विद्युत् विकास विभाग ३० औं वर्षमा

काठमाडौँ- विद्युत् विकास विभागले गत वर्ष विद्युत् रोयल्टीबापत ३ अर्ब ५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

गत वर्ष एक मेगावाटभन्दा माथिका कुल एक सय २१ वटा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट जडित क्षमता र ऊर्जा बिक्रीबापत कुल तीन अर्ब ५ करोड ७२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरी राज्य कोषमा योगदान पुर्याएको महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले बताए ।

---

अघिल्लो वर्ष विद्युत् रोयल्टीबापत २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

विभागले अनुमति पत्र दस्तुर तथा अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर बापत एक अर्ब ४६ करोड ८५ लाख र अन्य राजस्वबापत ३५ लाख ४९ हजार गरी कुल चार अर्ब ५२ करोड ९९ लाख राजस्व संकलन गरेको हो ।

संकलित विद्युत् रोयल्टीमध्ये विद्युत् प्राधिकरणका आफ्नै २० वटा आयोजनाबाट एक अर्ब ५५ करोड ९१ लाख रहेको छ ।

विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ११ मा ‘अनुमति प्राप्त व्यक्तिले जलविद्युतको व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक एक सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको सरदर २ प्रतिशतका दरले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

सोही ऐनको दफा ११ (२) ले ‘उल्लिखित अवधि (१५ वर्ष) पछि अनुमति प्राप्त व्यक्तिले प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक एक हजार रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतका दरले रोयल्टी बुझाउनुपर्ने’ बन्दोबस्ती गरेको छ ।

उक्त ऐनअनुसार विभागले हरेक वर्ष रोयल्टी उठाउँदै आएको हो । रोयल्टी व्यवस्थापनलाई दुरुस्त राख्न विभागले ‘रोयल्टी म्यानेजमेन्ट सिष्टम’ कम्प्युटरको सफ्टवेयरको व्यवस्था गरेको छ । उक्त सफ्टवेयरले जलविद्युत् आयोजनाहरूको प्रत्येक महिनामा उत्पादित ऊर्जाको विवरण, आयोजनाहरूको जडित क्षमता, विद्युत् बिक्री बापत संकलित रोयल्टीसमेतको जानकारी दिन्छ ।

विभागले हाल प्रवर्द्धकहरूले समेत आफ्ना आयोजनासम्बन्धी विवरणहरूलाई अद्यावधिक गर्न सक्ने गरी बन्दोबस्त मिलाएको छ ।

विद्युतमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई नियमित गरी विद्युत् शक्तिको विकास गर्न गठित विद्युत् विकास विभाग स्थापनाको ३० वर्ष पूरा गरी ३१ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

आजभन्दा ३० वर्षअघि अर्थात् २०५० साउन १ गते तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयको विभागीय इकाइका रूपमा विद्युत् विकास केन्द्र स्थापना भएको थियो । पछि २०५६ माघ २४ गते नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयअनुसार ‘विद्युत् विकास विभाग’ नामकरण गरिएको थियो ।

हाल ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको उक्त विभागले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा नियमहरूको कार्यान्वयनमा मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने, विद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्ने, प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्ने, जलविद्युत् आयोजनाहरूको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन तथा अनुगमन एवं नियमन गर्ने निकायका रूपमा काम गर्दै आइरहेको छ ।