यी हुन् नेपाल र भारतबीच विद्युत् क्षेत्रमा भएका सहमति

काठमाडौँ- आगामी दस वर्षभित्र नेपालले भारतको बजारमा १० हजार मेगावाटको बिजुलीको बजार र लगानी सुनिश्चित गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा आज (बिहीबार) नयाँ दिल्लीमा नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतका विद्युत् सचिव आलोक कुमारबीच भएको प्रारम्भिक हस्ताक्षरमा नेपाल र भारतका लगानीकर्ताद्वारा बनाएका १० हजार मेगावाटसम्मको बिजुली भारतले आयात गर्ने सहमति भएको हो ।

नयाँ दिल्लीमा रहेका ऊर्जा सचिव घिमिरेले टेलिफोनमार्फत इकागजलाई दिएको जानकारीअनुसार भारत एक्लैले लगानी गरेर बनाएका आयोजना मात्र नभई नेपाली लगानीकर्ताहरूको समेत लगानी भएको वा संयुक्त लगानी भएका आयोजनाको बिजुलीको बजार सुनिश्चित भएको हो ।

---

‘आज हामी दुई सचिवबीच दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता भयो,’ सचिव घिमिरेले इकागजसँग भने, ‘अबको केही दिनमै सबै प्रक्रिया पूरा दुई देशबीच सम्झौता पत्र आदान प्रदान हुनेछ ।’

दुई देशका ऊर्जा तथा विद्युत् सचिवबीच हस्ताक्षर भइसकेपछि हैदरावाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि भारतले १० वर्षमा १० हजार बिजुली नेपालबाट आयात गरिने घोषणा गरेका थिए ।

यो प्रारम्भिक सम्झौताबाट नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात हुने निश्चित भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘नेपालमा जति पनि निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुली हुन्छ, त्यो भारतले किन्ने सहमति भएको हो,’ घिसिङले बिहीबार अपराह्न इकागजसँग टेलिफोनमा भने, ‘यसबाट भारतीय बजारको सुनिश्चितता भएको सन्देश दिन खोजेको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका समकक्षी मोदीसँग भेटका क्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माबीच तल्लो अरुण (६६९ मेगावाट) को आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) आदान–प्रदान भएको थियो ।

लगानी बोर्डले पीडीएको मस्यौदा पारित गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो । दाहालको भारत भ्रमणअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त पीडीए स्वीकृत गरेको थियो । 
यसबाहेक पश्चिम सेती (७५० मेगावाट), सेती नदी–६ (४५० मेगावाट), अरुण–४ (४९० मेगावाट) र तल्लो अरुण (६७९ मेगावाट) र फुकोट कर्णाली (४८० मेगावाट) पनि भारतले बनाउने सहमति भएको छ ।

भारतको सरकारी तथा अर्धसरकारीबाहेक निजी क्षेत्रले पनि नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्र लिई अध्ययन कार्य विभिन्न चरणमा पुर्याएका छन् । त्यसैगरी भारतीय निजी कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) अनुमति पत्र लिई बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न कसरत गरिरहेको छ ।

यसैगरी दुई देशका प्रधानमन्त्रीको ‘वान अन वान’ भेटका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालले माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) को बिजुली निर्यातका प्रसंग उठाएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । यसमा पनि छिट्टै सहमति प्राप्त हुने आश्वासन भारतीय पक्षबाट प्राप्त भएको छ ।

बंगलादेशलाई नेपालले बिजुली बेच्न पाउने

बैठकमा नेपालले प्रस्ताव गरेको भारतीय प्रसारण प्रणाली हुँदै बंगलादेशसम्म बिजुली बेच्न विषयमा पनि भारतले सहमति जनाएको घिसिङले बताए । नेपालले परीक्षणका रूपमा यही वर्षायामदेखि ५० मेगावाट बिजुली बंगलादेशमा निर्यात गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । यसमा नेपाल, भारत र बंगलादेशको त्रिदेशीय छलफल गर्न पनि भारत सकारात्मक भएको छ । 

बैठकका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले बुटबल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको भर्चुअल शिलान्यास गरे । अन्य सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन पनि क्रमिक रूपमा निर्माण गर्दै लैजाने सहमति प्रधानमन्त्री स्तरको बैठकमा भएको घिसिङले जानकारी दिए । 

पञ्चेश्वरको डीपीआर तीन महिनाभित्र

दुई देशका प्रधानमन्त्रीका भेटमा बहुचर्चित महाकाली सन्धिको महत्वपूर्ण अवयवका रूपमा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तीन महिनाभित्र तयार गर्न सहमति भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार दुवै देशका विज्ञ सम्मिलित टोलीले पञ्चेश्वरमा बाँकी रहेका मुद्दा सल्टाई तीन महिनाभित्र डीपीआर बनाउन पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणलाई पूर्ण जनशक्ति उपलब्ध गराइने, लाभका आधारमा लागत तय गरिने र आगामी एक वर्षभित्र लगानीको ढाँचा टुंग्याउने सहमति भएको छ । 

महाकाली सन्धिअन्तर्गतको पञ्चेश्वर आयोजना सन्धि भएको २७ वर्षसम्म पनि डीपीआर बन्न सकेको छैन । भारतले आफूले खाईपाई आएको (कन्जमटिभ्स युज) पानी कटाएर मात्र बाँकी आधा पानीमा नेपालको हक लाग्ने अत्तो थाप्दै आएको छ ।

उसले महाकाली सन्धिले चिन्दै नचिनेको तल्लो शारदा (भारतले बनाएर उसको भूमिमा पानी लगेको) ले उपभोग गरेको पानीमा उपभोग्य अधिकारको दाबी गर्दै आएकाले सहमति हुन नसकेको हो । दुई देशको राजनीतिक तहमा पञ्चेश्वर डीपीआर बनाउने सहमति यसअघि धेरैपटक भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री तहबाट निर्देशित हुँदै सहसचिव तहमा पुगेपछि उही उपभोग्य उपभोगको अधिकारको प्रकरणमा तीव्र विवाद हुने गर्छ ।