालीन सम्झौतामा जान खोजेको हो ।

क्वात्राको नेपाल भ्रमणका क्रममा उनका नेपाली समकक्षी भरतराज पौडेलसँग भएको भेटका क्रममा पनि दुई देशबीच विद्युत् व्यापार, सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणलगायतका विषयमा छलफल भएको सचिव घिमिरले बताए । 

हाल भारतसँग स्पट मार्केट, ऊर्जा विनियम (डे अहेड, आईईएक्स) र विद्युत् आदान–प्रदानजस्ता संयन्त्रमार्फत विद्युत्को कारोबार भइरहेको छ । सरकारी संयन्त्रमार्फत नै ठूलो परिमाणमा विद्युत्को कारोबारसम्बन्धी नेपालको प्रस्तावलाई भारतले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिएको पनि सचिव घिमिरेको कथन थियो । 
‘यस्तो खालको अभ्यास भारतीय निजी क्षेत्रले गर्दै आइरहेकाले सरकारी सहभागिता घट्दै गइरहेको भन्ने उहाँहरुको भनाइ रहे पनि नेपालले प्रस्ताव गरेपछि त्यसको पुनःविचार गर्ने वचन उहाँहरुले दिनुभएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘यो प्रस्ताव क्वात्राको कानमा पारेका छौं, सैद्धान्तिक सहमति भयो भने कति परिमाणको यस्तो कारोबार गर्ने भन्नेबारे गृहकार्य गरिन्छ ।’

आगामी फागुन ४ र ५ हुने दसौं ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा इनरुवा–पूर्णिया (न्यू) र लम्की–बरेलीजस्ता ४०० केभीका दुई प्रसारण लाइन निर्माणको लागि छलफल हुनेछ । दुई, दुई हजार मेगावाट क्षमता बोक्ने यी प्रसारण लाइनको अध्ययन कार्य पूरा भएर निर्माणमा जाने तयारी अवस्थामा छन् । यी दुई प्रसारण लाइनको अद्यावधिक अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । 

इनरुवा–पूर्णिया (न्यू) सन् २०२७-२८ र लम्की–बरेली २०२८-२९ मा दुवै देशको सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक रहेको संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीटी) को १३ औं बैठकबाट पूरक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइएको छ । यो प्रतिवेदन नेपाल–भारत प्रसारण लाइन गुरुयोजनाको अद्यावधिक अध्ययन प्रतिवेदन हो । यसलाई पनि सहसचिव स्तरीय (जेडब्लूजी) र सचिव स्तरीय (जेएससी) ले स्वीकृत गर्ने एजेन्डामा राखिएको छ । यी दुई प्रसारण लाइन बनाउने सैद्धान्तिक सहमति सचिव स्तरीय बैठकले दियो भने यसको निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्न एक वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।

यसैगरी प्रसारण लाइन तर्फ बुटबल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित कार्य (टेण्डर आव्हान गर्ने) भारतीय पक्षतर्फ सुरु गरिसकिएको छ । नेपालतर्फको खण्डमा भने एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन र सवस्टेशन दुवैको कार्य सम्पन्न हुनेछ । यसमध्ये एमसीसीले बुटबलदेखि नेपाल–भारत सीमासम्मको प्रसारण लाइनको ठेक्कासम्बन्धी बोलपत्र प्रकाशित गरिसकेको छ भने सवस्टेशनको बोलपत्र प्रकाशित गर्ने तयारीमा छ । 

सचिव घिमिरेका अनुसार बैठकमा नेपालले आयात गर्दै आइरहेका नाकाहरुबाट आगामी वर्षायाममा निर्यात गर्ने प्रस्ताव गर्नेछ । ‘१३२ केभीका रक्सौल–परवानीपुर, कुशाहा–कटैया, रामनगर–गण्डक आदि लाइनहरुबाट हामीले बिजुली ल्याएका मात्र छौं,’ सचिव घिमिरेले भने, ‘अब यिनै लाइन प्रयोग गरेर वर्षायाममा नेपालबाट निर्यात पनि गर्ने हाम्रो प्रस्ताव छ ।’

यसका लागि बिहार सरकारलाई सहजीकरण गर्नका लागि नेपालले भारत सरकारलाई आग्रह गरेको सचिव घिमिरेले बताए । नेपालले रक्सौल हुँदै केन्द्रीय युटिलिटीसम्म पठाउने यसअघिको प्रस्तावलाई बिहारले गम्भीरताका साथ नलिएकाले केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्न लागिएको हो । ‘नेपालबाट राम्रो प्रस्ताव आयो भनेर उहाँहरुले भन्नुको भएको छ,’ घिमिरेले भने । 

बैठकमा नेपालले थप ६८१ मेगावाट बिजुली निर्यात अनुमतिका लागि आग्रह गर्नेछ । भारतले हालसम्म जम्मा ४५२ मेगावाटका लागि मात्र निर्यात अनुमति दिएको छ । माथिल्लो तामाकोसी लगायत करिब १० वटा आयोजनाको अनुमतिका लागि पठाइएको घिमिरेले बताए । ‘वर्षायाममा राम्रैसँग निर्यात गरौं यो कुरो राजदूतलाई पनि भन्यौं, विदेश सचिव क्वात्रालाई पनि भन्यौं,’ घिमिरले भने, ‘हाम्रा समकक्षी भारतीय विद्युत् सचिव आलोक कुमारलाई पनि यही कुरो जान्छ । यसमा उहाँहरुले हामी सकारात्मक भएर मूल्यांकन गदैैछौं भन्नुभएको छ ।’

यसपालिको बैठकमा नेपालले अर्काे महत्वपूर्ण विषयवस्तु उठान गर्ने भएको छ । भारतले आफ्ना विद्युत् वितरक कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा निश्चित प्रतिशत जलविद्युत् खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान (एचपीओ) लागू गरेको छ । त्यसमा नेपालको जलविद्युत् समावेश छैन । भारतीय एचपीओ नीतिमा नेपालको जलविद्युत्‌लाई पनि समावेश गरिए नेपालका प्रवर्द्धकहरूको उत्साहित भई लगानी बढ्ने भएकाले बैठकको एजेन्डामा राख्न लागिएको घिमिरेले बताए ।

भारतले सन् २०२१–२२ देखि सन् २०२९–३० सम्मका लागि विभिन्न दरमा एचपीओ लागू गरेको छ । सन् २०२९–३० मा देशमा खपत हुने कुल विद्युत् ऊर्जाको २.८२ प्रतिशत हुनैपर्ने व्यवस्था छ । भारत ऊर्जा खपतमा विश्वकै तेस्रो नम्बरमा पर्छ । यो भनेको नेपालमा गत वर्ष खपत भएको बिजुलीभन्दा ४.१३ गुणा बढी हो ।

ढल्केबर मुजफपुरपरको प्रसारण लाइनको क्षमता क्रमशः वृद्धि गर्दै जाने र पूर्ण क्षमता उपयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपालका तर्फबाट सन्दीप देव टोली नेता रहेको संयुक्त प्राविधिक समितिको १२ र १३ औं बैठकले हालै  साविक ६ सय मेगावाटबाट क्षमता वृद्धि गरी ८ सय मेगावाट पुर्‍याउने सिफारिस गरेको छ । नेपालबाट भारततर्फ र भारतबाट नेपालतर्फ विद्युत् प्रसारण गर्न सक्ने सिफारिसलाई पनि जेडब्लूजी र जेएससीबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने कार्यक्रम छ ।

त्यसैगरी टनकपुरबाट नेपालले अहिलेसम्म आयात मात्र गरिरहेकोमा अब उक्त लाइन निर्यातको लागि पनि खोल्ने र ७० मेगावाटसम्म निर्यात गन सक्ने सिफारिस सोही जेटीटी बैठकले गरेको छ । बिजुली निर्यात गर्ने सम्बन्धमा जेटीटीले गरेको सिफारिस जेडब्लूजीले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

भारतले टनकपुर नाका निर्यातका लागि अहिलेसम्म खुला गरेको छैन । हालसम्म सुदूर पश्चिममा वर्षायाममा नेपालको बिजुली जगेडा थिएन । हालसालै १५ र ३८ मेगावाटका दुईवटा कालंगाडको व्यापारिक उत्पादन भइसकेको र निकट भविष्यमा १० मेगावाटको मकरीगाड पनि आउँदै गरेकाले वर्षायाममा ती बिजुली खपत हुन नसकी जगेडा हुने प्राधिकरणको अनुमान छ ।

जेडब्लूजी र जेएससीले टनकपुर–महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनबाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति लिएमा यस लाइनबाट जगेडा बिजुली निर्यात गर्न सकिने प्राधिकरणको योजना छ । त्यसैगरी बैठकमा नेपालले बंगलादेशलाई ४० देखि ५० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नका निम्ति आवश्यक सहयोगका लागि भारतलाई अनुरोध गर्ने भएको छ । नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सहसचिव तथा सचिव स्तरीय बैठकमा बंगलादेशले उसको भेरामारा सवस्टेशनमा ४० देखि ५० मेगावाट क्षमता बाँकी रहेको जानकारी दिएको थियो।

बंगलादेश र नेपालबीच प्रसारण लाइन नभएकाले भारतकै भूमिमा रहेको मौजुदा प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नेपालले प्रसारण शुल्क तिरी बिजुली बेच्न तयार छ । 

बैठकमा भारत सरकारको स्वामित्व रहेको सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा भइरहेका गतिविधिलाई भारतले प्रधान एजेन्डा बनाउँदै आएको छ । नेपालका तर्फबाट अरुण तेस्रो आयोजनामा रहेका कठिनाइहरु र लगानी बोर्ड नेपालले गरिरहेको सहयोगका सम्बन्धमा पनि बैठकमा नेपालले जानकारी गराउने कार्यक्रम छ । 

बैठकमा नेपालले पहिलोपटक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि भारतसित सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गर्दैछ । संसारभरि नै ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण तथा ढुवानीका अहिले लहर चलिरहेको छ । नेपालले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको सम्बन्धमा पनि भारतसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।

ग्रीन हाइड्रोजन पानीको इलेक्ट्रोलाइसिस गरी हाइड्रोजन र अक्सिजन छुट्याई ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने नयाँ प्रविधि हो । यो प्रविधि प्रयोगमा आउन यसको व्यापारिक रुपमा उत्पादन भएमा मात्र सम्भव हुन्छ । किनभने यसको व्यापारिक तवरबाट उत्पादन गर्न सकिएन भने बजार पाउने सम्भावना हुँदैन । 

खोलानाला धेरै भएको नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादको प्रशस्त सम्भावना छ । वर्षायाममा बढी हुने बिजुली प्रयोग गरेर इलेक्ट्रोलाइसिस गरी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो ऊर्जालाई स्टोरेज गर्ने वा एमोनिया ग्यासजस्ता डेरिभेटिभमा रुपान्तरण गरेर स्टारेज गर्ने विकल्प रहन्छ ।