निजी क्षेत्र जलविद्युतमा उदासीन, पीपीए गर्न आएनन्

काठमाडौँ- आर्थिक मन्दी, बढ्दो बैंक ब्याजदर, तरलता अभाव, उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको अवस्था, विस्फोटक पदार्थ आयातमा भारतले लगाइरहेको अघोषित रोक, प्रसारण लाइन निर्माणमा असहजतालगायतका कारण जलविद्युतमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र उदासीन देखिएको छ ।

जतिबेला जलविद्युतको बजार ‘गुल्जार’ थियो, बैंक ब्याजदर सस्तो थियो, बजारमा तरलता अभाव थिएन, त्यस्तो बेला चार/चार वर्षसम्म माओवादीका ऊर्जामन्त्रीले विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्ने बिजुली (विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता— पीपीए) रोक लगाए ।

---

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले गत माघ १९ (२०७९ साल) माओवादीबाट ऊर्जामन्त्री बनेकाहरूले रोक लगाएको त्यस्तो पीपीए खुला गर्ने निर्णय गरेका थिए— प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट । ऊर्जामन्त्री प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।

लि्ङदेनले जलविद्युतमा स्वदेशी लगानी ठप्प हुने स्थिति आएपछि एक हजार पाँच सय मेगावाटको नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) आयोजनाका पीपीए खुला गरेयता हालसम्म जम्मा ३७० मेगावाटका आयोजनाले मात्र पीपीए भएका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार गत साउन १ गते २८ मेगावाटको पीपीए भएको थियो भने विद्युत् नियमन आयोगबाट ३४२ मेगावाटको पीपीएले स्वीकृति पाएका छन् । खुला गरिएकामध्ये करिब ५ सय २० मेगावाटका जलविद्युत् लाइसेन्सहरूमा विभिन्न कानुनी लफडा, स्वामित्व विवाद आदि परेकाले पीपीएका लागि आउन सकेका छैनन् । ‘बाँकी आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले पीपीएका लागि बुझाउनुपर्ने बैंक ग्यारेन्टीसमेत बुझाउन आएका छैनन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।

पीपीएका लागि प्रतिमेगावाट ६ लाख रुपैयाँका दरले बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले कनेक्सन एग्रिमेन्ट मितिका आधारमा पीपीए गर्न उक्त दायराभित्र पर्ने सबै प्रवर्द्धकहरूलाई पत्र काटिसकेको छ ।

सरकारको ऊर्जा समीश्रणसम्बन्धी स्वीकृत अवधारणा अनुसार ५ हजार २ सय ५० मेगावाट नदी प्रवाही प्रणालीमा आधारित पीपीएको बन्दोबस्ती छ । थप १५ सय मेगावाटको पीपीए खुलाउनु अघि नदी प्रवाहीको कुल ५ हजार २ सय ५० मेगावाटमध्ये एक सय ३४ मेगावाटको बाँकी थियो । योसमेत गरी कुल नदी प्रवाही एक हजार ६ सय ३४ मेगावाट छ ।

दस वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा नदी प्रवाहीको जिम्मा ४५ प्रतिशत (६७५० मेगावाट) हो । बाँध बाँध्न नपर्ने, नदीको प्रवाहलाई सिधै दुलो (सुरुङ वा पाइप) मा हुली घट्ट (टर्बाइन) घुमाउने प्रविधि नै नदी प्रवाही हो । यस्तो प्रविधिबाट बिजुली उत्पादन गर्दा अर्धजलाशय (पीआरओआर) वा जलाशययुक्त (स्टोरेज) भन्दा सस्तो पर्ने भएकाले निजी क्षेत्र यही प्रविधिमा आधारित विद्युत् आयोजनामा आकर्षित भएका हुन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा थपिएका ४६२.४ मेगावाट र २८.८ मेगावाटका सौर्य समेत गरी हालसम्म देशमा २६८७ मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता छ । यसमा निजी क्षेत्रको १५४७, प्राधिकरणको ६६१ र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूको ४७८ मेगावाट छन् ।

निजी क्षेत्रबाट उत्पादित जलविद्युत् अधिकांश नदी प्रवाहीमा आधारित भएकाले यिनीहरूले हिउँदयाममा कुल जडित क्षमताको एक तिहाई (५१५ मेगावाट) पनि उत्पादन गर्दैनन् ।

यता नदी प्रवाहीसहितका अन्य आयोजनाहरूका लागि करिब ११ हजार मेगावाटको आवेदन परेको छ ।