अख्तियारले खारेज गरेको दुवै आयोजना निर्माण सम्पन्न (भिडियोसहित)

काठमाडौं- बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेडले प्रवर्द्धन गरेको माथिल्लो सोलुखोला जलविद्युत् आयोजना (१९.८ मेगावाट) ले भोलि शुक्रबारदेखि व्यापारिक उत्पादन गर्ने भएको छ ।

कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक गणेश कार्कीका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भोलि शुक्रबारदेखि व्यापारिक उत्पादनका लागि समय दिएको छ । सम्पूर्ण निर्माण कार्य सकी आयोजनाले करिब एक सातादेखि परीक्षण उत्पादन गर्दै आइरहेको कार्कीले बताए ।

---

उनका अनुसार आयोजना सम्पन्न हुँदा तीन अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो आयोजना निर्माण गर्न चार वर्ष लागेको छ । यो यही आयोजना हो, जसको अनुमति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रद्द गरेको थियो । आयोगले रद्द गर्दा आयोजनाको सुरुङ तीन सय मिटर खनिसकिएको प्रबन्ध निर्देशक कार्कीले बताए । प्रवर्द्धक कम्पनी बेनी हाइड्रोपावरले यसको उत्पादन अनुमति पत्र २०७० साउन १ गते पाएको थियो ।

आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले २०७१ भदौ १४ गते यो आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत गोविन्दबहादुर श्रेष्ठले पेश गरेको ‘अनुसन्धान प्रतिवेदन र संकलित प्रमाणका आधारमा रद्द गर्ने निर्णय गरिएको’ भनिएको थियो । आयोगको निर्णय संख्या १५३ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नभएको भन्दै रद्द गरिएको थियो ।

अख्तियारले काबेली ए (३७.५ मेगावाट) लगायत १४ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूको अनुमति पत्र रद्द गरेको थियो । आयोगले रद्द गरेकामध्ये माथिल्लो सोलुखोला र माथिल्लो खोरुंगा खोला (७.५ मेगावाट) अनुमति पत्र ब्यूँताउने निर्णय २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरे पनि तत्कालीन प्रमुख आयुक्त कार्कीको निर्देशनमा तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले ‘आयोजनाको कार्य प्रगति हेरेर मात्र’ भन्ने शब्द राखी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अवज्ञा गरेको खोरुंगा खोलाका प्रवद्र्धक तेह«थुम पावर कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक मोहन डाँगीले बताए ।

उनका अनुसार कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन ऊर्जा सचिव क्षेत्रीलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरी उनको ठाउँमा सुमनप्रसाद शर्मालाई ल्याई माथिल्लो सोलुखोला र माथिल्लो खोरुंगा खोलको अनुमति ब्यूँताउने निर्णय गरेका थिए ।

अख्तियारले खारेज गरेका सबैजसो आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले सर्वाेच्च अदालत गई उसको निर्णय उल्टाएका थिए । विद्युत् ऐन, २०४९ ले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्र सम्बन्धमा निर्णय गर्ने एक मात्र अधिकार ऊर्जा सचिवलाई मात्र दिएको भन्दै अदालतले अख्तियारको निर्णय उल्टाएको थियो । उक्त ऐनले अख्तियारलाई चिन्दैन । 

मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएको २२ महिनापछि आफूहरूले खोरुंगा खोला आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको प्रबन्ध सञ्चालक डाँगीले स्मरण गरे । यो आयोजनाले ३७ महिनादेखि व्यापारिक उत्पादन गर्दै आइरहेको छ ।