ऊर्जा

लप्सीफेदी सवस्टेशन सार्न असम्भव, सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर निर्माण सक्न सिफारिस

विकास थापा |
साउन २, २०८० मगलवार २१:४४ बजे

काठमाडौँ- ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले लप्सीफेदी सवस्टेशन स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त नहुने ठहर गर्दै जग्गा अधिग्रहण भएकै स्थानमा अविलम्ब सवस्टेशन तथा प्रसारण लाइनको कार्य पुनः सुरु गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोजना र ठेकेदारका कर्मचारी तथा उपकरणको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाएको छ । यसको अर्थ आवश्यक परे सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु हो । विगतमा पनि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी काम सुरु गर्न खोजिएको थियो ।


काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका वडा नं. ३ (साविकको लप्सीफेदी गाविस वडा नं.४ ) कुलामुनी बोजिनीमा सवस्टेशन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी माटो सम्याई उपकरण जडान गर्नै लाग्दा स्थानीय बासिन्दाले सवस्टेशन अन्यत्र सार्नु पर्ने भन्दै अवरोध गर्दै आएका छन् ।

स्थानीयहरूले आफ्नो नामको जग्गा प्राधिकरणलाई बेची ४० करोड रुपैयाँ मुआब्जा समेत लिइसकेपछि विभिन्न बहानामा जग्गा छाड्न चाहेका छैनन् । प्राधिकरणले सवस्टेशनमा जडान गर्नुपर्ने ट्रान्सफरमरलगायतका मुख्यमुख्य उपकरणहरूको आपूर्ति करिब सम्पन्न भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गत वैशाख २७ गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी ‘शंखरापुर नगरपालिका वडा नं. ३, लप्सीफेदी सवस्टेशन तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा रहेको अवरोधबारे अध्ययन गरी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न’ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । 

लप्सीफेदी चाँगुनारायण सवस्टेशन, न्यू खिम्ती–बाह्रबीसे–लप्सीफेदी ४०० केभी सवस्टेशन र तामाकोसी काठमाडौँ २२०/४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाहरू अन्तर्गत लप्सीफेदी सवस्टेशन पर्छ । 

कार्यदलमा विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्धक रमणराज शर्मा, ऊर्जा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत गोपाल कडरिया, प्राधिकरणका सहायक प्रशासकीय अधिकृत गणेशराज वग्ले, शंखरापुर नगरपालिका ३ का रणजीत तामाङ, सोही ठाउँका तुलाराम तामाङ र प्राधिकरणका उपनिर्देशक राजकुमार पोखरेल सदस्य सचिव थिए ।

कार्यदलले ऊर्जामन्त्री बस्नेतलाई गत असार २० गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मन्त्री बस्नेतले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै पत्राचार गर्न लगाएका थिए । उक्त पत्र प्राधिकरणको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडी) पुगेर काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायबीच छलफलका क्रममा रहेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । 

लप्सीफेदी तथा चाँगुनारायण सवस्टेशन आयोजनाका लागि २०७४ चेतमा जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न गरी करिब १ सय ७२ रोपनी जग्गा प्राधिकरणको नाममा कायम भई ४० करोड रुपैयाँ रकम जग्गाधनीहरूलाई वितरण गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ ।

मुआब्जा वितरण भइसकेपछि उक्त स्थानमा सवस्टेशन निर्माण गर्नका लागि पहिलोपटक १४ डिसेम्बर, २०१७ मा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो स्टील झावेई जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले सवस्टेशन निर्माण कार्य अगाडि बढाई जग्गा सम्याउने काम गरेको थियो ।

ठेकेदारले भिरालो जग्गालाई सम्याई ‘घडेरी’ जस्तो वनाबट तुल्याएपछि स्थानीय बासिन्दाहरूको मनमा लोभ जागेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । जग्गा अधिग्रहण गर्नुअघि उनीहरूले आफ्नो जग्गा लिइदिनुपर्यो भन्दै प्राधिकरणमा दबाब (प्रतिनिधिमण्डलसमेत आएर) दिएका थिए । मुआब्जा पाइसकेपछि र जग्गा सम्म परेको देखेपछि ‘हामी दिदैनौं', ‘हामीलाई उठीबास लगाउन पाइँदैन', ‘बिजुलीको तारले मान्छे खान्छ’ भन्दै स्थानीय अवरोध गर्दै आएका हुन् ।

कार्यदलले लप्सीफेदी चाँगुनारायण १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा उक्त प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार (राइट अफ वे) को कारणले नजिकको बस्तीमा पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न प्राविधिक रूपमा उपयुक्त हुने गरी सवस्टेशनदेखि नजिकको बस्ती छल्ने गरी करिब तीन सय मिटर भूमिगत केवलको प्रयोग गरी निर्माण गर्न पनि सुझाएको छ । 

कार्यदलले स्वीकृत वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन र दातृ निकायको सर्तअनुसार गर्नुपर्ने वातावरण व्यवस्थापन योजनाका साथै सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विद्यालय, खानेपानी, बाटो, मठ मन्दिर, गुम्बा, सीप विकास तालिम प्रशिक्षण लगायत आयोजनामा स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकताजस्ता कार्यहरू आयोजनाले गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । 

‘विद्युत् प्रसारण लाइनको तारमुनि परेका जग्गाको मूल्यमा ह्रास आउने र जग्गाधनीहरूले त्यस्तो जग्गाको अधिकतम उपयोग गर्न नसक्ने सम्भावना हुँदा जग्गाधनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिँदा दातृ निकायको नियम र प्रचलित कानुनअनुसार लचकता अपनाई मुआब्जा क्षतिपूर्ति दिन उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

विद्युत् प्रसारण लाइनको तारमुनि परेका जग्गाको जग्गाधनीहरूले धितो राखी बैंकहरूबाट कर्जा लिन चाहेमा ऋण पाउन सक्ने नेपाल सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उक्त कार्यदलले सुझाएको छ ।

उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य सुरुका दिनमा स्थानीयसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढेको भए पनि विगत दुई/तीन वर्षदेखि तामाङ जातिको पुर्ख्यौली बसोबास भएको स्थान धार्मिक स्थल भएकोले पर्यटकीय स्थल विकासका लागि संरक्षण हुनुपर्ने भनी स्थानीय सरोकारवालाहरूले सवस्टेशन तथा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नदिने भन्दै प्रतिरोध गर्दै आएको पनि प्रतिवेदनमा छ । 

उक्त स्थानबाट सवस्टेशन निर्माण स्थानान्तरण हुनुपर्ने माग राखी प्रतिरोध गर्दै आएकामध्ये स्थानीयको तर्फबाट कार्यदलमा रहेका सदस्य रणजीत तामाङ र तुलाराम तामाङले समितिको तेस्रो बैठकसम्म सौहार्दपूर्ण र सकारात्मक रूपमा छलफल गरेको तर सवस्टेशन स्थानान्तरणबाहेक अन्य विषयमा छलफल नगर्ने अडान लिई चौथो बैठक छोडी गएकाले समस्या समाधान गर्नेतर्फ जिम्मेवार भएको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

चर्चित लप्सीफेदी सवस्टेशन के हो ?

काठमाडौँ जिल्ला शंखरापुर नगरपालिका वडा नं. ३ मा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा निर्माण गरिने ४००/२२०/१३२/११ केभीको सवस्टेशन र उक्त सवस्टेशनमा जोडिने प्रसारण लाइनहरू तामाकोसी–काठमाडौँ ४०० केभी र लप्सीफेदी तथा चाँगुनारायण सवस्टेशन आयोजना अनि खिम्ती–बाह्रबीसे–लप्सीफेदी २२०/४०० केभी सवस्टेशन आयोजनाहरू छन् ।

यसैगरी न्यू खिम्ती–बाह्रबीसे–लप्सीफेदी ४०० केभी सवस्टेशन निर्माण आयोजनाबाट न्यू खिम्ती, बाह्रबीसे र लप्सीफेदीमा ४०० केभीको सवस्टेशन निर्माण कार्य प्राधिकरणले अघि बढाएको छ ।

शंखरापुर नगरपालिका वडा नं. ३ लप्सीफेदीबाहेक अन्य दुई ठाउँमा सवस्टेशन निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको र करिब ६ महिनामा निर्माण सम्पन्न भई चार्ज गर्न सकिने अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, तामाकोसी–काठमाडौँ २२०/४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाबाट खिम्ती–बाह्रबीसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन र लप्सीफेदी सवस्टेशनदेखि चाँगुनारायण र चाँगुनारायणदेखि विद्यमान भक्तपुर चपली १३२ केभी प्रसारण लाइनको दुवाकोट (भक्तपुर) सम्म १३२ केभी क्रमशः डबल तथा मल्टी सर्किट प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना छ । 

यो योजना पूरा भएपछि काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका जिल्लाहरू काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, मकवानपुर लगायतका क्षेत्रहरूमा पर्याप्त र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति गरी भविष्यको मागलाई समेत सम्बोधन गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

यसका लागि ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र त्यस क्षेत्रका अन्य जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित बिजुली खिम्ती–बाह्रबीसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत काठमाडौँ उपत्यकामा वितरणको व्यवस्था सुदृढ गरिने लक्ष्य छ ।

यी आयोजनाहरूबाट काठमाडौँसँग जोडिएका काभ्रेपलाञ्चोकमा पर्ने ३७ वटा टावर निर्माण कार्य सम्पन्न भई तार तान्न कार्य अन्तिम चरणमा छ । लप्सीफेदी सवस्टेशनसँग जोडिने चारवटा टावरहरू मात्र निर्माण कार्य विगत तीन वर्षदेखि रोकिएको छ । उक्त प्रसारण लाइन निर्माणको हालसम्मको भौतिक प्रगति ८३ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

अवरोध हटाउने प्रयासहरू

सुरुको ठेकेदार (चिनियाँ कम्पनी) ले सन्तोषजनक काम नगरेपछि उक्त ठेक्का रद्द गरी आयोजनाले नयाँ प्रक्रियाबाट भारतको लार्जन एण्ड टर्बाेसँग १९ नोभेम्बर, २०२० मा पुनः सोही ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । नयाँ ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले डिसेम्बर २७, २०२२ भित्र काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समय निर्धारण भएको थियो । 

उक्त अवधिमा सवस्टेशनमा जडान गर्नुपर्ने ट्रान्सफर्मर लगायतका मुख्य–मुख्य उपकरणहरूको आपूर्ति करिब सम्पन्न भए पनि स्थानीयको अवरोधका कारण हालसम्म आयोजना स्थलमा जडानसम्बन्धी कुनै पनि काम अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । देव कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि आयोजनाको तर्फबाट पटक–पटक स्थानीय तथा प्रभावित स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएको उल्लेख गरेको छ । 

गत पुस १८ गते प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसमेतले नगर प्रमुख, वडा अध्यक्षलगायत सरोकारवालाहरूसँग बैठक बसी छलफल गरेका थिए । त्यसअघि गत असोज ६ गते काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, नगर प्रमुख, वडा अध्यक्षहरूसमेतको उपस्थितिमा लप्सीफेदी साइटमा छलफल तथा अनुगमन भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उच्च तहका पदाधिकारी बैठक बसी उक्त सवस्टेशनको कार्य थाल्न सुरक्षा निकायहरूको सहयोग लिई १४ दिन सवस्टेशनको सर्भे र प्रसारण लाइनको जग्गा यकिन गर्ने कार्य भएका थिए ।

उक्त क्षेत्रको प्रतिनिधि सभाकी सांसद सोविता गौतम, काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, नगर प्रमुख, वडा अध्यक्ष, स्थानीय सरोकारवालाहरूले गत पुस २९ गते प्राधिकरणको मुख्यालयमा छलफल गरेका थिए । 

उक्त छलफलका क्रममा स्थानीयबाट भएको अवरोध कार्य तत्काल स्थगन गर्ने र सुरक्षाका लागि परिचालित सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरी वातावरण सहजीकरण गर्ने, शंखरापुर नगरपालिका वडा नं. ७ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समन्वय समिति गठन गर्ने, सवस्टेशन राख्ने जग्गामा माटो परीक्षण सर्वेक्षण कार्य छैटौं दिनदेखि नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो ।

यसरी सरोकारवाला सबै बसेर सहमति गरिए पनि साइट कार्यमा अहिलेसम्म स्थानीयले प्रतिरोध कायम राखेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

शंखरापुर–७ का वडाध्यक्ष श्रेष्ठको समितिले आह्वान गरेको दुईवटा बैठकमध्ये गत माघ ७ गते बसेको बैठकले स्थानीय सरोकारवालाहरू कुनै पनि बैठकमा उपस्थित नभएको र दस्तखतसमेत नगरेकाले उक्त समितिले प्रतिवेदन दिन नसकिने उल्लेख गर्दै सवस्टेशन राख्ने जग्गामा माटो परीक्षण सर्वेक्षण कार्य गर्न दिने सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सवस्टेशन स्थानान्तरण किन असम्भव ?

शंखरापुर सवस्टेशन र त्यसमा जोडिने प्रसारण लाइनहरू तामाकोसी–काठमाडौँ ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना, लप्सीफेदी तथा चाँगुनारायण सवस्टेशन आयोजना र खिम्ती बाह्रबीसे लप्सीफेदी ४०० केभी सवस्टेशन आयोजना छन् ।

यी आयोजना निर्माण गर्न प्रसारण लाइन निर्माण कार्य द्रूत गतिमा अघि बढिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । चाँगुनारायण सवस्टेशनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगी सवस्टेशन चार्ज हुने अवस्थामा छ । 

खिम्ती–बाह्रबीसे ४०० केभी प्रसारण लाइनको काममध्ये काठमाडौँभित्रका सवस्टेशनमा जोडिने चार थान टावरबाहेक सबै कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ । दुवै आयोजना कार्य समय सीमाभित्र सम्पन्न भएमा लप्सीफेदी सवस्टेशन क्षेत्रको कार्य मात्र बाँकी रहनेछ । 

‘सबै आयोजनाहरू निर्धारित स्वीकृत कार्ययोजन अनुरूप भइरहेको अवस्थामा लाइन एलाइन्मेन्ट सोही बमोजिम तय भएर शंखरापुर नगरपालिका वडा नं. ३ मा निर्माणाधीन सवस्टेशन निर्माणका लागि करिब १७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी जग्गा सम्याउने कार्य भइसकेको छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘सवस्टेशनका लागि ठेकेदार नियुक्त भएता पनि स्थानीयको अवरोधको काण काम गर्न नसकिएकाले सम्झौताको अवधि सकिने लागेको अवस्था छ ।’

प्रतिवेदन भन्छ, ‘ठेकेदारलाई समयमा साइट उपलब्ध गराइएन भने ‘आइडल चार्ज’ (बेकामे दस्तुर) तिर्नुपर्ने हुँदा थप वित्तीय भार पर्ने देखिन्छ । समयमा सवस्टेशन निर्माण भएन भने काठमाडौँलगायत अन्य स्थानमा विद्युत् माग र आपूर्तिको असन्तुलन कायम भई भरपर्दो तथा पर्याप्त विद्युत् सेवा पुर्याउन सकिँदैन ।’

उक्त आयोजनाको वैदेशिक ऋण सम्झौता (१८ करोड अमेरिकी डलर, एसियाली विकास बैंक) को अवधिसमेत सकिन लागेको छ । उक्त कार्य समयमा सम्पन्न नभएमा एडीबीबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम समेत नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ । 

‘उक्त आयोजनासँग जोडिने अन्य आयोजनाको कार्य निर्वाध रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा यस आयोजना स्थानान्तरण (शंखरापुर सवस्टेशन) को प्रक्रियामा गयो भने अन्य सम्पूर्ण आयोजनाको कार्य समेत अलपत्र पर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदन भन्छ । 


Author

विकास थापा

जलविद्युत तथा राजनीतिक विषयमा कलम चलाउने थापा प्रधान सम्पादक हुन्।


थप समाचार
x