प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएका सहमति/समझदारी वा सम्झौतामध्ये नेपालमा तरंग ल्याएको चाहिं— दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) ले हो । यसमा नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र उनका समकक्षी भारतीय विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारले ‘इनिसियल’ (प्रारम्भिक) हस्ताक्षर गरेका छन् । भारतको मन्त्रिपरिषद्ले पनि यसलाई पारित गर्नुपर्ने भएकाले ‘सम्झौता आदान–प्रदान’ नभएको र यो छिट्टै हुने जानकारी नेपालका ऊर्जा सचिव घिमिरेले दिएका छन् ।

हिजो नयाँ दिल्लीमा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने, ‘भारत र नेपालबीच लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको छ, १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’

---

मोदीको यो भनाइले नेपालमा केही आशाको सञ्चार पनि भएको छ, केही आशंका पनि गरिएको छ । दुई देशबीच कस्तो सम्झौता हुनेछ, उक्त सम्झौताको पालना भएमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको भनाइको अर्थ अवश्य रहन्छ । विगतमा भारतसँग भएका धेरै सहमति/सम्झौता कार्यान्वयन भएका छैनन् । यही विद्युतकै कुरा गर्दा नेपालको पोखरामा भएको ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को बैठकमा भारतले ‘इनर्जी बैकिङ’ मा सहमति गरेको थियो । दुई देशका ऊर्जा सचिवहरूले सहमतिमा सम्झौता गरेका थिए । इनर्जी बैंकिङ भनेको नेपालले वर्षायाममा भारतलाई बिजुली दिने, हिउँदयाममा उताबाट ल्याउने ।

वर्षायाममा नेपालका जलविद्युत् गृहहरूले जडित क्षमताअनुसार बिजुली उत्पादन गर्छन् । उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोसीले वर्षायाममा ४५६ मेगावाट नै बिजुली उत्पादन गर्छ । तर, हिउँदयाममा जम्मा ९० मेगावाट मात्रै ।

हिउँदयाममा नेपालका विद्युत् गृहहरूबाट जडित क्षमताको एक तिहाई पनि उत्पादन हुँदैन र यहाँ आपूर्ति गर्न पुग्दैन । त्यही भएर भारतबाट आयात गर्नुपर्छ, यो वर्ष ५५० मेगावाट आयात भयो । दुई वर्षअघि ६५० मेगावाटसम्म आयात भएको थियो । तर, वर्षायाममा भनेजति उत्पादन भए पनि नेपालमै खपतचाहिं हुँदैन (अझै कयौं वर्षायाममा खपत हुने छैन) । खपत नभएर बाँकी रहेको स्पील इनर्जी (जगेडा बिजुली) भारतलाई दिने । अनि प्रकृति र भूगोलले दुई देशबीच विद्युत् ऊर्जा खपतको अवस्थिति नेपालका लागि अनुकूल पारेको छ । भारतमा वर्षायाममा धेरै बिजुली चाहिन्छ । तर, उत्पादन भने कम हुन्छ । भारतमा झन्डै दुई तिहाई बिजुली कोइलाबाट उत्पादन हुन्छ । वर्षायाममा कोइला खानीबाट कोइला ओसार्न समस्या हुन्छ, त्यसको असर हरेक सेप्टेम्बर महिनामा पर्ने गर्छ । हिउँदयाममा भारतमा बिजुली खपत कम हुन्छ, नेपालमा भने बढी । यसरी एक अर्काको खाँचोमा दुवै देशको बिजुली उपयोग हुन सक्ने हिसाबकिताब गरेर २०६० को देशकदेखि यो अवधारणालाई व्यवहार लागू गर्न खोजिएको थियो ।

चौथौ जेएससीको बैठकमा यस्तो इनर्जी बैकिङमा सहमति भयो । छैटौँ बैठकमा पुग्दा यो मुद्दा एजेन्डाबाटै हरायो । भारतीय पक्षले ‘इनर्जी बैकिङ पनि कहीं हुन्छ ?’ भन्न थाले । सहमतिको विन्दुसम्म ल्याइपुर्याउन नेपालको ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूले अथक मिहिनेत गरेका थिए । बल्लबल्ल सहमति भयो, कुरो अन्त मोडियो ।

सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर त भयो— १० वर्षमा १० हजार मेगावाट आयात गर्ने । विस्तृत सम्झौता कसरी हुन्छ, कुन ढाँचामा हुन्छ, आयोजना तोकेर हुन्छ कि, अवधि तोकेर हुन्छ कि समय किटान गरेर हुन्छ, यी सब तय हुन बाँकी छन् । नेपाल सरकारका अधिकारीहरूको बुझाइ छ— अब भारतमा १० हजार मेगावाटसम्मको बजार सुनिश्चित भयो । निजी क्षेत्र पनि उत्साहित भएका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री दाहाल पनि दंग परेका छन् । अझ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यस्तो समझदारीलाई ‘सुपरहिट’ बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय लिएको उद्घोष गरेका छन् । भारतले एकल स्वामित्व लिएर हात पारेका र आगामी दिनमा हात पार्ने नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूको कूल योग १० हजार मेगावाट पुर्याएर त्यही आयात गर्ने हो वा नेपाल सरकार वा निजी क्षेत्रले समेत लगानी गरी बनाएका आयोजनाहरूको बिजुली लिने हो ? प्रष्ट भइसकेको छ । नेपाल सरकार र नेपाली निजी क्षेत्र त्यतिबेला रमाउँदा उचित हुन्छ जब दुई देशबीच हुने भनिएको उक्त सम्झौतामा भारतबाहेक नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रले बनाएको बिजुलीसमेत लिने उल्लेख हुनेछ ।

भारतले एक, एक गर्दै अहिलेसम्म ६ वटा आयोजना हात पारिसकेको छ । अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट), अरुण चौथो (४९० मेगावाट), तल्लो अरुण (६६९ मेगावाट), पश्चिम सेती (७५० मेगावाट), सेती नदी एसआर सिक्स (४५० मेगावाट) र माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) । यी सबै जोड्दा अहिले नै ४ हजार १५९ मेगावाट हुन्छ । भारतलाई यति आयोजनाले मात्र पुगेको छैन र पुग्ने पनि छैन । आगामी दिनमा अन्य आयोजनामा पनि यस्तै गरी ‘वान बाइ वान’ समझदारी हुने देखिन्छ । 

भारतलाई नेपालको बिजुली किन चाहिएको छ ?

भारतमा तापीय ऊर्जाको बाहुल्य छ । उसलाई आगामी सन् २०७० भित्र नेट जीरो इमिसन (कार्बनरहित) तुल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा वाचा गरेको (कोप २६) । त्यसमाथि कोइलाको उपलब्धता अप्राप्य हुँदै गइरहेको छ । आफ्नै देशमा उत्पादन हुने कोइलाले उसलाई पुग्दैन, आयात गर्नुपर्छ । कोइलाको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आकाशिइरहेको छ । अर्थात् खरिद गर्न नसक्ने गरी मूल्य बढेको छ । त्यही भएर भारतमा बिजुलीको चरम अभाव हुने गर्छ विशेष गरी सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म । 

भारतले बर्सेनि २.४६ अर्ब मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन गर्छ र यो विश्वको कूल उत्सर्जनको ६.८ प्रतिशत हो । अहिले सारा विश्व नै मौसम परिवर्तनको चपेटामा परिसकेका छन् । भारतको महाराष्ट्रमा सन् २०२१ को वर्षायाममा हरिया डाँडा नै खसे । नेपालमा मेलम्चीमा बाढी आयो । यी सबै मौसम परिवर्तनका असर हुन् । यो त सुरुवात मात्र हो । पृथ्वीको हरित गृह बिगार्नुमा भारतको तुलनामा नेपालको योगदान नगण्य बराबर छ । तर, नेपालले नगरेको गल्तीको सजाय भोग्दै आएको छ ।

पृथ्वीको वातावरण विविध कारणले बिग्रँदै आएको छ । कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रमुख स्रोत तापीय ऊर्जा पनि प्रमुख हो । भारतको कूल चार लाख ३१ हजार ३०८ मेगावाट जडित विद्युत् क्षमतामा कार्बनडाइअक्साइड उत्पादन गर्ने तापीयको अंश मात्रै ६३.५४ प्रतिशत छ (केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण, भारत, २०२० को प्रतिवेदन) । यति धेरै विद्युत् प्रणाली भएको भारतमा जलविद्युतकाे अंश भने केवल १२.७५ प्रतिशत मात्रै छ । सन् १९१५ मा पेरिस जलवायु सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने एक सय ९५ राष्ट्रमध्ये भारत पनि हो । उक्त सम्झौतामा विश्वव्यापी तापमान २ डिग्री सेन्टिग्रेटमा राख्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

भारतमा गत सेप्टेम्बर (२०२१) अन्तिम सातादेखि कोइला आपूर्तिमा संकट उत्पन्न भएपछि त्यसको चर्चा विश्वभर चल्यो । कूल ७० प्रतिशत बिजुली कोइलाबाट उत्पादन गर्ने भारतले आगामी केही महिना (सरकारी दाबीमा आधा वर्ष) चरम ऊर्जा संकट झेल्नुपर्ने चेतावनी त्यहाँका अधिकारीहरूले दिएका थिए ।

 भारतमा ऊर्जा संकट कसरी आयो ?

बिजुली उत्पादनका लागि दैनिक ६० देखि ८० हजार टन कोइला आपूर्ति हुन सकिरहेको थिएन । यसले गर्दा भारतमा ऊर्जाको चरम संकट उत्पन्न हुने देखिँदैछ । यस्तो अवस्था किन आयो ? यतिखेर सर्वत्र चासोको विषय नै यही हो । 

हो, यही अवस्थाका कारण भारतले नेपालबाट नवीकरणीय अर्थात् स्वच्छ ऊर्जा लिन चाहिरहेको देखिन्छ । यसको झल्को अघिल्ला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गर्दा जारी संयुक्त भिजन स्टेटमेन्टमा पनि देखिन्छ, जहाँ नेपाल र भारत मिलेर नेपालको जलविद्युतमा लगानी तथा निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

भारतको यो विद्युत् उत्पादन, खपत र संकट नेपालका लागि अवसर थियो र आगामी दिनमा पनि रहिरहनेछ । तर, त्यसलाई नेपाल सरकार, विशेष गरी लगानी बोर्डले, ठ्याम्मै नजरअन्दाज गरिदियो । भारतीय सरकारी कम्पनीहरूले खडा गरेका अदृष्य नेपाली दलालहरूले उही परम्परागत ढर्रामा नेपालमा निःशुल्क बिजुली दिने देखाएर रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू एक, एक गर्दै हात पार्यो । ती अदृष्यित दलाल, जसलाई उच्च राजनीतिक नेतृत्वको साथ छ, हरूले लगानी बोर्डलाई प्रभावित तुल्याएको प्रष्ट देखिन्छ । लगानी बोर्डले भारतीय सरकारी कम्पनीहरूलाई नेपालको जलविद्युत् आयोजना बेचबिखन गर्नुअघि नेपालले के पाउने ? भनेर राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएका विषयमा बार्गेनिङ गरेन । बरु दलाल र ती दलालबाट प्रभावित बनेका सरकारी अधिकारीहरूले भने उनीहरू आफूले के पाउनेमा बार्गेनिङ गरे ।

यति धेरै र यति महत्वपूर्ण आयोजना भारतलाई दिँदा किन बंगलादेशसम्मको बाटो मागिएन ? किन भारत आफैँले नेपालसँग दीर्घकालीन पीपीए (मोदीको भाषामा लङटर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट) गरिएन ? ‘हामी तिमीले चाहेको जलविद्युत् आयोजना दिन्छौं, तिमीले हामीले कि बंगलादेसम्म जाने बाटो देऊ, कि दीर्घकालीन पीपीए गर’ भनेर लगानी बोर्डले किन भन्न सकेन ? नसक्नुको कारण थियो राष्ट्रिय स्वार्थलाई उपेक्षा गरेर मात्र होइन, तिलाञ्जलि नै दिएर व्यक्तिगत फाइदामा ‘डिल’ भयो । लगानी बोर्ड कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीका सालो सशरीर उपस्थित हुनु, पश्चिम सेती अर्पण गर्दा नेपाललाई हित हुने शब्द नै उच्चारण नगर्नुका पछाडि कारण यही थिए ।

यसरी व्यक्तिगत आर्थिक र राजनीतिक फाइदाका लागि तिलाञ्जलि दिइएका नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूले सही अर्थमा नेपालको विकासको ढोका उघार्न सक्थे । सुरुमा भारतको सतलजले तल्लो अरुण मागेको थियो । कारण थियो— अरुण तेस्रो माथि थियो । त्यही मुहान संरचना, त्यही प्रसारण लाइन र त्यही खपत हुने संयन्त्र । लगानी जुटाउन पनि सजिलो । बिजुली बिक्रीका लागि बजार खोजिरहनु नपर्ने, मुहान संरचना बनाउनु नपर्ने । ‘यसका लागि बरु भारत सरकारले नेपाललाई के गरिदिनु पर्ने हो ?’ भन्नेसमेतका सन्दर्भ आएका थिए । केपी ओलीको सरकार चीनतिर ज्यादा ढल्किएको थियो । चीनलाई खुसी पार्न सुरुमा पावर चाइनालाई दिने भनेर समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर नै भयो । पछि लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलन गरेर एमओयू भइसकेको आयोजनालाई ‘सो केस’ मा राखिदियो ।

एउटा देशको सरकारी कम्पनीसँग अर्काे देशको सरकारी कम्पनी (एचआइडीसीएल) सँग सम्झौता भइसकेको आयोजना पुनः सो केसमा राख्नु भनेको चिनियाँ सरकारको अपमान गर्नु सरह थियो । कूटनीतिक मर्यादा, आर्थिक–राजनीतिक सम्बन्धलाई बेवास्ता गरेर हेपेर सो केसमा राखियो । अनि प्रतिस्पर्धा गराइयो । प्रतिस्पर्धामा पावर चाइना पनि सहभागी भयो । उसले २६ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा दिने प्रस्ताव राख्यो । पछि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन भइसकेपछि भारतीय कम्पनीलाई दिइयो । तल्लो अरुण सतजललाई दिँदा लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट, जो आफैँमा जलविद्युत् आयोजनाका विचौलिया थिए, ले राष्ट्रिय स्वार्थको उपेक्षा गरिदिए । उनैको पहल, एक पछि अर्काै गर्दै भारतको हातमा महत्वपूर्ण आयोजना गयो । यहीं नेर नेपाल चुक्यो । यो चुकाउने काम गरे उनै भट्टले । यसबापत भट्ट र उनका कम्पनीलाई लाभ त भयो होला, तर नेपाललाई ठूलो घाटा परेको छ ।

लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट गरेर वा बंगलादेशसम्म जाने प्रसारण लाइन बनाउन पाउने स्वीकृति लिएर मात्रै दिएको भए नेपालको हात माथि हुन्थ्यो । जसरी टनकपुरको सम्झौता गर्नुअघि नेपालको हात माथि थियो, त्यो माथि परेको हातलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तल पारिदिए । तल परेको हातलाई पनि अझै माथि उठाउने अवसर थियो— एमालेले प्याकेजमा डिल गर्ने भन्दै सात करोड युनिट बिजुली र तीन प्रतिशत पानी मात्र पाउने गरी संसदबाटै दुई तिहाईले पारित गराइदियो । यी सबै घटनाले नेपालका नेताहरू कति नालायक छन् र आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थका लागि देशको स्वाभिमान, आर्थिक स्वार्थको कसरी तिलाञ्जलि दिन्छन् भन्ने छर्लंग हुन्छ ।

अहिले आएर दीर्घकालीन पीपीएको कुरो गर्नु भनेको हातमा पैसा फुत्किएपछि लेनदेनको लिखत गरौं भनेजस्तै भएको छ । अब भारतको हात माथि परिसकेको छ, उसले गर्छ नै भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।