विवादै विवादको भूमरीमा सिन्धुज्वाला हाइड्रो

काठमाडौं - सिन्धुज्वाला हाइड्रोपावर लिमिटेडका सञ्चालकहरुबीच यदुवंशी झगडाले १८ सय भन्दा सर्वसाधारणको ८२ करोड रुपैयाँ डुब्ने उच्च जोखिममा पुगेको छ । 
कम्पनीको आधिकारिक सञ्चालकसम्बन्धी छवटा मुद्दा उच्च अदालतमा र एउटा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । कम्पनीमा दुई समूहबीच आफ्नो पक्ष आधिकारिक हो भन्ने दाबी हुँदै आएको छ । यसले गर्दा न जलविद्युत् आयोजना बन्ने सुरसार छ, न लगानीकर्ताले पैसा फिर्ता पाएका छन् ।

माथिल्लो न्यासम खोला (४३ मेगावाट) र त्यसैको क्यासकेड न्यासिम (२१ मेगावाट) को लाइसेन्स लिएर आयोजना निर्माण गर्ने भनी एक हजार आठ सय ५१ जना सर्वसाधारणले ५७ करोड र संस्थापकहरुले २५ करोड गरी ८२ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । तर आयोजनामा जग्गा खरिद र प्रवेश निर्माणको कामबाहेक अहिलेसम्म अरु केही भएको छैन । 

---

जग्गा खरिद र प्रवेश मार्ग निर्माणको कार्य पनि विवादमा परेको छ । एक पक्षले अर्काे पक्षलाई आरोप–प्रत्यारोप गर्ने, प्रहरी प्रशासन लगाउने, मुद्दा हाल्ने, अदालतमा पनि पेसी सार्ने, हेर्न नमिल्नेमा राख्ने, कहिले हेर्न नभ्याइनेमा राखेर मुद्दा लम्याउने काम भइरहेकाले आयोजनाको भविष्य दिन प्रतिदिन अन्धकारतर्फ धकेलिंदै गइरहेकोमा लगानीकर्ताहरु चिन्तित छन् ।

विवादको सुरुआत : कोर्डिनेट बेचबिखन​

सिन्धुज्वाला हाइड्रोपावरमा शेयरधनीहरुबीच विवादको शृंखला अध्यक्ष अर्जनुबन्धु रेग्मीले आफ्नै आयोजनाको क्षेत्र (कोअर्डिनेट) तल्लोतिरका सीता हाइड्रोपावरका सीताराम तिमिल्सिनाले दिने निर्णय गरेपछि सुरु भएको हो । 

रेग्मीले २०७८ वैशाख १४ गते माथिल्लो तल्लो नेशम खोला (४३ मेगावाट) को क्षेत्राधिकार पर्नेमा सय मिटर ठाउँ सीता हाइड्रोपावरले बनाउने नेशम खोला (३५ मेगावाट) लाई क्यासकेड दिने गरी सम्झौता गरे । यस्तो सम्झौता गर्दा सञ्चालक समितिबाट पारित भएको थिएन, रेग्मी एक्लैले गरेका थिए ।

सोही सम्झौताका आधारमा सीता हाइड्रोपावरले विद्युत् विकास विभागमा क्यासेड बनाउन निवेदन दियो— कोअर्डिनेट काट्न । विभागले प्रक्रिया सुरु गर्‍याे । विभागले कोअर्डिनेट काट्न लागेपछि अन्य शेयरधनीहरुले थाहा पाए । 

विभागले कानुनी प्रक्रियामा जानू भनेपछि शेयरधनीहरु रेग्मीले सीताराम तिमिल्सिनासँग गरेको सम्झौताविरुद्ध उच्च अदालत पाटमा मुद्दा दायर गरे । उच्च अदालतले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी २०७८ चैत २० गते आदेश दियो । सिन्धुज्वालाको लाइसेन्स रद्द भएमा सीता हाइड्रोपावरले सजिलै उक्त कोर्डिनेट प्राप्त गर्ने आशंकाले शेयरधनीहरु चिन्तित छन् ।

जलविद्युत् आयोजनामा अर्काे प्रवद्र्धकको क्षेत्र उपयोग गर्न वा आफूनो आयोजनामा थप गर्न ठूलो आर्थिक लेनदेन हुने गर्छ । शेयरधनीहरुले रेग्मीले ३० करोड रुपैयाँमा उक्त कोअर्डिनेट बेचेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

बिना लगानीमा अध्यक्ष (?)

२०७६ फागुन २८ र २९ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकमा अर्जुनबन्धु रेग्मीले ग्लोबल आईएमई बैंकको एक करोड ६५ लाख रुपैयाँको र प्रकाश रजौरेले एक करोड ५० लाखको चेक २०७७ चैत १५ गतेको मिति राखेर व्यवस्थापनलाई दिए । राजौरेले १५ लाख रुपैयाँको अर्काे चेक पनि दिएका थिए । १५ लाख रुपैयाँको उक्त चेक साटियो । तर रेग्मी र रजौरेका क्रमशः एक करोड ६५ लाख र एक करोड ५० लाख रुपैयाँको चेक साटिएन ।

अघिल्ला अध्यक्ष चूर्णप्रसाद श्रेष्ठले आयोजना अघि बढाउन नसकेपछि २०७७ साल भदौ १ गते सञ्चालक समितिको बैठक (बैठक नं. १९२) ले चार महिनाभित्र प्रक्रिया पूरा हुने (पैसा राख्ने) गरी अर्जुनबन्धु रेग्मीलाई अध्यक्षमा चयन गर्ने निर्णय ग¥यो । अध्यक्ष पाएपछि मात्र पैसा राख्ने माइन्यूटिङ भयो ।

२०७७ साल पुस ३ गते भएको कम्पनीको चौथौ र पाँचौ वार्षिक साधारण सभामा रेग्मीले शेयरधनीहरुको विश्वास जित्न पाँच करोड एक लाख रुपैयाँको चेक बैंकमा अघिल्लो दिन अर्थात् २०७७ पुस २ गतेको जम्मा गरेको भौचर देखाए । त्यतिबेलासम्म पनि उनको चेक साटिएको थिएन । 

रेग्मीले भदौ १ गते अध्यक्ष नियुक्त भएपछि आफैले दिएको चेक गायब बनाए । २०७७ र २०७८ सालभरि रेग्मी बिना शेयर सदस्य अध्यक्ष बनिरहे । अन्य शेयरधनीले कम्पनी रजिष्ट्रार, जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा रेग्मी अवैधानिक अध्यक्ष भएको बन्दै मुद्दा हाले । 

उक्त मुद्दा हालेपछि र अदालतले विभिन्न आदेश जारी गरेपछि शेयर लगत नभएका रेग्मी र रजौरे दुईजनाले मात्र २०७९ भदौ १९ (बैठक नं. २३७) गते माइन्यूटिङ गरी असोज २५ गते लगत प्रमाणित गरे । रेग्मी र रजौरेले जम्मा गरेको चेकको बैंक स्टेटमेन्ट हालसम्म कसैलाई पनि देखाएका छैनन् ।

प्रबन्ध पत्र र नियमावलीलाई छल्दै आफ्नो शेयर आफैले मात्र माइन्यूटिङ (प्रमाणित) गरेर गरेको अवैधानिक लगतलाई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले प्रमाणित ग¥यो । उनीहरुको उक्त कार्यविरुद्ध अन्य शेयरधनीहरुले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा २०७८ दायर गरे । उक्त हालसम्म हेर्ने पालो आएको छैन । 

यसबाहेक शेयरधनीका अन्य समूहहरुले पनि अवैधानिक सञ्चालक समिति, अवैधानिक वार्षिक साधारण सभा, शेयर नै नभएको व्यक्तिले कम्पनीलाई हानि नोक्सानी पुग्ने गरी सञ्चालन गरेको भन्दै विभिन्न मुद्दाहरु अद्यापि अदालतमा विचाराधीन छन् ।

सिन्धुज्वाला हाइड्रोपावर लिमिटेडको नियमावलीको नियम २७(२) मा कम्पनीमा सातजना सञ्चालक समिति समिति रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी नियम २५ मा अध्यक्षको चुक्ता पुँजीको ६ प्रतिशतको र सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनका लागि चुक्ता पुँजीको तीन प्रतिशत शेयर अनिवार्य हुनुपर्छ । 

यसरी सुरु भयो विवादको शृंखला

​चूर्णप्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको सुरुआती सञ्चालक समितिअन्तर्गतको व्यवस्थापनले जग्गा अधिग्रहण, प्रवेश मार्ग निर्माण, पेट्रोल पम्प खरिद, गोलुन खोला हाइड्रोलाई ऋण गरी ६६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्‍याे । यी सबै प्रकारका खरिद विवादमा परेका छन् ।

पहिलो अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार उनले कम्पनीको नाममा ९७ रोपनी जग्गा खरिद गरेका थिए । यसबाहेक एक सय ६८ रोपनी विभिन्न व्यक्तिका नाममा खरिद भएका छन् । ‘पास गर्ने पैसा नभएकाले बैना तिरिएको छ, नामसारी हुन बाँकी छ,’ पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठले इकागजसँग भने ।

यसैगरी आयोजनाको मुहानस्थलसम्म पुग्ने बाटो ५२ किलोमिटर खन्दा करिब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको श्रेष्ठले बताए । ‘नापजाँचको बिल भर्पाइ सबै बिल कम्पनीसँग सुरक्षित छन्, मैले केही पनि हिनामिना गरेको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसबाहेक विभिन्न ठेकेदार, आपूर्तिकर्ताहरुलाई करिब १२ करोड तिर्न बाँकी छ ।’

१० करोड बुझाउँदा ५ करोडको मात्रै शेयर कायम

नेपालका चर्चित निर्माण व्यवसायी रमेश शर्माले सिन्धुज्वालामा १० करोड रुपैयाँ लगानी गरे, चेकै दिएर । त्यसैगरी अर्का ऊर्जा उद्यमी उत्तम ब्लोनले पनि १० करोडको चेक दिए । ब्लोनले दिएको चेकमध्ये एउटा ३ करोड १० लाखको थियो भने अर्काे ६ करोड ९० लाख रुपैयाँको । रेग्मीले ब्लोनको ३ करोड १० लाखको चेक साटे । 

तर रेग्मीले शर्मालाई १० करोडको चेक दिंदा ५ करोड रुपैयाँको मात्र शेयर लगत राखे । ब्लोनको ३ करोड १० लाख चेकबाट नगदै साटिंदा पनि जम्मा १० लाख रुपैयाँको मात्र शेयर लगत राखे । रेग्मीले शर्मालाई ठेक्का दिने भनेर ल्याएका थिए । उनैले मेडिकल माफियाका रुपमा चर्चामा आएका खुमा अर्याललाई पनि पाँच करोड हाल्न लगाएर सिन्धुज्वालामा ल्याएका थिए । 
 

रेग्मीले के गरे  ?

रेग्मीलाई ६४ मेगावाटका दुईवटा आयोजना हस्तान्तरण गरिएको हो । अध्यक्ष रेग्मीले २०७७ साल चैत मसान्त भित्र निर्माण कार्य सुरु गर्ने प्रतिबद्धता चौथो साधारण सभामा गरेका थिए । ‘उनी अध्यक्ष भएपछि गर्नुपर्ने कुनै पनि भुक्तानी गरेनन् । कर चुक्ता पनि गरेको छैन । समयमा गर्नुपर्ने काम कुनै पनि गरेन । प्रसारण लाइनको अनुमति लिनु छ, ईआईए गर्नु छ । थुप्रै काम बाँकी छ ।

रेग्मीले आफूले हस्ताक्षर गरेको लेखापरीक्षण (२०७५/७६ र २०७६/७७) लाई स्वीकार गरेका छैनन् । उनले पुरानो लेखापरीक्षक हटाएर आफ्नै मान्छेलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गरेका थिए ‘आफैले स्वीकार गरी हस्ताक्षर गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई समेत रेग्मीले पालना गरेन,’ पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘उनले कुनै बिल भर्पाइ लिन मानेनन् ।’

रेग्मीले एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ पर्ने नयाँ हाइलक्स गाडी किनेर आफैले चढ्दै आएका छन् । आयोजना निर्माण भइरहेको स्टाफ क्वार्टरको छानो छाउने काम गरे । यसबाहेक फिल्डमा देखिने कुनै पनि काम अघि बढाएको छैन । 

आयोजना संकटमा

तीन वर्षदेखि साइट जाने आँट अहिले कुनै सञ्चालकहरुसँग छैन । शेयरधनी भक्तपुरका मनोज दुवालका अनुसार जबसम्म रेग्मी लगानी बचाएर आयोजना बनाउनुपर्छ भने सीधा हिसाबले ‘कार्यालयमा तिमीहरु पनि बसेर काम गर्’ भन्दैनन्, तबसम्म यो आयोजना अघि बढ्दैन । 

‘बिगारेरै जाने भन्यो भने उसको सबै सम्पत्ति रोक्का हुन सक्छ । ६५० जना सिन्धुपाल्चोकको लगानी छ । १८ सय जनालाई पेलपाल गर्छु भन्यो कति निस्कन्छ निस्कन्छ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म सहमतिमा सबै मिलेर आयोजना बनाऔं भन्नुपर्छ । आफू सहमति गर्न मान्दिन भन्यो भने उसले हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’

समाधान छ

सिन्धुज्वालाका शेयरहोल्डर डा. गोविन्द राज पोखरेलका अनुसार आयोजनामा लगानी गर्न रमेश शर्मा र उत्तम ब्लोन जनही एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न तयार छन् । ‘शर्मालाई अध्यक्ष मानेर जाँदा दुवै पक्ष (मुद्दा लड्नेहरु) लाई स्वीकार्य छ, पुराना बदमासी गरेको भनिएकाहरुले पनि निष्पक्ष छानबिन गरे हामी तिर्न तयार छौं भनेर निवेदन कम्पनीमै दर्ता गरेका छन्,’ योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका डा. पोखरेलले मंगलबार इकागजसँग भने, ‘तर अहिलेको अध्यक्षले समन्वय नगरेर बालहठ राखेको हुनाले आयोजना धेरै धिमा गतिमा गएको छ ।’

वित्तीय व्यवस्थापनका लागि डा. पोखरेलले आफ्नो जग्गा सहकारीमा राखेर सिन्धुज्वालालाई पैसा दिएका दिए । अहिले रेग्मीको व्यवस्थापनले उक्त रकम नतिरिदिंदा पोखरेल आफैले ब्याज तिर्दै आएका छन् । 

यस सम्बन्धमा अध्यक्ष रेग्मीले २०७७ भदौ १ गतेदेखि आफूले आयोजना सम्हालेपछि पूर्ण तवरले अघि बढिरहेको दाबी गरे । ‘यस आयोजनामा यसअघि बदमासी भएको छ,’ उनले भने, ‘ हिसाब किताब नभएको २०, २५ करोड रुपैयाँ छ ।’

अध्यक्ष रेग्मीले कुनै दिन इकागजकै कार्यालयमा आएर आयोजनाका सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा जानकारी दिने पनि बताए ।