नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक : प्रसारण लाइन र व्यापार प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण निर्णय

काठमाडौं– नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दशौं बैठकले दुई मुलुकबीचको विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार र व्यापार प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । 

नेपाल सरकारको  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षतामा शनिबार भारतको राजस्थानस्थित माउन्ट आबुमा सम्पन्न बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । 

---

बैठकमा शुक्रबार सम्पन्न दुई देशबीचका सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलले ऊर्जा गरेको सिफारिसमाथि छलफल भएको थियो । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक कोशेढुंगा भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

बैठकमा सहभागी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले भारतको प्रसारण ग्रीडको प्रयोग गरी बंगलादेश विद्युत निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिंदै निर्यात गरिने जलविद्युत आयोजनाको नाम पठाएपछि आवश्यक सहमति दिने निर्णय भएको उल्लेख गरे । 

‘बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण समक्ष बढाउने र प्राधिकरणले आवश्यक परीक्षण गरी भारत सरकारले जारी गरेको विद्युत आयात-निर्यात (क्रस बोर्डर) निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर सहमति दिने निर्णय भएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।

इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत् बिक्री गर्न एक वर्षको स्वीकृति पाउँदै आएकोमा यसलाई एक वर्षभन्दा बढाउन नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालको जाँच गरी पुनरावलोकन गर्ने र अन्य थप आयोजनाहरुको विद्युत निर्यातका लागि नेपालले पेश गरेका प्रस्तावहरुलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर स्वीकृति दिने सहमति भएको छ ।

यसका साथै रियल टाइम मार्केटमा सहभागी हुन गरिएको प्रस्ताव परीक्षणको क्रममा रहेको भारतीय पक्षले जानकारी गराएको छ ।

घिसिङले नेपाल–भारत अन्तर सरकारी सम्झौता आधारमा नेपालबाट दीर्घकालीन रुपमा विद्युत् निर्यातका लागि प्रस्ताव गरिएकोमा भारतीय पक्षले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिंदै नेपालबाट प्रस्ताव प्राप्त गरेपछि जाँच गरी आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी गराएको बताए ।

बैठकले टनकपुरबाट नेपालले विद्युत आयात मात्र गर्दै आएकोमा अब निर्यात पनि गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनबाट अप्रिलबाट जुनसम्म ७० मेगावाट र जुलाइबाट मार्चसम्म ८० मेगावाट विद्युत दुवैतर्फ प्रवाह गर्न सहमति दिएको छ । 

‘यसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमास्थित जलविद्युत आयोजनाको विद्युत बर्खाको समयमा भारतको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा निर्यातका लागि बाटो खुलेको छ, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘साथै हाल रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्ने या २०० केभीको नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भन्ने बारे सम्भावित विकल्पहरु खोज्न संयुक्त प्राविधिक समूहलाई निर्देशक दिएको छ ।’ 

नेपालले १३२ केभी तथा त्यसभन्दा कम क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय बजारमा विद्युत् निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावमा भारतले प्रस्ताव अन्तरराज्य प्रणाली कारोबारको भएको र प्रसारण शुल्क, चुहावटआदि विषय रहेकोले केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले भारतका निकायहरुसँगको समन्यमा टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको छ । 

नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यातका लागि इनरुवा पूर्निया र नयाँ लम्की (दोदोधारा) र बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन क्रमश ः सन् २०२७ २८ र २०२८ र २९सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको छ । 

नेपालले उक्त प्रसारण लाइनहरु नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको लगानी मोडालिटमै बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । लगानी लगानी मोडालिटीलाई चाँडै टुग्याउने सहमति भएको छ ।

यी दुई प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि दुई मुलुकबीचको विद्युत आयात निर्यातका लागि ४०० केभी क्षमताका पाँच वटा प्रसारण लाइनहरु हुन छन् । 

नयाँ बुटवल–गोरखपुर लाइन कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता छिट्टै सम्पन्न गर्ने र लाइन मार्च २०२५सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । 

हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर मुजफ्फरपुर ४०० केभी पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात भइरहेको विद्युत क्षमतालाई ६०० मेगावाटबाट बढाएर ८०० मेगावाट पुर्याउने निर्णय भएको छ । 

बैठकले संखुवासभामा भारतीय सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माणाधीन ढल्केबर सीतामढी (भारत) ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट समेत विद्युत आदान प्रदान गर्न अध्ययनको लागि संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिएको छ । 
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने,‘उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता करिब २ हजार मेगावाट हो, अरुण तेस्रोका विद्युत प्रवाह भएपछि जगेडामा रहने करिब एक हजार एक सय मेगावाटको क्षमता प्रयोग गर्न प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ, सतलजले नै निर्माण गर्ने तल्लो अरुण निर्माण हुन केही समय लाग्छ, त्यतिवेलासम्म उक्त लाइन हामीले प्रयोग गर्न पाउनु सकारात्मक हो ।’  

भारतीय पक्षले अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइन निर्माणमा भोजपुर, खोटाङ, उदयपुरलगायतका जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण, स्थानीयको अवरोधलगायतमा विषयमा नेपाली पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

कोशी राजमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण पावर ट्रान्सफर्मरलगायतका ठूला उपकरणहरु लैजान नसकिंदा निर्माण तालिका प्रभावित हुन सक्ने भएकोले राजमार्ग निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन भारतीय पक्षले आग्रह गरेको थियो । 

नेपाली पक्षले समस्या समाधान गरी तोकिएकै समयमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आयोजनाको निर्माण मार्च २०२४ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

कटैया( बिहार)–कुशवा (नेपाल) १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट मार्च २०२३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ ।  भारततर्फ पर्ने लाइन भारत आफैंले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने छ । रक्सौल–परवानीपूर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट अप्रिल-मे २०२३मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । भारततर्फ पर्ने लाइन भारत आफैंले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने छ ।

नेपाल र भारतको उत्तर प्रदेश जोड्ने मैनहिया–सम्पत्तिया १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई  जोड्न भारतको सम्पत्तिया (न्यू नौतनुवा) सबस्टेसनमा गर्नु पर्ने आवश्यक काम सेप्टेम्बर २०२३भित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । भारततर्फको सबस्टेसनको काम भारत आफैंले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने छ । 
यसैगरी, नानपारा (भारत)–कोहलपुर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन जनवरी २०२४ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । भारततर्फ पर्ने लाइन भारत आफैंले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने छ ।

नेपालमा सौर्य लगायतका ऊर्जा क्षेत्रमा परामर्श सेवा तथा क्षमता अभिबृद्धि  उपलब्ध गराउन भारतको एनटिपिसीसँग समझदारी पत्रमा छिट्टै हस्ताक्षर हुने भएको छ । बैठकमा हरित हाड्रोजनको क्षेत्रमा द्धिपक्षीय सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ । 

संयुक्त निर्देशक समितिको ११ औं बैठक ६ महिनापछि चितवनमा बस्ने निर्णय भएको छ ।