सप्तकोसी उच्चबाँधको उचाइ चारवटा धरहरा जत्रो (२३९ मिटर)

काठमाडौँ- सप्तकोसी उच्चबाँधको उचाइ २०७२ को भूकम्पअघिको झन्डै चारवटा धरहरा जत्रो अग्लो कायम गर्ने गरी नेपाल भारतका अधिकारीहरुको बैठक आगामी सेप्टेम्बर २०–२२ (असोज ३ गतेदखि ५ गतेसम्म) विराटनगरमा हुने भएको छ ।

उक्त बैठकअघि दुई देशबीच सप्तकोशी उच्च बाँधका आकार प्रकार (प्रोजेक्ट प्यारामिटर) बारे मुख्यतः दुईवटा विवाद विद्यमान थिए । ती विवाद अन्त्य गरी एउटा सहमति पुग्न गत २०७९ असोज ७ गते काठमाडौंमा भएको संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसीडब्लूआर) को नवौं बैठकले निर्देश गरेको थियो । 

---

नेपाल–भारतबीच जलस्रोत क्षेत्रमा सहकार्यका लागि स्थापित उक्त संयन्त्र जेसीडब्लूआरको बैठकले सप्तकोशी उच्च बाँध आयोजनाको डुबान क्षेत्र, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रस्तावित/सञ्चालित गरिएका आयोजनाहरु, सामाजिक तथा वातावरणीय प्राविधिक पक्षहरुलाई समेत मध्यनजर गर्दै आयोजनको आकार प्रकारका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न थप अध्ययन गरी त्यसको आधारमा अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो ।

उक्त सहमतिअनुसार संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटीई) को बैठक एक वर्षभित्र गर्ने निर्देश जेसीडब्लूआरको नवौं बैठकले गरेको थियो । उक्त निर्देशअनुसार नेपाल र भारतका प्राविधिकहरुले विवादित मुद्दा निरुपण गरी आगामी असोजमा हुने बैठकमा लगी टुंगो लगाउने तय भएको सप्तकोशी उच्चबाँध आयोजनाका आयोजना प्रमुख प्रदीपकुमार साहले इकागजलाई बताए । 

यसअघि सप्तकोशी उच्चबाँधको उचाई २६९ मिटर हुनुपर्ने भारतीय अडान थियो । यो उचाई कायम भएमा हाल भारतले हात पारेको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनासमेत डुबानमा पर्ने थियो । तल्लो अरुण पनि भारतले नै हात पारेकाले बाँधको उचाइ कम गर्न ऊ सहमत भएको हो ।

नेपालले भने सप्तकोशी उच्चबाँधको उचाइ २३९ मिटर हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९८५ मा गरेको कोशी बेसिन गुरुयोजनाले पनि उच्च बाँधको उचाइ २३९ मिटर हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । नेपालले जाइकाको प्रतिवेदनअनुसार हुनुपर्ने अडान राखेको हो ।

साहका अनुसार उच्चबाँधको उचाइ २३९ मिटर कायम हुँदा कोशी प्रदेशका धनकुटा, सुनसरी, संखुवासभा, उदयपुर, ओखलढुंगा र भोजपुर गरी एक सय ३० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र डुबानमा पर्नेछ । भारतले पूर्व अडान राखेको बाँधको उचाई २६९ मिटर कायम हुँदा नेपाली भूभाग एक सय ९० वर्ग किलोमिटर डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । 

जलस्रोत सचिवस्तरिय नवौँ जेसीडब्लुआर बैठकको निर्णय ।

भारतले बनेको उचाइ कायम हुने हो भने उच्च बाँधमा थुनिने पानीले ओखलढुंगा, रामेछाप, ताप्लेजुङ, तुम्लिङटार र संखुवासभाका साविकका एक सय ५५ गाविसका २ सय ३६ गाउँ डुबानमा पर्ने तथ्य नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेशनले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

सहमति हुन लागेको बाँधको उचाइ कायम भएमा वर्षायाममा कोसीमा ३१.९६ अर्ब घनमिटर (३ नील १९ खर्ब ६० अर्ब लिटर) पानी बाँधमा जम्मा हुने नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेसनका सिनियर फेलो गोविन्द शर्मा पोखरेल बताउँछन् । यसमध्ये नेपालमा खपत हुने ३ अर्ब घनमिटर पानी कटाएर भारतमा २९ अर्ब घनमिटर पानी निर्यात गर्न सकिने पोखरेल बताउँछन् ।

उनका अनुसार नेपालबाट भारतमा बगेर जाने नियन्त्रित पानी (रेगुलेटेड) को मूल्य १७.६३ अमेरिकी सेन्ट प्रतिघनमिटर छ । यसबाट नेपाललाई वर्षको पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी हुने उनको अध्ययनले देखाएको छ । ‘यसबाहेक ऊर्जा उत्पादन र पानीको नेपालभित्र गरिने अन्य प्रयोगबाट नेपालले थप करिब ३.४ अर्ब अमेरिकी डलर सालबसाली रुपमा कमाउन सक्छ,’ पोखरेलले शुक्रबार इकागजसँग भने । 

सन् १९९७ मा नेपालले परियोजना अघि बढाउन चाहिने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि सहमति दिएपछि दुवै देशले २०६१ सालदेखि संयुक्त अध्ययन गर्दै आए पनि स्थानीय वासिन्दाको विरोधका कारण पूरा हुन सकेको छैन । विगत चार वर्षदेखि सप्तकोशी उच्चबाँधको अध्ययन कार्य बन्द छ । 

बन्द भएको अध्ययन कार्यलाई अघि बढाउन जेसीडब्लूआरले निर्देश गरेअनुसार विवादित विषय सल्टाउन लागिएको हो । भारतले उच्च बाँधमा जम्मा भएको पानी आफ्नो देशमा सिंचाइका लागि लैजान नेपाली भूभाग (चतरादेखि तल) मै मुख्य नहर बनाउन गरेको प्रस्तावलाई नेपालको सिंचाई विभागले विरोध गर्दै आएको थियो । 

यो विवाद पनि अन्त्य गरी साविकको कोशी ब्यारेजकै नहरबाट लैजाने भारत तयार रहेको आयोजना प्रमुख साहले बताए । ‘यी दुई विषयमा सहमति भए मात्र अध्ययन कार्यले पुनः निरन्तरता पाउने देखिन्छ,’ साहले शुक्रबार इकागजसँग भने ।