काठमाडौं- पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रुप प्रदान गर्न गठित संयुक्त विज्ञ टोली (टीम अफ एक्सपर्ट्स) को नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकले परियोजना प्रतिवेदनलाई १५ दिनभित्र परिमार्जन गरी पेस गर्न वाप्कोस लिमिटेडलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

उक्त बैठकले आगामी तीन साताभित्र विज्ञ समूहको अर्काे बैठक बसी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने निर्णय भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले इकागजलाई नयाँ दिल्लीबाट जानकारी दिए ।

---

यही साउन ५ र ६ मा नयाँ दिल्लीमा भएको विज्ञ समूहको बैठकमा जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र भारत सरकारको तर्फबाट केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष कुसविन्दर बोहराले संयुक्त रुपमा अध्यक्षता गरेका थिए ।

‘विज्ञ समूहको यसअघिका बैठकहरुमा भएका सहमति तथा महाकाली सन्धिको मर्मअनुरुप हुने गरी पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई १५ दिनभित्र परिमार्जन गरी पेश गर्न वाप्कोसलाई लिमिटेडलाई निर्देशन दिने साथै तीन साताभित्र विज्ञ समूहको अर्काे बैठक बसी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गत जेठ १७–२० गते भएको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउने गरी दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरुबीच भएको सहमतिलाई यथाशीघ्र कार्यान्वजयन गर्न विज्ञ समूहको बैठक बसेको हो ।

पञ्चेश्वरको डीपीआरको मस्यौदा भारतीय परामर्शदाता सरकारी कम्पनी वाप्कोसले गरेको हो । उसले बनाएको डीपीआरमा पानी बाँडफाँटका कतिपय बुँदामा नेपालले असहमति राख्दै आएको छ । 

यसअघि गत असार २२ गते पोखरामा सम्पन्न भएको नेपाल–भारत पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको नियामक मण्डल (गभर्निङ बडी) को बैठकले तीन महिनाभित्र डीपीआर टुंगो लगाउने सहमति गरेको थियो । 

ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नेतृत्व गरेको उक्त जीबीको बैठकमा विज्ञ टोलीको म्याद थप गर्ने, प्राधिकरणको मुख्यालय स्थायी रुपमा महेन्द्रनगरमा स्थापना गरी कर्मचारी परिचालन गर्ने लगायतको निर्णय गरेको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ साल साउन दोस्रो साता नेपालको संसदमा पञ्चेश्वरको काम एक वर्षभित्रमा सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा पनि पञ्चेश्वरको डीपीआर छिट्टै टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो । 

र, यो पनि

पञ्चेश्वर डीपीआरको जिम्मा विज्ञ टोलीलाई, तीन महिनामा टुंग्याउने सहमति

पञ्चेश्वर र पश्चिम सेती परियोजना बनाउँछौँ : प्रधानमन्त्री देउवा

यसकारण बन्दैन पञ्चेश्वर