थप ३९३७ मेगावाट पीपीए खुलाउन सिफारिस

काठमाडौँ- विद्युत् प्राधिकरणले गठन गरेको एक समितिले हालको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) को स्वीकृत सीमाभन्दा ३५ प्रतिशत बढी थप पीपीए खुलाउन सिफारिस गरेको छ ।

हालको स्वीकृत सीमा नदी प्रवाही (आरओआर) का लागि ६७५० मेगावाट र अर्ध जलाशययुक्त (पीआरओआर) का लागि ४५०० मेगावाट छ । समितिको सिफारिस कार्यान्वयन भएमा आरओआर प्रकृतिको आयोजनाको पीपीए थप २३६२.५ मेगावाट र पीआरओआरको थप १५७५ मेगावाट पीपीए खुला हुनेछ । योसँगै नदी प्रवाहीको पीपीए सीमा ९११२.५ र अर्ध जलाशययुक्तको पीपीए सीमा ६०७५ मेगावाट पुग्नेछ ।

---

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत माघ २६ गते बसेको बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य समिति गठन गरेको थियो । 

समितिलाई ‘विभिन्न प्रारूपका जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत सीमाभन्दा बढी क्षमतामा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा अधिकताको सम्भावना (प्रोव्याबिलिटी अफ एक्सिडेन्स— पीओई) का आधारमा आयोजनाको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तन लगायत अन्य विविध पक्षलाई मध्यनजर गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने’ कार्यादेश दिइएको थियो ।

उक्त समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव (कानुन), विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौत, विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके र प्राधिकरणका निर्देशक (विद्युत् व्यापार विभाग) प्रबल अधिकारी थिए ।

समितिले गत बुधबार (साउन १७ गते) आफूले तयार पारेको प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बुझाएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ वैशाख २५ गते जारी गरेको ‘श्वेत पत्र’ मा आगामी दस वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य घोषित गर्दै ऊर्जा मिश्रणको सीमा तोकेको थियो । मन्त्रालयले नदी प्रवाही आयोजना ३०–३५ प्रतिशत, अर्ध जलाशययुक्त २५–३० प्रतिशत, जलाशययुक्त ३०–३५ र वैकल्पिक ऊर्जा ५–१० प्रतिशत उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयको उक्त घोषणापछि विद्युत् प्राधिकरणको २०७५ वैशाख २५ गते बसेको सञ्चालक समितिले सोही सीमाबमोजिम विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार नदी प्रवाहीको पीपीए कोटा ५२५० मेगावाट र अर्धजलाशययुक्तको कोटा ४५०० मेगावाट कायम गरेको थियो ।

यता मन्त्रिपरिषदले कुन प्रकृतिको आयोजनाबाट कति विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा २०७९ असार २४ गते उत्पादन मिश्रणको निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार विद्युत् उत्पादनको कुल राष्ट्रिय लक्ष्य १५००० मेगावाटमध्ये नदी प्रवाहीबाट ४०–४५ प्रतिशत, अर्ध जलाशययुक्तबाट २५–३० प्रतिशत, जलाशययुक्त र पम्प स्टोरेजबाट २०–२५ प्रतिशत र वैकल्पिकबाट ५–१० प्रतिशत कोटा कायम भयो ।

मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयअनुसार २०७९ साउन १७ गते ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार नदी प्रवाही आयोजनाको अधिकतम सीमा ६७५० मेगावाट (४५ प्रतिशत) र अर्ध जलाशययुक्तको सीमा ४५०० मेगावाट (३० प्रतिशत) कायम भएको हो । यही कायम भएको अधिकतम सीमामा थप ३५ प्रतिशत पीपीए खुलाउनुपर्ने गरी देव समितिले सिफारिस गरेको हो ।

समितिले पीपीएको अधिकतम सीमा वृद्धि गर्नुपर्नाको कारण पनि पुष्टि गरेको छ । पहिलो, नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार तोकिएको सीमा हासिल गर्न सीमाभन्दा बढी क्षमतामा पीपीए सम्झौता गर्नुपर्ने र दोस्रोमा पीपीए भएर पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकी आयोजना निर्माणमा जान नसक्ने आँकडालाई स्वीकार गर्नुपर्ने ।

समितिले प्राधिकरणले नदी प्रवाही र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए क्यू ४० मा गर्दै आएकोमा आइन्दा यसको क्षमता वृद्धि भएमा पनि पीपीए दर भने साविककै पोस्टेड रेट मा गर्न सिफारिस गरेको छ । 

क्यू–४० बाट १०० मेगावाट उत्पादन हुन्छ भने क्यू–३५ मा गर्दा १२१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै सोही खोलालाई क्यू–२५ मा गर्दा १८५ मेगावाट उत्पादन हुन्छ । यसलाई अधिकताको सम्भावना (प्रोव्याबिलिटी अफ एक्सिडेन्स— पीओई) भनिन्छ ।

प्राधिकरणले बर्खे बिजुली धेरै भएको, हिउँदयाममा कम उत्पादन भएको लगायतका कारण देखाउँदै हालसम्म क्यू ४० मा डिजाइन गर्नुपर्ने क्राइटेरिया तोकेको थियो । 

अब त्यसलाई हटाई क्यू २५ सम्म गर्न सकिने निर्णय भएको हो । यसरी क्षमता वृद्धि हुँदा साविककै पीपीए पोस्टेड रेट (निर्धारित दर) उपलब्ध गराउन समितिले सिफारिस गरेको हो । 

विद्यमान जलविद्युत् क्षमताको अधिकतम उपयोग गरी देशको आन्तरिक माग पूर्ति गर्नुका साथै बढी हुन गएको विद्युत् छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्ने अवसरको सदुपयोग गर्न क्यू घटाउनुपर्ने समितिको पुष्ट्याइँ छ । ‘वर्षायाममा उपलब्ध हुने जलस्रोतको सदुपयोगबाट अधिक परिमाणमा ऊर्जाको उत्पादन भई देशको आर्थिक उन्नतिमा योगदान हुने देखिन्छ,’ समितिको राय छ ।

समितिले पिकिङ रन अफ रिभर (पीआरओआर) प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको नयाँ पीपीए वा क्षमता वृद्धि गर्दा न्यूनतम २ घण्टाका लागि पानी जम्मा हुने पोखरी (पिकिङ पोन्डेज) संरचनाको सुनिश्चितता गर्न सिफारिस गरेको छ । हाल एक घण्टाको पोखरी बनाउनुपर्ने नियम छ ।

समितिका मुख्य मुख्य सिफारिसहरू यस्ता छन्:

–    क्यू–४० को  साविकको व्यवस्था हटाई सुख्खायामका महिनाहरूमा आरओआर र पीआरओआरबाट उत्पादन हुने ऊर्जा ३० प्रतिशत पुग्नुपर्ने साविकको व्यवस्थ हटाई वर्षायाम तथा सुख्खायमको अवधि ६–६ महिना कायम गर्ने,
–    सय मेगावाटभन्दा माथिका पीपीए भई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेका आरओआर र पीआरओआर आयोजनाहरूमा कायम रहेको १७ प्रतिशत स्वपुँजीको प्रतिफल दर (रिटर्न अन इक्वीटी) को व्यवस्था हटाउने,
–    जलाशययुक्त र पम्प स्टोरेजलाई लगानीयोग्य बनाउन अनुमति पत्र अवधि ४५ वर्ष कायम गर्ने 
–    दस मेगावाटसम्मका आरओआर र पीआरओआरको पीपीए ठूला आयोजनाभन्दा चाँडो गरिदिने
–    सौर्यको पीपीए गर्दा जडित क्षमताको १० प्रतिशतको साटो कुल पीपीए भएकाको १० प्रतिशत गर्ने
–    पीपीए गर्दा सरकारी आयोजना (प्राधिकरण, उसका सहायक कम्पनी, विद्युत् उत्पादन कम्पनी आदि) लाई प्राथमिकता दिने
समय मेगावाटसम्मका सबै प्रकारका आयोजनाहरूका हकमा पीपीए सम्पन्न भएको मितिले दुई वर्षसम्म र त्योभन्दा माथिका पीपीए भएको मितिले तीन वर्षसम्ममा वित्तीय व्यवस्था हुन वा गर्न नसके पीपीए वा अनुमति पत्र खारेज गर्ने