गत साता पूर्वाञ्चलमा बिजुली आपूर्तिमा केही समस्या देखियो । बिजुली पुनः लयमा फर्केपछि पनि उद्योगी–व्यापारीहरु सडकमै आए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको राजीनामा पनि मागे । व्यापारीहरुको ‘आन्दोलन’ आर्थिकभन्दा पनि बढी राजनीतिक देखिन्थ्यो । किनभने विद्युतीय संरचना बिग्रनु, बिजुली आपूर्ति अवरोध हुनु नियमित आकस्मिकता नै हो । काठमार्डौंमा जाडोयाममा पानी पर्दा धमाधम ट्रान्सफरमरहरु पड्किन्छन् । तराईमा गर्मी बढ्दा, सुख्खा हुँदा लोड बढी लाग्ने गर्छ । पंखाको लोड, सिंचाईको लोड अनि उद्योगको लोड । धेरै लोड तन्केपछि उपकरणहरुमा आगलागी हुने, कन्डक्टर (तार) चुडिने, कम भोल्टेजमा बत्ती आउने गर्छ । पूर्वाञ्चलमा पनि त्यही भयो ।

सुख्खायाममा बिजुली उत्पादन अति नै कम हुने गर्छ । त्यसमाथि मौसम परिवर्तनको चपेटमा नेपाल परिसकेको छ । राज्यले कुलेखानीबाहेक अन्य जलाशययुक्त आयोजना बनाउन जरुरी ठानेन । नेताहरुले जलाशयका लाइसेन्स बेचबिखन गरी कमीसन कुम्ल्याउनमै रमाए । अध्ययन भइसकेका बूढीगण्डकी, तमोरजस्ता आयोजना बेचिए । यता आमनागरिकसँग बूढीगण्डकी बनाउने भन्दै कथित पूर्वाधार कर असुल्ने, उता देशको ऊर्जा मन्त्री बूढीगण्डकी बेच्ने । बूढीगण्डकीभन्दा आधा लागत, तर विद्युत् ऊर्जा उत्तिकै उत्पादन हुने तमोर आयोजना प्राधिकरणलाई बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयले कहिल्यै दिएन । अन्ततः विदेशीको पोल्टमा पर्‍यो । अहिले आएर उक्त तमोर यता न उताको भएको छ ।

---

सुख्खायाममा त्यसै पनि जडित क्षमताको एक तिहाई पनि विद्युत् उत्पादन हुँदैन । पूर्वको काबेली कोरिडोरमा २ सय मेगावाट जडित क्षमताका आयोजना सञ्चालनमा छन् । तर तिनले ३० मेगावाट उत्पादन गरिरहेका छन् । सोलु कोरिडरमा जम्मा दूधकोसी सोलु (८६ मेगावाट) ले जम्मा २७ मेगावाट दिइरहेको छ । २३ मेगावाटको तल्लो सोलुले ६ मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ । पूर्वमा माग भने ३४० मेगावाटभन्दा बढी छ । दुहबी ग्रीडको माग यतिखेर १६० मेगावाट, दमक अनारमणिको माग ८० मेगावाट, लाहानको ३५, मिर्चैयाको ३५ र रुपनीको ३० मेगावाट छ ।

जलविद्युत्को मात्र जडित क्षमता २२५० मेगावाट छ, देशभर । प्राधिकरणको औसत उत्पादन ७ सय मेगावाट छ भने निजी क्षेत्रको जडित क्षमताको १५ प्रतिशत मात्र उत्पादन भएको जानकारी हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दिएका थिए । यो वर्ष जलविद्युत् आयोजनाको जडित क्षमता बढे पनि उत्पादन बढ्न सकेन । कारण, पानी परेन, हिउँ पग्लेन । मौसम परिवर्तनका कारण हिमालमा हिउँ नै परेन । हिउँ नपरेपछि पग्लने कुरो भएन । तर अस्ति (शनिबार) पानी परेकाले काबेली कोरिडरमा एकैचोटि १५ मेगावाट उत्पादन बढ्यो । यसरी ह्वात्तै बढ्ने स्वाट्टै घट्ने चक्कर चलिरहेको छ । यी सबै मौसम परिवर्तनका कारण हुन् । पृथ्वीको तापक्रम बढ्दो छ । सेता हिमालय पर्वतहरु काला पहाडमा परिणत हुँदैछन् । हिमनदीमा पानीको बहाव घटेकै कारण उत्पादन पनि घट्न पुग्यो ।

अर्काेतर्फ काबेली कोरिडरको ३०, सोलु कोरिडरको ३१ र कोसी कोरिडरबाट जम्मा ८ मेगावाट बिजुली आइरहेको छ । ढल्केबरबा २ सय मेगावाट पूर्वमै गएको छ । भारतीय ऊर्जा विनिमय (आईईएक्स) बाट ३५० मेगावाट र द्विपक्षीय सहमति÷सम्झौताबाट २ सय मेगावाट गरी भारतबाट ५५० मेगावाट आयात भएको छ । ढल्केबर हुँदै भारतबाट आएको सबै बिजुली पूर्व प्रसारण हुन सक्दैन, कारण १३२ केभीको मात्र प्रसारण लाइन छ । ढल्केदेखि वीरगञ्जसम्म पनि बिजुली आउँदैन । त्यहाँ पनि प्रसारण लाइनको उही समस्या छ । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी लेभलको प्रसारण लाइन अद्यापि ‘निर्माणाधीन’ छ । 

गत साता रुपनी सवस्टेशनको एउटा ब्रेकर पड्क्यो ।  त्यो ब्रेकर पड्केपछि ढल्केबरदेखि पूर्व जाने एउटा सर्किट बन्द भयो । १३२ केभीको लाइन, त्यसै पनि थोरै बिजुली बोक्छ (एउटा सर्किटले बढीमा १२० मेगावाट), त्यसमाथि एउटा सर्किट नै बाहिरिएपछि दुहबीलगायतका पूर्व क्षेत्रमा आपूर्ति अवरोध त हुने नै भयो । प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनमा बारम्बार ट्रिपिङ हुँदा ओभरलोड भएर ठाउँ ठाउँमा तार नै चुडिने अवस्थामा पुगे । कटैयाको लाइन पनि एउटा सर्किटबाट मात्र चार्ज भइरहेकाले थोरै बिजुली आयो । कालीगण्डकीको बिजुली बुटबलदेखि उभोँ जाँदैन । माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) लगायतका बिजुली ढल्केबर लगेर जोडिएको छ । ढल्केदेखि पूर्व बिजुली लैजाने भाँडो (प्रसारण लाइन) छैन । ढल्केबरबाट मुश्किलले २४० मेगावाटसम्म बीरगञ्ज क्षेत्रमा लैजान सकिन्छ । 

हिजो प्राधिकरणका केही भ्रष्ट कर्मचारीहरुसँग मिलेमतो गरी जनताको घरलाई अन्धकारमा राखी राखी केही उद्योगहरुले ‘डेडिकेटेड र ट्रंक’ वाला लाइन लिएकै थिए ।

बिहारबाट आउने बिजुलीको कुनै भर हुँदैन । रातिको समयमा बिहारमै बिजुलीको हाहाकार हुन्छ । बिहारको लोड पनि ढल्केमै पर्‍यो । जसले गर्दा तारहरु ओभरलोड हुन थाले । अनि बे्रकर पड्कने, कण्डक्टर चुडिने समस्या त हुने नै भए । रुपनीको ब्रेकर फेरिसकेपछि पूर्वाञ्चलको विद्युत् आपूर्तिमा केही सहज भएको छ । बिहानको पिक समयलाई पर्याप्त बिजुली पुगे पनि रातिको पिकमा भनेजति बिजुली दिन नसकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

देशभरकै खोलानालाका डिस्चार्ज (बहाव) घटिरहेको छ । जडित क्षमता बढे पनि ऊर्जा र विद्युत् उत्पादन भने २५ देखि ३० प्रतिशतले घटेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यसले गर्दा तीनवटै कुलेखानी (कुल जडित क्षमता १०४ मेगावाट) चौबीसै घण्टा चलिरहेको छ । जबकि अघिपछि कुलेखानी पिक समयमा मात्रै चल्ने गथ्र्याे । त्यसमाथि यो वर्ष उद्योग क्षेत्रका लागि थप करिब ८ सय मेगावाटको लोड स्वीकृत भएको छ । उद्योगहरु औसतमा चल्दा पनि विद्युत् खपत गत वर्षको भन्दा बढी देखिएको छ । त्यसमाथि पूर्वतिर सिंचाइको लोड उत्तिकै छ । खेतका गह«ा सुख्खा हुनासाथ किसानहरुले सिंचाइ गरिहाल्छन् । देशभर सिंचाइको लोड ८० देखि सय मेगावाट छ । पानी पर्‍यो भने सिंचाइको लोड हुँदैन र त्यो बिजुली उद्योगले पाउन सक्छन् । पूर्वमा मात्रै सिंचाइको लोड ४५ मेगावाट छ ।

यी तथ्यांकहरुले के देखाउँछ भने मुलुकको आन्तरिक प्रसारण लाइनको कति समस्या रहेछ । बिजुली निर्यात होइन, आन्तरिक रुपले खपत बढाउन पनि प्रसारण लाइन चाहिन्छ । तर राजनीतिक दलहरुका ध्यान प्रसारण लाइनमा छैन । वर्षायाममा बिजुली खपत भएन भनेर जति कराए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । आन्तरिक खपत बढाउन, नयाँ उद्योग आउन, भएको बिजुली लोड भएको क्षेत्रमा दिन पनि प्रसारण लाइन नै चाहिन्छ । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी लेभलको प्रसारण लाइन निर्माण थालिएको दस वर्ष बित्यो । तर सकिएको छैन । यो लाइन नबनेसम्म पूर्वामा बिजुलीको गुणस्तरीय आपूर्ति हुनै सक्दैन । उद्योगीहरुले जति आन्दोलन गरे पनि, जति कराए पनि डोकोमा बोकेर बिजुली त पुग्दैन ।

लोड बढ्यो । तार तात्यो । ब्रेकरहरु पड्के । तारहरु चुँडिए । फेर्न र मर्मत गर्न समय लाग्ने नै भयो । तर उद्योगीहरुले सोचे— जानाजान उद्योगलाई बिजुली दिइएन । हिजो प्राधिकरणका केही भ्रष्ट कर्मचारीहरुसँग मिलेमतो गरी जनताको घरलाई अन्धकारमा राखी राखी केही उद्योगहरुले ‘डेडिकेटेड र ट्रंक’ वाला लाइन लिएकै थिए । त्यतिबेला उद्योगले गर्दा हामी अन्धकार (लोडसेडिङ) मा बस्नुपर्‍यो भनेर जनता कराएका थिएनन् । बरु खपेरै बसेका थिए । प्राधिकरणको अकर्मण्यता, अव्यवस्थाले त हिमालमा हिउँ नपरेको होइन । कुलमानकै कारण खोलामा पानी सुकेको होइन । हाम्रा उद्योगीहरुलाई थाहा हुनुपर्ने हो- दक्षिण एसियामा भुटानबाहेक कुनचाहिं त्यस्तो देश छ, जहाँ २४ घण्टा बिजुलीको सुनिश्चित तवरले बिजुली आपूर्ति भएको होस ? बंगलादेश, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तानमा बिजुलीको कुन हालत छ ?

यो पूर्वाञ्चलको मात्र समस्या होइन, देशभरिकै समस्या हो । देशभरि सुव्यवस्थित तवरले बिजुली प्रसारण हुन प्रसारण लाइन, सवस्टेशनहरुमा मात्र १० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । बिना लगानी प्रसारण लाइन बन्दैन । सरकारको हालत पत्ला छ । कर्मचारीले तलब भत्ता खान नपुग्ने स्थिति छ । यो वर्ष तीन खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेन । प्रसारण पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरा सरकारका लागि धेरै परको विषय बनिसकेको छ । प्राधिकरणले बल्लबल्ल कमाएको पैसामा नेताहरुको गिद्देदृष्टि परिसकेको छ । प्राधिकरण आर्थिक रुपले सक्षम भयो भने मात्रै लगानी हुने अवस्था छ । प्राधिकरणबाहेक भएभरका सार्वजनिक संस्था घाटामा छन् । 

तर प्राधिकरणले नाफा कमायो, चुहावट घटायो, लोडसेडिङ अन्त्य गर्‍यो भनेर एउटा वर्गलाई औडाहा भइरहेको छ । कारण, उनीहरुले आफ्नो पालामा माखो मार्न सकेनन् । उद्योगलाई बत्ती दिएर कमीसन खाने, कर्मचारी सरुवा गर्दा घूस खाने, ठेक्कापट्टामा भागशान्ति चाहिने गर्दैमा दिनहरु बिते । अनि कहाँबाट चुहावट घट्नु, नोक्सानी घट्नु । बल्लबल्ल जनताले अन्धकारबाट मुक्त पाएका छन् । तर त्यो वर्ग भने खुसी छैन । प्राधिकरणको चुहावट बढ्दा, नोक्सानी बढ्दा, भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्दा, लोडसेडिङ गर्नुपर्दा त्यो वर्ग यति खुसी हुन्छ कि मानौं उनीहरुका तुष मेटिन्छन् । त्यही भएर उनीहरुको प्रयत्न तिलको गेडोमा प्वाल खोज्नेमा सीमित छ । पढेलेखेका, प्राधिकरणमा जिन्दगी बिताएका आफूलाई इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर भनेकाहरु प्राधिकरणको उन्नति, प्रगतिमा रीस गर्छन् तर पेन्सन भने प्राधिकरणबाटै खाइरहेका छन् । त्यो वर्गकै कुण्ठा हो- पूर्वाञ्चलका व्यापारीहरुको कथित आन्दोलन । 

पूर्वाञ्चलमा विद्युत् आपूर्तिमा पटके अवरोध आइरहनेछन्— विशेष गरी सुख्खायाममा। यो समस्याको समाधानको दुई उपाय छ । पहिलो, निर्माणाधीन हेटैंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी लेभलको प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने । अर्काे, उद्योगीहरुले कुन समय उद्योग चलाउने हो समय तालिका मिलाउने । अबका केही महिनामा प्रसारण लाइन पूरा हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । पूरा नहुञ्जेल उद्योगहरुले प्राधिकरणसित छलफल गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने समय छुट्यायो भने यस्तो रोईकराई गर्नैपर्दैन ।