संसदबाट महाकाली सन्धि पारित भएको लगभग दुई वर्षपछि तत्कालीन उपप्रधान तथा जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यले २०५५ साउन २२ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महाकाली सन्धि त्रुटिपूर्ण रहेकाले सच्याउनुपर्ने बताउँदै भनिन्, ‘संसदको दुई तिहाई बहुमतद्वारा पारित भएको तथाकथित राष्ट्रिय सहमति बनेको थियो भनिन्थ्यो, अहिले महाकाली सन्धि जीवित छ ?’ आचार्यले यति भनेपछि सोही बैठकमा तत्कालीन प्रतिपक्षी सांसद भीम रावल, केपी ओली, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्लहरूले आचार्यको भनाइको प्रतिवाद गरेका थिए । शैलजा आचार्यले त्यति बेलै के महाकाली सन्धि जीवित छ भन्दा संसद् हल्लिएको थियो । महाकाली सन्धिका पक्षधरहरू आचार्यप्रति क्रोधित बनेका थिए ।

नेपालको संसदबाट महाकाली सन्धि पारित भएको आज २७ वर्ष पुग्न लागेको छ । तर, महाकाली सन्धिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र नेपालीलाई देखाइएको ललिपपरूपी पञ्चेश्वरको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) अहिलेसम्म बनेको छैन । र, बन्ने पनि छैन । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गत जेठ १७ गतेको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वरको डीपीआर आगामी तीन महिनाभित्र टुंग्याउने सहमति भयो । यस्ता सहमति अधिकांश भारत भ्रमणमा गएका बखत दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूबीच हुँदै आएका छन् । २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतको भ्रमण गर्दा पनि पञ्चेश्वरको डीपीआर बनाउने सहमति भएको थियो । त्यतिबेला पनि यसको खुब चर्चा भयो, अहिले दाहालको झैं ।

---

पञ्चेश्वरको पृष्ठभूमि: टनकपुर सम्झौता हुँदै महाकाली सन्धि

पञ्चेश्वरभन्दा अघि टनकपुर र त्यसपछि महाकाली सन्धि बुझ्न जरुरी छ । यसका लागि सन् १९२० को इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन ब्रिटिश–इण्डिया र नेपाल सरकारबीच सन् १९२० मा शारदा सम्झौता भयो (शारदा सम्झौता भएको ५१ वर्षपछि नेपाल सरकारले सन् १९७१ मा महाकाली सिँचाइ आयोजना, पहिलो चरण, सुरु गरेको थियो) । त्यो सम्झौताअनुसार नेपालले महाकाली नदीको बायाँ किनारातर्फ चार हजार एकड भूमि बृटिशलाई दिने र उसले त्यसबापत ५० हजार रुपैयाँ नगद र त्यति नै बराबरको जग्गा सट्टाभर्ना दिने भनियो । त्यसबाहेक महाकालीबाट हिउँदयाममा नेपालले ४.२५ क्यूमेक्स (घनमिटर प्रतिसेकेण्ड) र वर्षायाममा १३ क्यूमेक्स पानी पाउने भनियो । बृटिश भारतले शोधभर्ना स्वरूप नेपाललाई दिएको भनिएको चार हजार एकड भूमि कहाँ हो भन्ने अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन (दीपक ज्ञवाली, अजय दीक्षित, हाउ नट टु डु ब साउथ एसियन ट्रिटी, २००१) । उक्त पचास हजार रुपैयाँ पनि राणाहरूले नै गोजीमा राखे भनिन्छ । सन् १९५३ मा महाकालीमा भीषण बाढी आयो । उक्त बाढीपछि भारतले बायाँतर्फको एफलक्स बण्ड (तटबन्ध) करिब सय मिटर पर नेपाली भूमिमा ल्याएर बनायो, त्यो पञ्चायतकालमा थियो । भारतले पञ्चायतकालमै सहमति मागेको थियो, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नमानेको चर्चा अहिले पनि छ । अर्थात् पञ्चायतकालभरि भारतसँग जलस्रोतसम्बन्धी कुनै अप्रिय सन्धि/सम्झौता भएन ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि गठित अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारतको यात्रा गरे । भारत सोही यात्राकै क्रममा भट्टराईकै हातबाट टनकपुरमा हडपेको जमिनलाई वैधानिक बनाउन चाहन्थ्यो । भट्टराईले आफू संविधान र निर्वाचनका लागि गठन भएको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री भएकाले यस्तो कार्य भोलि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले नै गर्नेछ भन्दै हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका भट्टराईलाई कांग्रेसीहरूले अन्तर्घात गरेर हराइदिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । उनको पहिलो भारत भ्रमणकै क्रम (सन् १९९१ डिसेम्बर ५) मा उनले टनकपुर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिदिए ।
उनको हस्ताक्षरले टनकपुर बाँधको बायाँ एफलक्स बण्ड बनाउने क्षेत्रको ५७७ मिटर (२.९ हेक्टर) भूभाग भारतले उपयोग गर्न पायो । अर्थात् टनकपुर बाँधको पूर्वी किनारा नेपालको भूभागमा पर्छ । यसबापत नेपाललाई वार्षिक १० मेगावाट बिजुली दिने भनियो । 

एमालेले संसद र सडकमा उ्क्त सम्झौताको घोर विरोध गर्यो । अन्ततः सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो, सर्वाेच्चले तत्कालीन संविधानको धारा १२६ बमोजिम दुई तिहाईबाट पारित हुनुपर्ने फैसला गर्यो । एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी जीवित हुञ्जेल महाकाली सन्धि पारित भएन । सन्धि संसदबाट पास गराउने कि नगराउने भनेर एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो, गराउनु हुन्छ र गराउनु हुँदैनमा बराबर मत पर्यो । पुनः दोहोर्याएर मतदान गरियो । एमालेका तत्कालीन वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य (हालका सभामुख) देवराज घिमिरेले पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी अस्पतालमा बिरामी भएका बखत सन्धिको पक्षमा मतदान गरिदिए । र, घिमिरेको त्यो मतदान नै महाकाली सन्धि पारित गराउने निर्णायक मत बन्न पुग्यो । त्यसैले देवराज घिमिरेलाई अहिले पनि महाकाली सन्धि गराएको जश जाने गर्छ ।

त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, सद्भावनालगायतका प्रमुख दलहरू मिलेर महाकाली सन्धि पारित गराएका थिए । महाकाली सन्धिपछि नै केपी ओलीको आर्थिक र राजनीतिक हैसियत ह्वात्तै बढेको तत्कालीन एमालेका नेता राधाकृष्ण मैनालीले सार्वजनिक रूपमै अहिले पनि चर्चा गर्दै आएका छन् । महाकाली सन्धि गराउन भारतले आर्थिक, राजनीतिक र व्यक्तिगत दबाब दिएको त्यतिखेरका नेताहरूका अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्थ्यो । नेपालको अहित हुने भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै महाकाली सन्धि किन गरेको भन्ने अहम् सवालबाट उम्कन एमालेले ‘महाकाली प्याकेज’ ल्यायो, जसमा शारदा, टनकपुर र पञ्चेश्वरको एकीकृत रूपमा विकास गर्ने भन्दै ‘एकीकृत महाकाली सन्धि’ पारित हुन पुग्यो । किन पारित गरेको भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन नेपालकै नेताहरूले पञ्चेश्वरको ललिपप देखाए । सबैभन्दा बढी ललिपप देखाउने नेताहरूमा एमालेका केपी ओली प्रमुख थिए । उनले पञ्चेश्वरबाट वर्षको ५० अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले प्राप्त हुने भन्दै आएका थिए । आजभोलि केपी ओली महाकाली सन्धिको नामगोत गर्दैनन् ।

सिंगो महाकाली नै नेपालको हो

सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच युद्ध हुँदा भारत नराम्रोसँग पराजित भयो । उक्त युद्धपछि भारतले महाकालीको उद्गमस्थल मानिएको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक (महाकाली) क्षेत्रमा जबर्जस्ती भारतीय सेना तैनाथ गर्यो । उसले सैनिक क्याम्प नै खडा गरी कालापानी क्षेत्र कब्जा गर्दै आएको हो । सुगौली सन्धि (धारा ५) र सन् १८६० को नयाँ मुलुक सन्धिमा महाकाली नदी नेपालभित्र रहेको स्पष्ट किटान गरिएको छ । ती सन्धिअनुसार सिंगो महाकाली नदी नेपालको हो । तर, महाकाली सन्धि गर्दा ‘पानी आधा, नदी साझा’ भन्दै नेपालको स्वामित्व भारतलाई बुझाइएको हो । टनकपुर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघिसम्म नेपालको हात माथि थियो । सम्भवतः इतिहासमा भारतभन्दा नेपालको हात माथि रहेको अवस्था त्यही नै होला । त्यही बेला महाकालीको उद्गमस्थल टुंग्याएर सन्धि गरेको भए आज भारतले पानी एकलौटी गर्न पाउने थिएन । भारतलाई जसरी पनि टनकपुरमा सम्झौता गराउनै थियो । नेपालको अनुमति नलिई एकतर्फी रूपमा बनाइएको उसको संरचना अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, कानुन र घोषणाविपरीत थिए । राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यको आकांक्षी रहेको भारतलाई नेपालले सहमति नदिएसम्म सधैं अप्ठेरो पर्ने थियो । यसरी भारतले जे भन्यो नेपालका सबै प्रमुख दल, तिनका मुखिया र नेताहरूले महाकाली भारतलाई सुम्पे ।

महाकाली सन्धि अनुमोदनअघि दलहरू

२०५२ माघ २९ गते परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरूले आफूले जश पाउनुपर्ने भन्दै होडबाजी नै गरेका थिए । उनीहरूका भनाइ यस्ता थिए:
–    हिन्दूस्तानसँगको महाभारत जित्यौं
–    नेपाललाई फाइदा नै फाइदा पुर्यायौं
–    यसको जश आफ्नो पार्टी र आफूले पाउनुपर्छ 

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यस्तो सन्धि गराएकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अभूतपूर्व उपलब्धि भएको भन्दै धन्यवाद दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा यस्तो सन्धि गर्न पाएकोमा आफू भाग्यमानी बनेको घोषणासमेत गरेका थिए ।

एमालेले यो कार्य (सन्धिमा हस्ताक्षर) सर्वदलीय सहमतिबाट भएको हो, आफू सरकारमा रहेका बेला दिल्ली भ्रमणको अवसरमा स्वीकार गरेको ‘महाकाली नदी एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि’ नै सम्पन्न भएबाट यसको जश आफूले पाउनुपर्ने भन्दै कोकोहोलो मच्चाएको थियो ।

 

राप्रपाबाट जलस्रोत मन्त्री भएका पशुपति शमशेर जबरा र राप्रपाबाटै परराष्ट्र मन्त्री भएका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले आफूहरूमा मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्धि–सम्झौता गर्ने योग्यता र क्षमता बढेको र यस्तो सन्धिलाई उनीहरूले ‘न भूतो न भविष्यति’ सम्म भनेका थिए ।

यो सन्धि परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा सम्पन्न भइसकेपछि एमालेले जस पाउने प्राथमिकता आफूले पाउनुपर्छ भन्ने पूरा दाबी गरेको थियो ।

२०५३ असोज ४ गते राति ९ः४५ बजे सभामुख रामचन्द्र पौडेलले महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन भएको घोषणा गरे । सन्धिको पक्षमा २२० मत, विपक्षमा ८, मतदानमा भाग नलिने सांसदहरू ३१ ।

के हो पञ्चेश्वर ?

भारतले हडपेको भूमिलाई वैधता दिएबापत उसैले सन् १९५६ मा पहिचान गरेको पञ्चेश्वर आयोजनाको प्रस्ताव गर्यो, यसमा एमाले सहमत भयो । उसैले यसलाई ‘प्याकेज डिल’ को संज्ञा दियो । र, पहिलोपटक परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा महाकाली सन्धि भएपछि एमालेले ‘जश्न’ नै मनाएको थियो । पछि पुनः प्रधानमन्त्री स्तरमा हस्ताक्षर भएपछि एमाले ‘सशंकित’ भएको थियो ।

महाकाली सन्धि त्यसै गरिएको हो र ? पञ्चेश्वरको पानी र बिजुलीका लागि गरिएको थियो भन्ने दलील एमाले लगायत सन्धिका पक्षधर दल र नेताहरूले गरे । अर्थात् आम नेपालीलाई आफूहरूले गरेको झूटको खेती ढाक्न पञ्चेश्वरको बुर्का लगाए र बेला बेला ‘पञ्चेश्वर बनाइन्छ’ भनेर कुर्लनुको कारण पनि यही हो । 

पञ्चेश्वर आयोजना

महाकाली सन्धिको धारा ३ मा ‘दुई देशबीचको सीमा बनाउने महाकाली नदीको भागमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गरिने भएकाले... दुवै पक्षबाट संयुक्त रूपमा तयार भइरहेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार महाकाली नदीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षहरू मञ्जुर गर्दछन्’ उल्लेख छ । 
सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भयो । नेपाल सरकारले छुट्टै आयोजना कार्यालय पनि स्थापना गर्यो । प्राधिकरणले पञ्चेश्वरको डीपीआर बनाउने जिम्मा भारतको परामर्शदाता कम्पनी वाप्कोसलाई दियो । उसले डीपीआरको मस्यौदा पनि बनायो । तर, उक्त मस्यौदाअनुसार महाकालीमा भारतले करिब एकलौटी पानी कब्जा गराउने रणनीति नेपाली पक्षलाई अवगत भएदेखि असहमति हुँदै आएको छ । 

पञ्चेश्वरबाट ६७२० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्ने सरकारी प्रतिवेदन छ । यसमा बिजुली आधा र पानी आधा भनिएकाले यो आयोजना बनेमा नेपालको भागमा ३३६० मेगावाट पर्छ । धरहरा (भूकम्पअघिको) भन्दा ६ गुणा अग्लो बाँध (३१५ मिटर) हालेर वर्षभरिको भेल पानी संकलन गर्ने र उक्त पानीबाट वर्षैभरि सिँचाइको व्यवस्था गर्ने, बाढी नियन्त्रण गर्ने र टनकपुरको विद्युत उत्पादन क्षमता बढाउने उद्देश्य थियो । लाभको आधारमा हेर्दा पञ्चेश्वरको कुल लाभमध्ये विद्युतबाट ७५ प्रतिशत, सिँचाइबाट २४.६ प्रतिशत र बाढी नियन्त्रणबाट ०.४ प्रतिशत हुने देखिन्छ । त्यतिबेला पञ्चेश्वरबाट वार्षिक लाभ ८३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर हुन्छ भनिएको थियो । यसमध्ये नेपालले विद्युतबाट ३१ करोड ३० लाख, सिँचाइबाट १० लाख ५० हजार र बाढी नियन्त्रणबाट ७० हजार गरी कूल २१ करोड ५० लाख ६० हजार अमेरिकी डलर लाभ प्राप्त हुने डंका पिटाइएको थियो । यी त भए प्राविधिक र सैद्धान्तिक कुरा । 

विवादको मूल जरो

पञ्चेश्वर बनेमा त्यहाँबाट टनकपुर व्यारेजमा ७ सय २६ कयूसेक पानी उपलब्ध हुन्छ, जसमा नेपालको हक त्यसको आधा अर्थात् ३५८ क्यूसेक हो । भारतले पहिले नै ३२६ क्यूसेक पानी लैजाने क्षमताको नहर बनाइसकेको छ । त्यसबाट हाल २४८ क्यूसेक पानी लगिरहेको छ भने नेपाललाई जम्मा ३८.३५ क्यूसेक पानी दिइरहेको छ । पञ्चेश्वरपछि नेपालले पाउने आधा अर्थात् २५८ क्यूसेक पानीमा जम्मा ९३ हजार हेक्टर भूमि सिँचाइयोग्य भएकाले १२८ क्यूसेक पानी भए पुग्ने नेपालको भनाइ । बाँकी पानीको मूल्य भारतले दिनुपर्ने र त्यो पानीको पैसा दिन नचाहे पञ्चेश्वर बाँधको खर्चमा हालिदिनुपर्ने नेपालको अडान । यसको भाउमा पञ्चेश्वरमा कुल खर्चको ८० प्रतिशत भारत र २० प्रतिशत नेपालको हुने । भारतले तल्लो शारदाले पहिलेदेखि नै महाकालीको पानी उपयोग गरिरहेकाले त्यो कटाएर बाँकी मात्र नेपालको हुने भन्दै आएको छ । भारतले भनेअनुसार गर्ने हो भने नेपालको भागमा महाकालीको जम्मा १० प्रतिशत पानी मात्र पाउँछ । नेपालको भनाइअनुसार सिंगो महाकालीमा वर्षभरि ६ अर्ब ५६ करोड घनमिटर पानी उपलब्ध हुन्छ, त्यसमा तीन अर्ब २८ करोड घनमिटर पानी नेपालको हक लाग्छ । यही कुरोमा भारत मानिरहेको छैन ।

भारतलाई बिजुलीभन्दा पनि पानीको ज्यादा जरुरत छ । बिजुलीको विकल्प हुन सक्छ, तर पानीको हुँदैन । त्यही भएर पानीको अडान छाड्न नचाहेकाले झन्डै २७ वर्षदेखि डीपीआरमा सहमति हुन सकिरहेको छैन । यहाँसम्म कि सन्धिको धारा ४ मा स्पष्ट लेखिएको महाकाली पारिका दोधारा र चाँदनीलाई १० घनमिटर ३५० क्यूसेक) पानी अहिलेसम्म दिएको छैन । यसमा पनि उसले अत्तो थापिरहेको छ— सन्धिको धारा ३ मा पञ्चेश्वर उल्लेख भएकाले पञ्चेश्वर बनेपछि मात्र धारा ४ लागू हुने कुतर्क गर्दै आइरहेको छ ।