मुलुकको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । अर्काे वाक्यमा भन्ने हो भने निजी क्षेत्र नहुँदो हो त नेपालबाट लोडसेडिङ भन्ने तत्व यद्यपि कायमै रहने थियो । हालसम्म एक सय एघार आयोजनाबाट १३ सय मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । एक सय ३६ वटा आयोजनाबाट तीन हजार मेगावाटका जलविद्युत् निर्माणाधीन छन् । ९९ वटा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको क्रम छ । सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन अवस्थाका र वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकीसमेत गर्दा कुल २ सय ३६ वटा आयोजनाका ६ हजार एक सय ७५ मेगावाटका आयोजना विभिन्न अवस्थामा छन् । यसैगरी अनुमति पत्रतर्फ दरखास्त सर्वेक्षण, अनु्मति पत्र सर्वेक्षण, उत्पादन दरखास्त, अनुमति उत्पादन र अनुमति पत्र सञ्चालन गरी कुल ७ सय ७२ वटा आयोजना विभिन्न चरणमा छन् । र, यिनको जडित क्षमता ३२ हजार ३ सय ४३ मेगावाट छन् । यसमा जलविद्युत्, सौर्य, वायु, थर्मल र सहउत्पादन प्रकृतिका ऊर्जा आयोजना समावेश छन् ।

लगानीका दृष्टिले अहिलेको भारित औसत प्रतिमेगावाट उत्पादन लागत २० करोड रुपैयाँका दरले हेर्ने हो भने सञ्चालनमा रहेकाको लागत २ खर्ब ६० अर्ब (लगानी भइसकेको), निर्माणाधीनमा रहेकाको (लगानी भइरहेको) ६ खर्ब ६ करोड, वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेकोको लागत ३ खर्ब ६८ करोड (लगानी हुन लागेको) गरी कुल १२ खर्ब २४ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । अर्काे शब्दमा, मुलुकको जलविद्युत्‌मा निजी क्षेत्रले हालसम्म गरेको र गर्न लागेको लगानी हेर्दा कुल राष्ट्रिय बजेट बराबर हुन आउँछ । जलविद्युत् विकासले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कति टेवा दिन्छ भन्ने एउटा दृष्टान्तबाट पुष्टि हुन्छ । कालीगण्डकी ‘ए’ (१४४ मेगावाट) निर्माण सम्पन्न हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । अहिले यो वर्ष (आव २०७९÷८०) मा जीडीपी वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ । एक युनिट बिजुली स्वदेशमा खपत हुँदा अर्थतन्त्रमा ८६ अमेरिकी सेन्ट (एक सय ११ रुपैयाँ) को मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ । बिजुली उत्पादन र त्यसअनुसारको खपतले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि लैजाँदो रहेछ भन्ने यी तथ्यांकले पुष्टि गर्छन् । 

---

आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको जलविद्युतकाे सबैभन्दा आकर्षक पक्ष यसको कच्चा पदार्थ खरिद गर्नुपर्दैन, आयात गर्नुपर्देन । नेपालमा सञ्चालित ९० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगका कच्चा पदार्थ विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्दा व्यापार घाटा उच्च हुने गर्छ, जसले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई नै असर पार्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपत गर्ने उद्योग दीगो हुन्छ, प्रतिस्पर्धी हुन्छन् र तुलनात्मक लाभ प्राप्त हुन्छ । यति धेरै महत्व रहेको मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्र भने सरकारी तवरबाट उपेक्षित छ । अनि उपेक्षित हुने अवस्था स्वयं निजी क्षेत्रले निम्त्याएका हुन् ।

नेपालमा कपाल काट्नेहरुको महासंघ छ । ट्याक्सी, गाडी, ट्रक, टेम्पो चलाउनेहरुको महासंघ छ । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्रक साहुहरुको महासंघ छ । दलैपिच्छे विद्यार्थी संगठन छन् । तर ऊर्जा उत्पादकहरुको महासंघ भने छैन । अहिले अस्तित्वमा रहेको ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) एउटा एलिट क्लबजस्तो मात्रै छ, जसले नीति निर्माण न कुनै लबिङ गर्न सकेको छ, न इप्पानले भनेको सरोकारवाला निकायले टेर्छन् न सुन्छन् । त्यही भएर मुलुकको जलविद्युत् र ऊर्जा क्षेत्र अभिभावकविहीनजस्तै बन्न पुगेको छ । माओवादीबाट ऊर्जा मन्त्री भएकाहरुले चार, चार वर्षसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोक्दा इप्पान निरीह बन्यो । अघिल्लो ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले सौर्य ऊर्जालाई आउनै नसक्ने गरी ध्वस्त तुल्याउँदा बोलिदिने कोही भएन । इप्पान भनेको जलविद्युत् उत्पादन गर्नेहरुको मात्र संस्था हो जस्तो ठाने । कुनै जलविद्युत् प्रवर्धकलाई सरकार वा अन्य कुनै क्षेत्रले अन्याय गरे वा थिचोमिचो गरे भने इप्पान चुइँक्क बोल्दैन वा सक्दैन । बोले पनि प्रभावकारी हुँदैन । 

अहिले मुलुकको ऊर्जा उत्पादकहरु सरकारी निकायहरुबाट प्रताडित छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टेक अर पे (लेऊ या तिर) को पीपीए गरेर पनि प्रसारण लाइन अभाव देखाएर टेक एण्ड पे (लेऊ र तिर) पीपीएमा रुपान्तरण गर्दा, उत्पादित बिजुली नलिइदिंदा, उसकै प्राविधिक समस्याका कारण (लामो प्रसारण लाइन, ट्रिपिङ आदि) निजी क्षेत्रलाई दण्ड जरिवाना तिराउँदा, विद्युत् नियमन आयोगले ६, ६ महिनासम्म पनि सहमति नदिंदा, नेपाली सेनाले विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नगराइदिंदा, भारतीय दूतावासले नो अब्जेक्शन लेटर (सहमति पत्र) नदिंदा बोलिदिने, सुनिदिने र हेरिदिने कोही छैनन् । कुनै एक निजी प्रवद्र्धकलाई अन्याय भयो भने भयो भयो । खपेर बस्नुको विकल्प छैन । 

सरकारले २०५८ सालदेखि नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने ‘प्रयास’ गर्‍यो । तर तदर्थमै चल्यो । ल्याउनुपर्ने आवश्यकता ठानेन । हरेक ऊर्जा मन्त्री यसप्रति गम्भीर भएनन् । मुलुकमा ३२ हजार मेगावाट प्लसको लाइसेन्सिङ भइसकेको छ, तर ऐन भने २०४९ सालकै छ । जलविद्युत् विकास नीति, २०४८ अनुसार विद्युत् ऐन, २०४९ बन्यो । ऐनमा निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स (उत्पादन अनुमति) बढीमा ५० वर्ष दिने उल्लेख छ । तर मन्त्रीस्तरीय कार्यविधि बनाएर ३० वर्षमा झारिएको छ । अनि अमेरिकी डलरमा मोटो कमीसन दिन सक्ने विदेशी लगानीका प्रवर्धकलाई भने ५० वर्षको अनुमति दिइएको छ । आफ्नै स्वदेशका लगानीकर्तालाई सौतेनी व्यवहार गरिएको छ । ऐनको भावनालाई मन्त्रीको कुत्सित उद्देश्यले अवरुद्ध पारेको छ, घाँटी निमोठेको छ । अनि हरेक ऊर्जा मन्त्रीले आफ्नो दलको वा धेरै घूस दिने कम्पनी वा व्यक्तिलाई लाइसेन्स दिन सहज पार्ने गरी रातारात कार्यविधि परिवर्तन गर्छन् । बास्केटमा रहेका आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा दिइन्छ । प्रतिस्पर्धा त हुन्छ, तर राजस्वमा होइन, ऊर्जामन्त्रीको खाजस्वमा । अर्थात् जसले बढी कमीसन दिन्छ उसले आकर्षक लाइसेन्स हात पार्छ । 

सरकारले विद्युत् व्यापार गर्न सकेको छैन, केवल आंशिक र पटके अनुमतिको भरमा मात्रै । निजी क्षेत्रले हामी व्यापार गर्छाै, सरकारी प्रसारण लाइन तथा संरचना उपयोग गर्छाैं, त्यसबापत शुल्क तिर्छाैं, बजार आफै खोल्छौं भन्दा अनुमति पाएको छैन । निजी क्षेत्रलाई व्यापार अनुमति दिने हो भने भारत र बंगलादेशसम्मको बजार उनीहरुले नै खोज्न सक्छन् । नेपालमा जसरी उद्योगपति, व्यापारीहरुले सरकारलाई प्रभावित तुल्याउँछन् भारत र बंगलादेशमा पनि त्यही हो । गौतम अणानीले भारतीय प्रधानमन्त्रीहरुलाई कसरी प्रभावमा पारी आफ्नो व्यापार सोझ्याएका छन् भन्ने त सार्वजनिक भइरहेकै छ । अणानीजस्ता प्रभावशाली व्यापारी तथा उद्योगपति भारतमा धेरै छन् । नेपालका व्यापारीहरुले अर्थमन्त्रीलाई कसरी प्रभावमा पारे भन्ने त जनार्दन शर्माले देखाइ नै दिए । विद्युतीय गाडीमा एउटा अमूक व्यापारीलाई मात्र फाइदा हुने गरी करका दर कसरी परिवर्तन गरे ? प्रधानमन्त्री पुत्र व्यापारी रहेको कम्पनीलाई मात्र हुने गरी आयातीत स्यानिटरी प्याडमा कसरी भन्सार घटाइयो ? विशाल ग्रुपले आयात गरेको चकलेटमा तत्कालीन ओलीका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कसरी कर घटाए ? ठीक, यसैगरी भारतमा पनि व्यापारीहरुको प्रभाव सरकारका यस्तै लोभी लालची मन्त्रीहरुमाथि हावी छ । तर भारत र बंगलादेशमा विद्युत् व्यापार गर्न तत्पर रहेका नेपालका उद्योगीहरुको दुईवटा उद्देश्य छ । पहिलो, विद्युत् व्यापार गरी आफ्नो व्यवसाय गर्ने र अर्काे विद्युत् व्यापार गरी देशको अर्थतन्त्र उभोँ लगाउने ।

भारतको सरकारी तहबाट विद्युत् व्यापार हुन त्यति सहज देखिंदैन । विशेष गरी नेपाल धनी होला भन्ने बडो पीर छ, भारतलाई । त्यही भएर नेपालका हरेक विकास निर्माणका प्रक्रियामा ऊ तगारो हाल्ने गर्छ । तर निजी क्षेत्रले गर्ने लबिङले भारत सरकारको मानसिकता परिवर्तन गराइदिन सक्छ, नीति परिवर्तन गराउन सक्छ । व्यापारीले गर्ने लबिङलाई सरकारका मन्त्रीहरुले टार्न सक्दैनन् । यो अधिकांश देशहरुमा पनि हावी हुन्छ । त्यही भएर नेपालका व्यापारीहरुलाई आफूहरु भारत र बंगलादेशमा विद्युत् व्यापार गर्न सक्र्छाैं भन्ने आत्मविश्वास छ । त्यसैले उनीहरु कम्पनी खडा गरी सरकारको अनुमति पर्खेर बसेका हु्न् । तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । आज ऊर्जा उद्यमीहरुको महासंघ भइदिएको भए यस्ता नीतिगत कुराहरु धेरै पहिले नै पटाक्षेप वा निरुपण भइसक्थे । 

स्वदेशी लगानीका पहिलो जलविद्युत् प्रवर्धक स्वर्गीय हरिबैरागी दाहालले महासंघ बनाउने प्रयास गरेका थिए । यसका लागि उनले ‘साना जलविद्युत् उत्पादक संघ’ समेत खोलेका थिए । दाहालको निधनपछि महासंघ खोल्नेतिर कसैको ध्यान जान सकेन वा उनीहरु संगठित भएनन् । अहिले सौर्यं ऊर्जा उत्पादकहरुको संघ पनि खोल्ने तरखर हुँदैछ । ऊर्जा भनेको जलविद्युृत् मात्र होइन, वायु, सौर्य, सहउत्पादन, थर्मल, पेट्रोल, ग्यास, डिजेल, कोइला सबै हो । अब सातै प्रदेशमा ऊर्जा उत्पादक संघ स्थापना गर्ने र त्यसबाट महासंघ खोल्न ढिला भइसकेको छ । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री भुसालले सौर्य ऊर्जाको घाँटी थिचेर कहिल्यै आउन नसक्ने बनाउँदा महासंघ भइदिएको भए देशभर आन्दोलन हुन्थ्यो र मन्त्री घुँडा टेक्न बाध्य हुन्थिन् । 

मुलुक र ऊर्जा क्षेत्रको सुविकासका लागि महासंघ स्थापना अत्यावश्यक भइसकेको छ । ऊर्जाका नीति निर्माण गर्दा महासंघको अनिवार्य सहभागिता हुने अवस्था सिर्जना गर्न सके मात्र यो क्षेत्रको अभिभावक उनीहरु स्वयं आफै हुनेछन् ।