काठमाडौँ : कोभिड-१९ ले दिनहुँ दुई सयभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भइरहेका बेला सरकार भने एक विवादास्पद व्यापार पोस्‍न ज्यान फालेर लागिपरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट विवादास्पद व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको सिङ्गो विद्युत् व्यापार हडप्‍ने खेल सुरु गरेको छ ।
विशाल ग्रुपको प्रमुख लगानी रहेको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) को अगुवाईमा छुट्टै विद्युत् व्यापार कम्पनी गठननिम्ति ऊर्जा मन्त्रालयले ‘प्रक्रिया सुरु’ गरी अर्थ मन्त्रलयमा सहमतिका लागि पठाएको छ । अर्थले सहमति दिनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्‍मा लगेर पारित गरिने भएको छ ।

विशाल ग्रुपको यो कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पनि सहभागिता हुनेछ । प्राधिकरणलाई १० प्रतिशत शेयर दिएर उसको सबै संरचना उपयोग गर्ने रणनीतिअन्तर्गत उसलाई साझेदार बनाइएको हो ।

---

अनौठो कुरो के छ भने २०७३ सालमा नेपाल सरकारले नै सरकारी लगानीमा छुट्टै विद्युत् व्यापार कम्पनी दर्ता गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् व्यापार गरिरहेको प्राधिकरण छँदाछँदै सरकारले छुट्टै कम्पनी खोल्दा राम्रो नहुने भनी सरकारकै अरु निकायहरुको सहभागितामा छुट्टै कम्पनी गठन गर्ने निर्णय २०७३ साउन ३ गते गरेको थियो ।

उक्त निर्णयअनुसार ‘नेपाल विद्युत् व्यापार कम्पनी’ दर्ता २०७३ सालमै भइसकेको छ । उक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत, जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी र प्रसारण तथा ग्रीड कम्पनीको १७-१७ प्रतिशत र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको १५ प्रतिशत शेयर छ ।

पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको यो कम्पनी क्रियाशील हुन भने सकेको छैन । विद्युत् ऐन, २०४९ ले उत्पादन, वितरण र प्रसारणको मात्र अनुमति (लाइसेन्स) दिन सक्ने व्यवस्था छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐनले भने लाइसेन्स नलिईकन कसैले पनि विद्युत् व्यापार गर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ । त्यही भएर सरकारले नयाँ विद्युत् ऐन जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी संघीय संसदमा विचाराधीन छ । उक्त विधेयक पारित भएमा प्राधिकरणको व्यापार कम्पनीले काम गर्न सक्छ ।
सरकारी कम्पनी गठन भएर उक्त नयाँ ऐन पारित हुने दिनको प्रतीक्षा गरिरहेको बेला प्राधिकरणकै शेयर रहने गरी सरकारले प्रधानमन्त्री निकट विशाल ग्रुपलाई लाभ पुग्‍ने गरी विद्युत् व्यापार गर्न दिन लागेको हो । 

यो कम्पनी गठन भएपछि यसले विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएका आन्तरिक तथा बाह्य विद्युत् व्यापार गर्नेछ । यो भनेको प्राधिकरणको व्यापार र व्यवसाय विशाल ग्रुपलाई  दिनु हो । 

निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले एक महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालयमा यस्तो कम्पनी गठन गर्ने ‘अवधारणा पत्र’ बुझाएका थिए । स्रोतका अनुसार ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको अहिले एकल एजेन्डा छिटोभन्दा छिटो विशाल ग्रुपको ऊर्जा व्यापार कम्पनी गठन गर्नु हो ।ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटुवालले कम्पनी गठन प्रक्रियामा रहेको स्वीकार गरे । उनले मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको पनि पुष्टि गरे । 

उता निफ्राका सीइओ खतिवडाले पनि कम्पनी गठनका लागि मन्त्रालयमा अवधारणा पत्र बुझाइएको स्वीकार गरे । उनले उक्त कम्पनीमा कुन-कुन कम्पनीको कति शेयर रहने भन्‍नेबारे खुलाएनन् । तर स्रोतका अनुसार प्राधिकरणको शेयर १० प्रतिशत, भारतको पावर ट्रेडिङ कम्पनीको २६ प्रतिशत र विशाल ग्रुपको ५१ प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले चाहिं उक्त कम्पनीका प्राधिकरणको कति शेयर रहने भन्‍ने आफूलाई जानकारी नभएको बताए । 
यो कम्पनीमा प्राधिकरणलाई मिसाउनुको मुख्य उद्देश्य उसका प्रसारण संरचना विशाल ग्रुपको कम्पनीले उपयोग गर्न पाउनु हो । मन्त्रालयदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मको मिलेमतोमा हुन लागेको यो खेलमा प्राधिकरणको मुख्य व्यवसाय विद्युत् व्यापार सबै खोसिनेछ ।

विशाल ग्रुपको यो कम्पनी आएमा विद्यमान ऐनले प्राधिकरणलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिएको अधिकार संकुचित भई उसको व्यापार भविष्य सखाप पार्नेछ । सरकार आफैले गरेको निर्णयविरुद्ध राज्य नै कमजोर हुने गरी निजी क्षेत्रलाई पोस्‍न लागेको हो । ‘कुनै पनि सरकारले राज्य कमजोर हुने काम गर्दैन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘प्राधिकरणको अधिकार खोसेर व्यापारी पोस्नु सरकारको बेइमानी र अनैतिक हो ।’

प्राधिकरणलाई घुसाउनुको अर्थ उसका विशाल प्रसारणजन्य संरचना निजी कम्पनीले आनन्दपूर्वक उपयोग गराउन दिनु हो । नेपाल र भारतबीच ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको पूर्ण क्षमता प्राधिकरणले ‘बुकिङ’ गरेको छ । यो प्रसारण लाइनबाहेक अरु लाइनबाट भारतसँग विद्युत् व्यापार हुँदैन । यो लाइनको क्षमता समेत हडप्‍ने विशाल ग्रुपको दाउ छ । ‘विद्युत् व्यापारका लागि संरचना चाहियो, त्यस्ता संरचना प्राधिकरणबाहेक अरुसित छैन,’ स्रोतले तथ्य देखायो, ‘प्राधिकरणलाई पनि शेयर लगानी गराइदियो भने उसले सबै संरचना उपयोग गर्न पायो, खेल यहाँ छ ।’

कुनै बेला उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा प्राधिकरणको मात्र एकाधिकार थियो । अहिले उत्पादनमा निजी क्षेत्र प्राधिकरणको भन्दा बढी छ । प्रसारण लाइनमा पनि सरकारले छुट्टाछुट्ट्रै कम्पनी खडा गरिससकेको छ । अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सातवटै प्रदेशमा छुट्टै वितरण कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गराइसकेका छन् । अब प्राधिकरणसँग विद्युत् व्यापारबाहेक अरु एकाधिकार छैन र प्राधिकरण अहिलेसम्म टिकेको पनि यही व्यापारले हो । यही व्यापार अब विशाल ग्रुपले गर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष उसले ७६ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् व्यापार गरेको थियो । यही आम्दानी र प्राधिकरणको संरचनामा विशाल ग्रुपले आँखा लगाएको हो ।विद्यमान विद्युत् ऐन, २०४९ मा विद्युत् व्यापारको लागि लाइसेन्स दिने प्रावधान नभएकाले यस्तो अनुमति मन्त्रिपरिषद्‍बाट दिन लागिएको हो । प्राधिकरण डुबाउने खेलमा ऊर्जा मन्त्रालयदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मको सेटिङ यसले देखाउँछ ।

गठन भइसकेको कम्पनीलाई क्रियाशील हुन नदिने, विशाल ग्रुपलाई छुट्टै दिने खेलले प्राधिकरणको व्यवसाय पनि ध्वस्त हुनेमा प्राधिकरणका कर्मचारी चिन्तित छन् । विशाल ग्रुपसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकटता यसअघिका विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेका छन् । अघिल्ला अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विशाल ग्रुपलाई लाभ पुग्‍ने गरी आर्थिक ऐनका व्यवस्था परिवर्तन गरेका थिए । बजेटमार्फत् विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढ्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त सूचना चुहाएर विशाल ग्रुपले आयात गरी ल्याएका ११५ विद्युतीय गाडी छुटाएका थिए ।

जसका कारण मुलुकलाई ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व नोक्सानी गराएका थिए । किताब आयातमा लाग्‍ने भन्सार घटाउनसमेत टसमस नभएका खतिवडाले विशाल ग्रुपलाई पोस्‍ने गरी चकलेटमा ४० प्रतिशतबाट भन्सार दर १० प्रतिशत बिन्दूले घटाएर विशाल ग्रुपको २५ करोड रुपैयाँको व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिएका थिए । खतिवडाले  पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालालाई नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको अध्यक्ष राखिरहँदासम्म सञ्चालन अनुमति नदिने भन्दै उनलाई हटाएर विशाल ग्रुपका अनुज अग्रवाललाई अध्यक्ष बनाएका थिए ।