दस दलीय गठबन्धन सरकारमा ऊर्जा मन्त्रालय पुनः माओवादीले नै लिएको छ । नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसम्मको गणना गर्ने हो भने २०६८ भदौ १८ देखि हालसम्म माओवादीका ९ जना ऊर्जा मन्त्री भइसकेका छन् । आजको दिनबाहेक हालसम्म माओवादीले ऊर्जा मन्त्रालयमा ११५.२५ महिना अर्थात् ९.६ वर्ष शासन गरिसकेका छन् । यो अवधिमा मुलुकको जलविद्युत् तथा ऊर्जा वा भनौं जलस्रोत क्षेत्रमा के-के उपलब्धि भए ? अहिलेको अहम् सवाल नै यही हो ।

देश पूर्ण रूपमा लोडसेडिङमुक्त यस अर्थमा भएको छैन कि प्रत्येक हिउँदयाममा भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ । माओवादीकै कार्यकालमा स्वदेशी लगानी ठप्प भए । बरु राप्रपाबाट ऊर्जा मन्त्री भएका राजेन्द्र लिङ्देनको पालामा आएर माओवादीले थुनेर राखेको स्वदेशी लगानीको गाँठो अर्थात् विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) १५ सय मेगावाटसम्म खुला भयो । यस्तो पीपीए चार वर्षदेखि रोकिएको थियो । यसले गर्दा नयाँ आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा जान पाएन । उता वर्षायाममा बिजुली खेर गयो, राष्ट्रिय तवरमा खपत गराउन माओवादी पूर्ण रूपमा असफल भयो । जबकि यति–यति बिजुली खेर जाँदैछ भन्ने कुरो १० वर्षअघिदेखि नै थाहा थियो । तर, तदनुरूप आन्तरिक रूपमै बिजुली खपत गराउने दिशामा माओवादीको ध्यान जान सकेन र अन्ततः बिजुली खेर गएरै छाड्यो । अब आउने वर्षायाममा पनि खेरै जाने निश्चित छ ।

---

जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्रका धेरै उपक्षेत्र छन् । कुनै एक त्यस्तो उपक्षेत्र छैन, जहाँ चित्त बुझाउन सकियोस् । जस्तो कि आन्तरिक प्रसारण लाइन । जताततै लथालिंग छ । अवरोधै अवरोध छ । वर्षाैंसम्म दुईवटा टावर गाड्न नसकेको अवस्था रह्यो । यसले एकातिर उत्पादित बिजुली खेर फाल्नुपर्ने भयो, अर्कोतिर अर्बाैं रुपैयाँको नोक्सानी भयो । यस्तोमा विशेष गरेर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका लगानी मारमा परे । कालीगण्डकी ए बाट उत्पादन भएको बिजुली बुटवलदेखि उभो जाँदैन । खिम्तीदेखि ढल्केबरम्म आएको बिजुली त्यहाँदेखि हेटौंडा पुग्दैन । यी सबै आन्तरिक प्रसारण लाइन निर्माणमा राज्यको ध्यान नपुगेकै कारण हो ।

हरेक ऊर्जा मन्त्रीका सनक र अरुले उचालेका भरमा निर्णय भए । कुनै एक जलमाफियाको स्वार्थका लागि सिंगो आयोजना बन्धक बन्ने अवस्था आइलाग्यो । चीनलाई धेरै रिझाएर एउटै बेसिनमा धेरै आयोजनाका लाइसेन्स जनार्दन शर्माका पालामा दिइँदा आन्तरिक खपतका लागि अति उपयुक्त देखिएको उत्तरगंगा निर्माणमा जान सकेन । शर्माले विभिन्न चिनियाँ कम्पनीलाई कर्णाली बेसिनका भेरी–३ (४८० मेगावाट) र भेरी–४ (३०० मेगावाट) दिए । उनका नजिकका व्यक्तिलाई सोही बेसिनको सानी भेरी (४४.५२ मेगावाट), सानी भेरी–२ (२२ मेगावाट), सानी भेरी–३ (४३ मेगावाट) को लाइसेन्स दिलाए । कर्णालीको पानी गण्डक बेसिनमा डाइभर्ट गरे उनले दिएका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता घट्ने अवस्था थियो । त्यही भएर जानीजानी उत्तरगंगाको क्षमता तलमाथि गर्न लगाएर अध्ययनका नाममा रोके र अहिलेसम्म यो आयोजना अघि बढेको छैन ।

शर्माको पालामा बास्केटका आयोजनाहरू नाटकीय शैलीमा झिकियो र उनको ‘सम्पर्कमा आएकाहरू’ लाई दिइयो । सामान्यतया जलविद्युतकाे सर्वेक्षण अनुमतिपत्र सम्बन्धी कार्यविधिले बास्केटमा आएका आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धा गराई वा बढी राजस्व लिएर मात्र अरुलाई दिने बन्दोबस्ती छ । अघिल्लो दिन कार्यालय समय सकिएपछि कार्यविधि संशोधन गराई भोलिपल्ट दसै बजे लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्य भयो । यसरी भनेकै समयमा लाइसेन्स बाँड्ने जाँचोपाँजो भने धेरै अघिका दिनहरूमा भएका थिए । लाइसेन्समा ठूलो धनराशिको चलखेल भएको त्यतिखेर सर्वत्र थियो ।

शर्माले नै संरक्षण र निकुञ्ज क्षेत्रभित्र लाइसेन्स पाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरे । पहिला लाइसेन्सका लागि निवेदन हाल्नुअघि वन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्थ्याे । उताबाट सहमति प्राप्त भएपछि मात्र विद्युत् विकास विभागले लाइसेन्स दिन्थ्यो । शर्माले त्यो बुँदा नै हटाएर धमाधम लाइसेन्स वितरण गरे । यसरी वितरित लाइसेन्समध्ये कोही माओवादी निकटकाले धेरै पाए । यसरी लाइसेन्स लिएपछि निकुञ्ज विभागमा पनि चलखेल गरी त्यहाँ पनि कार्यविधि संशोधन गराउन केही ‘हाइड्रोवाला’ हरू सफल भए । निकुञ्जमा ठूला आयोजना बनाउन कार्यविधि/नियमावली संशोधन गरेको थाहा पाएपछि सर्वाेच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । अदालतले रोकिदियो । जे होस् लाइसेन्स वितरण गर्दा वन, निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्रलाई समेत अतिक्रमण गरियो । यसको श्रेय शर्मालाई नै जान्छ । 

माओवादीको विद्युत् नीति नै निजी क्षेत्रलाई रोक्नु हो भन्ने उसको व्यवहार र कर्मबाट देखिन्छ । शर्माले नै कथित ‘जलविद्युतमा जनताको लगानी’ नारा लगाएर बजारको रकम जलविद्युतमा प्रशोचन गर्ने षड्यन्त्र गरे । निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने पनि यही जनताकै लगानी हो । शर्माको यो नीतिलाई निरन्तरता दिँदै पम्फा भुसालले जलविद्युतका संस्थापक प्रवर्द्धकहरूले १०-१० वर्षसम्म आफ्नो शेयर बेचबिखन गर्न नपाउने नीति लागू गरिन् । यो नीति लागू गरेको भए कम्तीमा पनि ३२ लाख जना संस्थापक शेयर धनी प्रभावित मात्र हुँदैनथ्यो, १०-१० वर्षसम्म किनबेच गर्न नपाउने भएपछि सर्वसाधारणले जलविद्युतमा लगानी गर्न छाड्थे । यसको अर्थ निजी क्षेत्रलाई सकेसम्म आउन नदिने नीतिअन्तर्गत उक्त नीति ल्याइएको थियो । गत स्थानीय तहमा भएको चुनावमा माओवादीलाई भोट दिएका मतदाताभन्दा बढी जलविद्युतका संस्थापक शेयर धनी छन् । यो कृत्य विवादमा परेपछि भुसाल पछाडि हटेकी थिइन् । 

भुसालकै पालामा नेपालको रणनीतिक महत्वका जलविद्युत् आयोजनाहरू धमाधम भारतलाई गयो । लगानी बोर्डको दलालीमा एक पछि अर्काे गर्दै भारतले पश्चिम सेती, एसआर ६, अरुण–४ भारतले हात पार्‍यो । अब फुकोट कर्णाली र अरु लिन बाँकी आयोजनाहरू एक-एक गरेर लैजाने भारतीय नीतिअन्तर्गत बाँकी आयोजनाहरू पनि जानेछन् । उता वर्षायामको बिजुली भारत नलिने, यता एक-एक गर्दै ठूला आयोजना भने हात पारिरहने । यस्ता ठूला आयोजना दिँदा कम्तीमा ‘गिभ एण्ड टेक’ (दिने र लिने) सिद्धान्त अख्तियार गरेको आज बंगलादेशसम्म नेपालको बिजुली निर्यात हुन्थ्यो । भारतले वर्षायामको बिजुली लिन सक्थ्यो ।

वर्षामान पुन ऊर्जामन्त्री हुँदा नेपालको हात माथि पर्नेवाला थियो । भारतलाई जसरी पनि तल्लो अरुण चाहिएको थियो । लगानी बोर्डका पदेन सदस्य समेत रहेका तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पुनले भारतलाई तल्लो अरुण दिएर बंगलादेशसम्मको बाटो मागेको भए त्यो त्यतिबेला सम्भव थियो । तर, उनले त्यसो नगरी लगानी बोर्डलाई प्रतिस्पर्धा गराउन लगाए । अनि अरुण तेस्रोमा जति निःशुल्क बिजुली पाएको हो त्यही मोडेलमा प्रतिस्पर्धा गराइयो । यसले गर्दा नेपालको बिजुली भारतमा छिराउने एउटा अवसर गुम्यो ।

नेपाललाई जलविद्युत् ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन अझै सकेको छैन । कारण हो- जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको अभाव । माओवादीको यो साढे नौ वर्षभन्दा बढीको शासनमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना अघि बढेन, जुन नेपालका लागि अहिले पनि सख्त जरुरी छ । बनाउनु त कता हो कता उल्टै माओवादीकै प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्री भएका बखत बूढीगण्डकी बेचबिखन गरियो । बूढीगण्डकी (१२ सय मेगावाट) बनाउने भने २०७३ जेठबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाउन थालियो । के गर्‍यो भने जनताको ढाड सेकिन्छ भन्ने सोच भएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यसलाई बढाएर प्रतियुनिट १० रुपैयाँ पुर्‍याइदिए । गत कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार ७८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ उठिसकेको छ । २०७८ चैतसम्ममा ४८ हजार ९ सय ४९ रोपनी (कूल अधिग्रहण गर्नुपर्नेको ८४.१७ प्रतिशत) को मुआब्जाबापत ३४ अर्ब ६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकिएको छ ।

यता सरकारले आन्तरिक लगानीबाट बूढीगण्डकी बनाउने भनेर पेट्रोलमा कर उठाउन सुरु गरेकै वर्ष शर्माले बूढीगण्डकी विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई बेचे । यो बेचबिखनको उपक्रममा सरकारका कुनै पनि कर्मचारीलाई हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि पदबाट राजीनामा दिइसकेको सरकारका ऊर्जा मन्त्रीका हैसियतमा आफैँले दस्तखत गरी सुम्पे । यसले चिनियाँ कम्पनीलाई यो आयोजना बेच्न शर्मा कति डेस्पेरेट (हतास) थिए भन्ने देखाएको थियो । यो आयोजना चीनले हात पारेको श्रीलंकाको हब्बनटोटा बन्दरगाहको हालत हुने थियो । किनभने पोखरा एयरपोर्टले देखाएकै हो ।

माओवादीकै पालामा विद्युत् क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगलाई ध्वस्त पारियो । ऊर्जा मन्त्री भुसालले आयोगका सबै पदाधिकारीहरूलाई एकैचोटि हटाएर आयोग पदाधिकारीविहीन तुल्याइन् । यसको असर समग्र विद्युत् क्षेत्रमा पर्‍यो । व्यक्तिगत अहमताले आयोगलाई दिनुपर्ने मानव स्रोत, आर्थिक स्रोतमा प्रतिबन्ध लगाइरहिन् । अब माओवादीबाटै ऊर्जा मन्त्री भएका बस्नेतले पनि आफ्ना अग्रजको पदचाप अनुसरण गर्न सक्ने जोखिम उच्च छ । उनै भुसालले बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) लाई अनधिकृत तवरले लाइसेन्सका सर्त संशोधन गर्न लगाइन् । यसो गर्दा बीपीसीले काबेली बी ए को क्यासकेडवाला पानी पाउँथ्यो । करोडौं रुपैयाँको हेडवर्क्स बनाइरहनुपर्दैनथ्यो । त्यसबापत गुरु न्यौपानेले पनि शेयर पाउनेवाला थिए । अर्थात् यसमा आर्थिक चलखेल थियो । यस्तो सर्त संशोधन गर्न नमानेपछि विद्युत् विकास विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सन्दीपकुमार देव हटाइए ।

माओवादीले ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको सबैभन्दा उल्लेख्य कार्य लोडसेडिङको अन्त्य हो । शर्माकै कार्यकालमा कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइयो । घिसिङले आफ्नो इमानदारिता देखाइदिए । जे होस् कुलमानले लोडसेडिङ अन्त्य गरेका हुन् । यसको जस माओवादीलाई जान्छ । तर, लिन भने सकेन । यही काम एमालेले नियुक्त गरेको कार्यकारी निर्देशकले गरेको भए त्यसको ब्याज कयौं वर्षसम्म खान्थ्यो । त्यही भएर गत संघ र प्रदेशको चुनावमा कुलमानको फोटो राखेर माओवादीले प्रचार गर्न खोजेको थियो । नेपालमा जसको पालामा कुनै पदमा नियुक्त गर्‍यो, उसैको मान्छे भन्ने चलन छ । जस्तो कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा केपी ओलीले पूर्व सचिव प्रेम राईलाई प्रमुख आयुक्त बनाए । राईले ओली सरकारले गरेका ठूला-ठूला काण्डका अनुसन्धान गरेनन् । यहाँसम्म कि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मुद्दा चलाउनू भनी दिएको निर्देशन समेत पालना गरेनन् । तर, कुलमानले पार्टीभन्दा माथि उठी समग्र मुलुककाे हितमा काम गरे । 

दस दलीय गठबन्धनको सरकार छ । अर्थात् सरकारमा अत्यधिक तरलता छ । दुई विशाल छिमेकीको बीचमा रहेको हाम्रो मुलुकले क्षेत्रीय सन्तुलन र भूराजनीति पनि मिलाउनु परेको छ । देशको आर्थिक हविगत श्रीलंका उन्मुख छ । विदेशी मुद्राको एकमात्र स्रोत स्वदेशका पाखुरा विदेशमा गएर खर्चनुमा भएको छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएका बखत जलमाफिया सल्बलाउँछन् । त्यो त एनरोन, महाकाली सन्धिले देखाएकै हो । माओवादीका पालामा अझ बढी जलविद्युत् आयोजनाहरू भारतलाई जाने सम्भावना छ । त्यसैको निरन्तरताका लागि यो मन्त्रालय उसैले राखेको हो भन्ने दुई मत छैन ।

यो भाष्य होइन, उसको कर्मले देखाएको प्रतिफल हो । यसलाई झूठो सावित गर्न सके माओवादीमाथि लाग्दै आएको दाग पखालिनेछ । यसका लागि नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्री बस्नेतको नियत सफा र असल हुनुपर्छ । यो क्षेत्रको विकासका लागि उनले विज्ञहरूको सरसल्लाह र परामर्शमा चल्न जरुरी छ । विज्ञहरू स्वाभिमानी हुन्छन्, अभिमानी हुँदैनन् । पम्फा भुसाल असफल भएको मुख्य कारण नै विज्ञ, अग्रजहरूसँग परामर्श नगर्ने, आफूजत्तिको जान्ने अरु कोही छैन भन्ने दम्भले हो ।
[email protected]