काठमाडौँ- भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट आयात गर्ने घोषणा गरेपछि ‘ऊर्जा विकास दशक मार्गचित्र र यसको कार्ययोजना’ बनाउने भएको छ ।

भारतलाई के कस्ता आयोजना दिन सकिने, आन्तरिक खपतका लागि कति चाहिने, विद्युत् व्यापार कसरी खुला गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा कसरी सहभागी गराउने, विद्युत् उत्पादनको गतिलाई कसरी निरन्तरता दिइराख्ने, प्रसारण संरचनाका चुनौतीहरू कसरी पार लगाउने, वितरण प्रणालीलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने लगायतका यावत् विषय समेटी उक्त कार्ययोजना बनाउन लागेको जानकारी ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।

---

ऊर्जा सचिव घिमिरेकै विशेष सक्रियतामा कार्ययोजना बनाउन तीन दिनअघि ऊर्जा मन्त्रालयकै सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय कार्यदल पनि बनाइएको छ । कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यादेश दिइएको सचिव घिमिरेले बताए ।

कार्यदलमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक (सहसचिव) सञ्जयकुमार ढुंगेल, विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके, प्राधिकरणकै निर्देशक प्रबल अधिकारी, मन्त्रालयका सीडीई बाबुराज अधिकारी, मन्त्रालयकै सीडीई राजु महर्जन, जल तथा शक्ति आयोगकी सीडीई किरण गौतम, मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका उपसचिव गोपी रेग्मी, विद्युत् विकास विभागका सीडीई आशिष श्रेष्ठ, प्राधिकरणका प्रबन्धक विक्रम पौडेल, मन्त्रालयका इन्जिनियर सक्रिय न्यौपाने र विभागका इन्जिनियर शंकर साउद छन् ।

विद्युत् विकास विभागको ३० औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सचिव घिमिरेले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि विद्युत् क्षेत्रको समष्टिगत लक्ष्य प्राप्त गर्न आगामी दस वर्षको मार्गचित्र बनाउन सुरु गरिसकिएको बताए । ‘कार्यदलले बनाउने प्रतिवेदनले हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रको आगामी दस वर्षको दिशानिर्देश गर्नेछ,’ घिमिरेले भने ।

उनले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषदमा लगेर पारित गरिने पनि बताए । २०७२ सालमा ऊर्जा संकटकाल र कार्ययोजना पनि मन्त्रिपरिषदबाटै लगेर पारित गरिएको थियो ।

‘मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायले प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका विषय आफ्ना कार्यक्रम, कार्यविधि र नीतिमा समावेश गर्नेछन् र क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जानेछ,’ सचिव घिमिरेले मार्गचित्रबारे थप जानकारी दिँदै इकागजसँग भने । 

यो कार्यदलभित्र विभिन्न समिति बनाएर काम भइरहेको संयोजक देवले सोमबार इकागजलाई बताए । उनले विभिन्न विषयगत क्षेत्र र उपक्षेत्रगत निकायसँग पनि परामर्श गरी प्रतिवेदनमा समावेश गरिने बताए ।

कार्यदलले निजी क्षेत्रसँग हुने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), प्रसारण लाइन निर्माण, नियमावलीहरू, विद्युत् व्यापार लगायतका विभिन्न विषयमा मार्गचित्र बनाउनेछ । मार्गचित्रले विद्यु्त उत्पादन तथा सर्वेक्षणको अनुमति पत्र र पीपीएलाई एकीकृत तवरले समाधान गर्नेछ ।

विद्युत् विधेयक छिट्टै मन्त्रिपरिषदमा

सचिव घिमिरेले विद्युत् विकास विभागको कार्यक्रममा बोल्दै आगामी एक साताभित्र नयाँ विद्युत् विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए ।

उनले अघिल्लो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पारित भएको र विभिन्न प्राविधिक कारण प्रतिनिधि सभाबाट फर्केको उल्लेख गर्दै नयाँ विद्युत् विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिने जानकारी दिए । 

प्रस्तावित विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिइने प्रावधान राखिने पनि उनले बताए । ‘नयाँ विद्युत् ऐन सबैको चासोको विषय हो, हामीले अथक प्रयत्न गर्दागर्दै पनि केही प्राविधिक कारणले गर्दा संसदबाट फर्क्याे,’ उनले भने, ‘अब एक साताभित्र मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराएर संसदमा दर्ता गर्नेछौं ।’

संसदमा दर्ता हुनासाथ चाँडोभन्दा चाँडो पारित गराउन सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने र उनीहरूलाई पनि यसको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा विश्वस्त तुल्याई टुंगो लगाउने घिमिरले बताए । ‘यो विधेयक पारित हुनासाथ निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको ढोका खुला हुनेछ,’ उनले भने, ‘यो कुरा (विधेयक) हामीले हाम्रा छिमेकी भारत र बंगलादेशका संयन्त्रमा भएका द्विपक्षीय बैठकमा जानकारी गराउँदै आएका छौं ।’