बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीको कार्यालय स्थापना

काठमाडौँ- बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना (१२ सय मेगावाट) को मुख्यालयको आज उद्घाटन गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले काठमाडौँको बानेश्वरस्थित नागरिक लगानी काेषकाे पाँचाैँ तलामा ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड’ को केन्द्रीय कार्यालय औपचारिक रूपमा शिलान्यास गरेका हुन् । 

ऊर्जा मन्त्रालयले गत भदौ (२०७९ साल) १७ गते यो कम्पनीको दर्ता गरेको थियो । कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत, ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत, विद्युत् प्राधिकरणको १४ प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको एक प्रतिशत, स्थानीयवासी र सर्वसाधारणको १०, १०, १० प्रतिशत हुने गरी प्रबन्धपत्र, नियमावली बनाइएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६० अर्ब रुपैयाँ र जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँको छ ।

---

सात वर्षअघि यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनी ट्रयाक्टवेलले तयार पारेको तत्कालीन प्रतिवेदन (२०७४) अनुसार यसको अनुमानित लागत दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ थियो ।

यही आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै तत्कालीन अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाएका थिए । एमालेबाटै अर्थ मन्त्री भएका युवराज खतिवडाले उक्त करको दरलाई बढाएर १५ रुपैयाँ पुर्याएका थिए । तर, पेट्रोलियमबाट उठाइएको कर यो आयोजनाका लागि छुट्याएको भने छैन । खतिवडाले त करको नाम नै परिवर्तन गरी ‘पूर्वाधार विकास शुल्क’ बनाएका थिए ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही असार महिनाभित्र बूढीगण्डकीको शिलान्यास नै गर्ने घोषणा गरेका थिए । कम्पनी गठन, कार्यालय स्थापना र सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने उद्घोष गरिएको बूढीगण्डकीको लगानीको चाँजोपाँचो भने मिलिसकेको छैन ।

यो नै त्यस्तो आयोजना हो, जुन एमाले, कांग्रेस र माओवादी मिलेर चीनको गेजुवालाई ‘बेचबिखन’ गरेका थिए । दोस्रोपटक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्नुअघि नै राजीनामा दिएको दाहाल सरकारले गेजुवालाई दिएका थिए ।

राजीनामा गरिसकेको सरकारका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले आफैले गेजुवासँग ‘एमओयू’ (समझदारी) पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । दाहालपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले मन्त्रिपरिषदमा लगानी शर्माको अवैध कार्यलाई वैध बनाएका थिए ।

एमाले र माओवादी मिलेर संयुक्त रूपमा चुनाव गर्ने घोषणा भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले गेजुवालाई नदिने निर्णय गरेका थिए । पछि एमालेका केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पुनः गेजुवालाई नै दिएका थिए ।

ओलीले गेजुवालाई बूढीगण्डकी बुझाए पनि ऊर्जा, अर्थ, कानुन मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद कार्यालय असहयोग गरेका कारण उसले बूढीगण्डकी लैजान पाएन ।