काठमाडौँ- मुलुकको विकास निर्माणका विभिन्न प्रक्रिया/चरणमा विभिन्न समस्या आइलाग्छन् । तिनमा कोही नीतिगत हुन्छन्, कोही कार्यक्रम, त कोहीमा कानुन । सानातिना कुराले पनि विकास निर्माणका कार्यलाई प्रभावित नतुल्याओस्, काम नरोकिओस् र देखिएका समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् भन्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति’ (राविससस) स्थापित छ ।

समितिले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने, मन्त्रालयगत तहबाट गरिएका निर्णयले समाधान हुन नसक्ने समस्याबारे उपयुक्त निर्णय लिने, अन्तरमन्त्रालय, नीतिगत तथा कानुनी विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने र काम छिटो गर्न गराउने जे जस्ता निर्णय र निर्देशन दिनुपर्ने हो त्यसअनुसार गर्ने सर्वाेच्च संयन्त्र हो । अदालतले आदेश गरेका बाहेक योभन्दा माथिल्लो निकाय नै छैन । अर्थात् टुपीमाथि रौं नै छैन ।
यही राविसससको गत वैशाख २३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो । बैठकले २३ बुँदे निर्णय गर्यो । राविसससले कस्ता निर्णय गरे र कर्मचारीतन्त्रले ती निर्णयलाई कसरी हावा खुवाए भन्ने यहाँ चर्चा गर्ने जमर्काे गरिएको छ— विद्युत् तथा ऊर्जाका सन्दर्भमा ।

---

१. पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन

​विद्युतअन्तर्गत बैठकले पहिलो समस्या पहिचान गर्यो— ‘रुख कटानको संख्या केही प्रतिशतभन्दा बढी वा घटी हुन गएमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाले गर्दा काममा ढिलाइ भएको ।’

यो समस्याको प्रस्तावित समाधान यस्तो थियो, ‘वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावलीमा विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गरी स्वीकृति दिएको भन्दा कम रुख काट्दा वा निश्चित प्रतिशतसम्म थप रुख कटान गर्न सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको अनुमतिमा गर्न सकिने गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन प्रक्रिया वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक महिनाभित्र अगाडि बढाउने ।’

यो बुँदामा बैठकले निर्णय गर्यो, ‘पूरक आईईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) गर्नुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा काममा ढिलाइ भएकाले त्यस्तो कार्यमा सहजीकरण गर्ने गरी विद्यमान वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई महिनाभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने ।’

राविसससको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न वन मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा सोहीअनुसार गर्यो । अर्थात् वन संरक्षण ऐनको दफा ११(१) मा थप प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्यो, जसमा भनिएको छ, ‘तर स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित वन क्षेत्रको क्षेत्रफल वा कटान हुने रुख संख्या घटेको हकमा जुनसुकै र बढीको हकमा १० प्रतिशतसम्म भएमा पूरक वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने छैन ।’

यो विधेयक पारित भएमा अब १० प्रतिशत थप रुख कटान गर्नुपर्ने अवस्था आएमा पूरक ईआईए गर्नुपर्ने छैन । यसले वन क्षेत्र चलाउनुपर्ने आयोजनाहरूलाई अलिकति राहत थियो ।

२. रुख कटान र वृक्षरोपण

​राविसससले ‘संरक्षित क्षेत्रमा १ः२५ र अन्य क्षेत्रमा १ः१० अनुपातमा कटान भएको रुखको वृक्षरोपण गरिनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा ठूला पूर्वाधारका आयोजनाको निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने आयोजना प्रमुखले वन व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने भई आयोजनाको निर्माण लागत र समय बढ्न गएको’ समस्या पहिचान गर्यो ।
यो समस्यालाई समाधान गर्न सोही बैठकमा प्रस्तावित समाधान यस्तो थियो, ‘वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमका सम्बन्धमा वन नियमावली, २०७९ को नियम ९३(१) र नियम ९५(३) बमोजिम अनुसूची ५१ मा तोकिएको रकम र वृक्षरोपण गर्नुपर्ने अनुपात बढी भएकाले मापदण्ड परिमार्जनको कार्य वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने ।’

यो प्रस्तावित समाधान उपर राविसससको निर्णय थियो, ‘आयोजनाहरू निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत नियमानुसार वृक्षरोपण गर्नका निमित्त निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र नजिक जग्गा प्राप्त नभएमा अन्यत्र पनि वृक्षरोपण गर्न सकिने गरी वन ऐनमा संशोधन गर्ने प्रक्रिया वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई महिनाभित्र अगाडि बढाउने ।’

यो निर्णयअनुसार वन मन्त्रालयले मस्यौदा गरी मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराई कानुन मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराएको केही नेपाल संशोधन ऐनमा ‘आयोजनाले वन विकासका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्था गर्न र त्यस्तो जग्गामा पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने रकम दफा ४५ (वन ऐन) बमोजिमको वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।’

विधेयकमा प्रस्तावित यो व्यवस्थाले विद्यमान वन ऐनको दफा ४२(२) मा रहेको ‘वन क्षेत्र उपलब्ध गराउँदा जति वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने हो कम्तीमा त्यति नै क्षेत्रमा रुख रोप्नका लागि सम्भव भएसम्म आयोजना स्थलको नजिकै पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग जोडिएको र समान भौगोलिक पारिस्थितिकीय क्षेत्रमा पर्ने तथा वनको विकास गर्न सकिने भू–बनोट भएको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ’ लाई केही हदसम्म खुकुलो बनाउने भयो ।

राविसससको बैठकमा अर्काे जल्दोबल्दो र सबैका लागि राष्ट्रिय घाँडो भएको विषय पनि उठाइएको थियो । त्यो थियो, ‘वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगका सम्बन्धमा सरकारी निकायका आयोजनाका लागि वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सरकारी आयोजनाको लागत बढ्ने र बजेट व्यवस्था पनि नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता भएको ।’

यस्तो समस्या समाधान गर्न राविसससले यस्तो निर्णय गर्यो, ‘नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूमा परेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गाको शोधभर्नास्वरूप वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्दा आयोजनाको लागत बढ्न गएकाले काटिएका रुखहरूको बदलामा बिरुवा रोप्ने र हुर्काउनेबाहेक आयोजनाले प्रयोग गरेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सट्टाभर्नाका लागि वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था संशोधनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई महिनाभित्र पेस गर्ने ।’

राविसससले दुई महिनाभित्र कानुन संशोधनको व्यवस्था गर्न भनेकोमा वन मन्त्रालयले एक महिनाभित्रै यस्तो संशोधन गरेर पठायो, ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएका संस्थाबाट विद्युत् प्रसारण वा वितरण, सञ्चार सेवा वा यस्तै अन्य प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भागमा टावर राख्नुपर्ने भएमा त्यस्तो टावरले ओगटेको क्षेत्र (टावर प्याड) का लागि निर्धारित रकमको दस प्रतिशत रकम तथा त्यस्तो प्रसारण लाइन वा विद्युत् विभागको अधिकार (राइट अफ वे) मा रुख कटान भए बराबरको क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्न लाग्ने तोकिए बमोजिमको रकम दफा ४५ बमोजिमको कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।’

राविसससले एउटा निर्णय गरेर पठायो, वन मन्त्रालयले अर्कै लेखेर पठायो । अर्थात् नेपाल सरकार (प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, नेपाल सरकारका सचिव लगायत सम्मिलित बैठक) लाई वन मन्त्रालयले टेरेर । बरु माग्दै नमागेको टावर प्याड र राइट अफ वे मा पनि वृक्षपरोपण गर्नुपर्छ भनेर उल्टो पैसा माग्यो । जबकि राविसससले त्यस्तो पैसा (वृक्षरोपण गर्न, हुर्काउन लाग्ने रकम) ले आयोजना महँगो भएको र बजेटको बन्दोबस्ती पनि नहुने हुँदा खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्रसारण लाइन हजारौं किलोमिटर लामा हुन्छन् । टावर प्याड हजारौंको संख्यामा हुन्छ । अनि प्रतिहेक्टर ८० लाख रूपैयाँसम्म जग्गा खरिद गरी वन क्षेत्र हुर्काउने पर्ने ‘प्रतिगामी कानुन’ ल्याएपछि निजी क्षेत्र त परै जाओस् अब सरकारी क्षेत्र (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत उत्पादन कम्पनी, प्रसारण कम्पनी आदि) ले पनि वन क्षेत्रमा प्रसारण लाइन बनाउन सक्नेछैनन् ।

प्रस्तावित कानुनको ध्येय नेपालमा जलविद्युत् आयोजना नबनोस् भन्ने देखिन्छ । हाल नेपालमा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । वन क्षेत्रको अनुपातमा जलविद्युत् आयोजनाका प्रसारण लाइनका लागि चाहिने वन क्षेत्र (जग्गा) भनेको अत्यन्त कम हो ।

अहिले विद्युत् प्राधिकरणले यही जग्गा खरिद गर्न नसकेर, समान भौगोलिक पारिस्थितिकीय क्षेत्रमा पर्ने जग्गा नपाएर कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीको प्रसारण लाइन बनाउन सकेको छैन । यो त प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता त कति छन् कति । अर्थात् वनैपिच्छे छ ।

वन मात्र जोगाउने, काठ भने विदेशबाट आयात गर्ने, आफ्नो चाहिं ढलेर त्यही सड्ने वनको यो नीति र कानुन ताज्जुप लाग्दो छ । कसका लागि वन ? वन मन्त्री वा सचिवका लागि कि जनताको उपयोग र हितका लागि ? वन क्षेत्र बढेको कसलाई देखाउनुपर्ने— विश्व बैंक, एडीबीलाई ? यदि विश्व बैंक र एडीबी वातावरणप्रति सचेष्ट थिए भने यिनले नेपालको भूमिगत सिँचाइलाई ऋण किन दिएको ? विश्व बैंकको भैलुभुज (भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जलस्रोत) र एडीबीको प्रस्तावित एमआईआईपपी यसका उदाहरण हुन् ।

जलविद्युतको सन्दर्भमा ३० वर्षपछि सम्पूर्ण विद्युत् गृह, बाँध, सुरुङ, तार सबै सरकारकै हुन्छ । अनि अहिले वन क्षेत्र घट्न नदिने भन्दै जग्गा खोज्दै वनलाई दिँदा कृषि क्षेत्र स्वाहा हुँदैछ । खेतीयोग्य जमिन घट्दैछ । वनलाई दिएपछि खेती हुँदैन । वनले रुख रोप्ने, जोगाउने, हुर्काउने भनेर आवश्यकभन्दा बढी रकम जलविद्युतका प्रवर्द्धकहरूसँग असुले पनि वनका लागि प्रवर्द्धकले खरिद गरी दिएका जग्गा बाँझा छन्, उजाड छन् । यसले विकास होइन, विनाश गरिरहेको छ । खाद्यान्न आयात बढ्दो छ, व्यापार घाटा चुलिँदो छ । अनिकाल लाग्दैछ ।

राविसससको निर्णयलाई वन मन्त्रालयले किन उपेक्षा गर्यो ? प्रधानमन्त्री वा नेपाल सरकारको निर्णय वा निर्देशन पालन वन मन्त्रालयका कर्मचारीले गर्नु नपर्ने ? यो भनेको वन सचिव र महानिर्देशकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई हेपेको हो । वनका हाकिमले हेप्ने आँट कसरी आयो भने मन्त्रीहरू पढ्दैनन्, सांसदहरू पढ्दैनन् भनेर हो । हुन पनि हो नै । राविसससले के निर्णय गरेको थियो, के निर्देशन दिएको थियो प्रधानमन्त्रीलाई थाहा भएन । अर्थात् आफूले गरेको निर्णयबारे दिमागमा बसेन । अनि के आयो भनेर पढेनन् । पढ्न नभ्याए पनि वन मन्त्री वा सचिवलाई नै बोलाएर के के निर्णय गरेका थियौं कानुन संशोधनको कस्तो प्रस्ताव पठाउनुभयो भनेर सोधेनन् । ल प्रधानमन्त्रीले यति पनि गर्न भ्याएनन् रे, कसैलाई जिम्मा दिएको भए कम्तीमा मन्त्रिपरिषदबाट यस्तो राष्ट्रघाती, जनविरोधी र जलविद्युतलाई सिध्याउने कानुनको मस्यौदा पारित हुनबाट त रोकिन्थ्यो ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने कानुनका रूपमा यो विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । यसपउपर संसदीय समिति र सांसदहरूले मज्जाले अध्ययन गरी यसको परिणाम के हुन्छ, यसले के असर गर्छ भन्ने थाहा पाउनुपर्ने हो । तर, नेपालको दुर्भाग्य नेपालका यी सांसदहरू पढ्दैनन् । वनका हाकिमले यही कुरो थाहा पाएर आफूखुसी, दातालाई रिझाउन र नेपालीलाई विदेश पठाउने यस्तो कानुन तर्जुमा गरेका हुन् । दाता खुसी पार्दा वनका हाकिमहरूलाई अनेक फाइदा छ । विदेश गइरहन पाइने, भत्तामा पाइने, सेवा निवृत्त भएपछि यिनै दाताका ‘प्रोजेक्ट’ हरूमा ‘कन्सल्ट्यान्ट’ हुन पाइने । तर, यी वनका हाकिमहरूले एउटा कुरोलाई बडो बेवास्ता गरेका छन्— यसको असर उनीहरूसहित उनीहरूका सन्ततिलाई पनि पर्नेछ भनेर । गुणस्तर ठीक छ भनेर उत्पादित सिमेन्ट प्रमाणित गर्ने हाकिमको सोही सिमेन्टले बनेको घर भत्केजस्तै ।

यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने हाल निर्माणका लागि प्रस्तावित कुनै पनि आयोजना बन्ने छैनन् । हजारौं किलोमिटर तारमुनि र टावर प्याडमा कसले वृक्षरोपण गर्न सक्छ ? त्यसकारण यस्तो प्रतिगामी कानुन संसदले संशोधन गरी विकास निर्माणका कार्यमा सहजता उत्पन्न गराउने कानुन बनाउनुपर्छ । यो कानुन कर्मचारीहरूले मस्यौदा गरेका हुनाले धेरै रकमी छ । यसलाई राजनीतिक तवरबाट बनाउनुपर्छ ।