नेपाललाई विस्फोटक पदार्थ आयात गर्न भारतीय बखेडा

काठमाडौँ- सरकारी ‘ब्यूरोक्रेसी’ र दातामुखी ऐन–नियमका कारण विभिन्न हैरानी खेप्दै आएका स्वदेशका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरू अब हुँदाहुँदा भारतीय दूतावासबाट पनि पेलिन थालेका छन् ।

निकै सहज रुपमा विस्फोट पदार्थ आयातको अनुमति पाइरहेका नेपाली जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले केही दिनयता भारतीय दूतावासले व्यक्तिगत रुपमा बोलाउने, शेयर संरचना खोतल्ने, लगानीकर्ता थाहा पाउने र महिनौंसम्म अनुमति नदिएर अड्काएर राख्ने गरेको पाइएको छ ।

---

भारतीय दूतावासले विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराउन नसकिने औपचारिक जानकारी नदिए पनि महिनौंसम्म निवेदनउपर कारबाही नगरी बस्दा कतिपय प्रवर्द्धकहरूले चीनबाट आयात गर्न बाध्य भएका छन् । यसरी चीनबाट आयातीत विस्फोटक पदार्थ भारतको भन्दा तीन गुणा महँगो पर्ने र समय अति लाग्ने गुनासो प्रवर्द्धकहरूले गर्न थालेका छन् ।

हाल देशभर करिब ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । यीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनाका सुरुङ र भूमिगत विद्युत्गृह निर्माण गर्नुपर्नेछ । पहाड र चट्टान फोर्न विस्फोटक पदार्थ नभई हुँदैन । 

केही साता अघिसम्म विद्युत् विकास विभागले विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्थ्यो । ऊर्जाले गृह मन्त्रालयलाई, गृहले रक्षालाई र रक्षाले सेनालाई पठाएर स्वीकृत हुन्थ्यो । सेनाले स्वीकृत गरेपछि भारतीय दूतावासले कुन कम्पनीले कति विस्फोट पदार्थ आयात गर्ने हो त्यसका लागि आवश्यक सिफारिस गर्थ्यो । 

प्रवर्द्धकहरूले नेपाली सेनासँग सम्झौता गरी प्रतीत पत्र (एलसी) खोलेर सहज रुपमा विस्फोटक पदार्थ आयात गर्दै आएका थिए । दूतावासको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (सहमति पत्र) को भरमा बिनाझन्झट सजिलै आउने गरेको अहिले स्वदेशी जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरू झलझली सम्झिरहेका छन् ।

एकजना नेपाली प्रवर्द्धकका विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि सिफारिस पत्र काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा पुगेपछि उसले एक, एकजना गरी व्यक्तिगत रुपमा दूतावासमा बोलाउने गरेको छ । दूतावासले प्रवर्द्धक कम्पनीको शेयरधनीको विस्तृत विवरण, शेयर लगत, पुँजी संरचना र आवश्यक र सम्बन्ध नै नभएका विषयमा पनि सोधेर हैरानी दिने गरेको छ । 

‘अहिले त आवेदन हालेका जति सबैलाई दूतावासले बोलाउन थाल्यो कुन प्रवर्द्धककको कनेक्सन कहाँ छ भनेर बुझ्न थाल्यो,’ ती प्रवर्द्धकले भने, ‘दुई, तीन प्रतिशतभन्दा माथिका शेयरधनीहरूको सबै विवरण दिनुपर्छ, प्रत्येक ठेकेदार को को हुन्, तिनका पनि विवरण माग्ने गर्छ ।’

नेपालका नियामक निकायले सोधखोज गर्नु सामान्य मानिए पनि नेपालका निजी क्षेत्रका विवरण अरु देशको दूतावासले माग्नु कूटनीति विपरीत पनि रहेको उनीहरूको दुखेसो छ । ‘दुई देशबीच यस्तो यस्तो खालको कम्पनीले पाउने भनेर बरु नियमै लगाइदियो भने कम्तीमा हामीलाई प्रताडना त हुँदैन,’ उनको भनाइ छ । 

यसरी दूतावासलाई सबै विवरण उपलब्ध गराइसकेपछि पनि सहमति पत्र दिन ६, ७ महिना अड्काइदिने गरेको गुनासो प्रवर्द्धकहरूको छ । ‘जलविद्युत् मात्र नभई सरकारी आयोजना निर्माणमा पनि विस्फोटक पदार्थ नै चाहिन्छ, यसका लागि नेपाली सेनाले उत्पादन गर्नुपर्‍यो, सेनाले सक्दैन भने उसको क्षेत्रभित्र राखेर निजी क्षेत्रलाई उत्पादन गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो,’ ती प्रवर्द्धकले भने, ‘होइन भने नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग वार्ता गरी यो समस्या छिटो समाधान गरिदिनुपर्‍यो ।’

भारतले यसरी हैरानी गर्नुका पछाडि नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण नहोस्, चिनियाँ लगानी नआओस् र कालान्तरमा नेपालका जलविद्युत् जति सबै भारतले बनाउने रणनीति रहेको नेपाली प्रवर्द्धकहरूको बुझाइ छ । ‘त्यसपछि नेपालले बाध्य भएर भारतकै बिजुली किनिरहोस् भन्ने नियत देखिन्छ’ उनीहरूको भनाइ छ । 

विस्फोटक पदार्थको अनियमित आपूर्तिले बनिरहेका जलविद्युत् आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छन् भन्ने नै टुंगो नभएको स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् ।

यसबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनिवार्य उत्पादन शर्त (आरसीओडी) पूरा नहुने, त्यसबाट उल्टो दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने, आयोजनाको वित्तीय लागत बढ्ने, प्राधिकरणले वार्षिक मूल्य वृद्धि (आठ पटकसम्म वार्षिक ३ प्रतिशत) नपाउने लगायतका समस्याले अहिले निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू आक्रान्त हुने कार्की बताउँछन् । 

‘यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रवाहित तुल्याउँछ,’ कार्कीले इकागजसँग भने, ‘यसबाट सरकारको लक्ष्य (१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने) हासिल हुँदैन । 

अध्यक्ष कार्कीले विस्फोटक पदार्थ आयातमा देखिएको समस्यालगायत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गत शुक्रबार भेटेर अवगत गराएको बताए । प्रधानमन्त्रीले यससम्बन्धी गम्भीर चासो लिएको र समस्या समाधान हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि कार्कीले उल्लेख गरे ।

उनले भारतीय राजदूतसँग भेटेर समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने कार्कीले बताए । ‘भारतीय दूतावाससँग संस्थागत रुपमा समन्वय गर्ने प्रयासमा छौं),’ कार्कीले भने । यस सम्बन्धमा इकागजले भारतीय दूतावासको प्रतिक्रिया लिन पठाएको इमेलको जवाफ प्राप्त भएको छैन ।