लगानी बोर्डले गर्‍यो तल्लो अरुणको पीडीए स्वीकृत

काठमाडौँ-  चिनियाँ लगानीलाई निषेध गर्दै र भारतलाई खुसी तुल्याउँदै आएको लगानी बोर्डले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पूर्वसन्ध्यामा तल्लो अरुण (६६९ मेगावाट) को आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको छ ।

सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड इण्डियासँग नेपाल सरकारले पीडीएका लागि बोर्डको आज (आइतबार) बिहान बसेको बैठकले निर्णय गरेको जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

---

बोर्डले गठन गरेको वार्ता समितिले सतलजसँग चरणबद्ध रूपमा वार्ता गरी सहमतिसहिको पीडीए मस्यौदा तयार गरेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डको अघिल्लो बैठकले तल्लो अरुणका लागि ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो ।

आफ्नो उत्पादनको सम्पूर्ण ऊर्जा निर्यात गर्ने एवं निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक पूर्व तयारी समेत अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा तल्लो अरुणको विकासले मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउने बोर्डको दाबी छ ।

यसअघि लगानी बोर्डले पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) र एसआर–६ (४५० मेगावाट) भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरिसकेको छ । यी आयोजना भारतलाई दिँदा लगानी बोर्डले नेपालको रणनीतिक लेनादेनालाई पनि उपेक्षा गरेको छ । नेपालबाट भारत निर्यात हुने बिजुली पटके अनुमति लिनुपर्ने सिद्धान्तमा आधारित छ भने बंगलादेशसम्म प्रसारण लाइन बनाउन भारत मानिरहेको छैन ।

त्यस्तै बैठकले ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा प्रस्तावकसँग १९ जनवरी २०२० मा भएको समझदारी पत्रको पालना सम्बन्धमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकासका सन्दर्भमा वार्ता समिति, लगानी बोर्डको कार्यालय तथा सम्बद्ध सबै निकाय एवं पदाधिकारीबाट राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन हुने गरी परियोजना विकास सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरेका सबैलाई धन्यवाद दिए ।
उनले परियोजना विकास गर्दा भविष्यमा पनि यसरी नै राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी कार्य गर्न नेपाल सरकारका सबै निकायहरूलाई निर्देशन दिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, गभर्नर, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरू लगायत सरकारका अधिकारीहरू सहभागी थिए ।