विद्युत् निर्यात व्यापारमा सरकारको भेदभाव

काठमाडौँ ः प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट विशाल ग्रुपलाई रातारात विद्युत् निर्यात अनुमति दिन तयारी भइरहेका बेला दुई वर्षअघि नेपालका निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार कम्पनी दर्ता गरी सरकारसँग अनुमति माग्दा अस्वीकार गरिएको भेटिएको छ । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले ‘नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेड’ दर्ता गरी विद्युत् विकास विभागमा २०७६ असार ८ गते भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न अनुमति माग गरी निवेदन दिएका थिए ।

---

ऊर्जा मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णय गरी उक्त निवेदनअनुसार अनुमति दिन नसकिने लिखित जानकारी नेपाल पावर एक्सचेञ्जलाई गराएको थियो । मन्त्रालयले नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत तथा बंगलादेशको बजारसम्म पुर्‍याउने कार्य स्वागतयोग्य रहेको भए पनि प्रस्ताव बमोजिम अनुमति÷स्वीकृति दिने प्रावधान कानुनमा व्यवस्था नभएको उल्लेख गरेको थियो ।

सोही पत्रमा भविष्यमा हुने कानुनी व्यवस्था तथा नेपाल सरकारको यस विषयमा आउने नीति निर्देशिका बमोजिम निर्यातको प्रबन्ध गरिने भएकाले हाल तहाँको माग बमोजिम निर्यातको स्वीकृति प्रदान गर्न नसकिने व्यहोरा २०७६ साउन २८ को निर्णयअनुसार दिएको थियो ।

यसैगरी विद्युत् प्राधिकरणले पनि सरकारी स्वामित्वको नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी २०७४ सालमा स्थापना गरी मन्त्रालयसँगै यसैगरी अनुमति मागेको थियो । मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएको छैन । प्राधिकरणले स्थापना गरेको कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत, जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीको १७, प्रसारण तथा ग्रीड कम्पनीको १७ र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडीसीएल) को १५ प्रतिशत शेयर छ । यी सबै सरकारी कम्पनी हुन् ।

प्रस्तावित नयाँ विद्युत् ऐनमा विद्युत् निर्यात गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त ऐन पारित भई लागू नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी अनुमति दिन सकिन्छ । तर सरकारले विशाल ग्रुप बाहेक आफ्नै (सरकारी) कम्पनी र अर्काे निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई ऊर्जा व्यापार गर्न अनुमति दिएको छैन । तर विशाल ग्रुपले प्रधानमन्त्री केपी ओली, तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेपछि उसको फाइल अघि बढाइएको हो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुर्‍याएको छ । स्रोतका अनुसार विशाल ग्रुपको सेटिङमा अनुमति दिन लागिएको हो । 

विशाल ग्रुपको कम्पनी नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्सचर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) ले प्राधिकरणले गर्दै आएको विद्युत् व्यापार हडप्न यो प्रपञ्च रचेको हो । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार आगामी सात वर्षको अवधिमा ८३ अर्ब युनिट बिजुली प्रणालीमा जगेडा हुने देखिएको छ । त्यही बिजुली बेच्न उसले प्राधिकरणको समेत शेयर रहने गरी कम्पनी गठन गर्न लागेको हो । हालको प्रतियुनिट औसत बिक्री दर १० रुपैयाँका दरले ८ खर्ब रुपैयाँको विद्युत् व्यापार विशाल ग्रुपले हत्याउने योजना छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिने बित्तिकै निफ्राले कम्पनी गठन गरी त्यसमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत शेयर हुने बन्दोबस्ती मिलाउँदैछ । विशाल ग्रुपले खडा गरेका कम्पनीहरुमा सरकारीलाई घुसाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुसँगको पहुँचता र निकटताका कारण विशाल ग्रुपले उसले खडा गरेका कम्पनीमा सरकारको लगानी जुटाउन सफल हुँदै आएको छ । अघिल्ला अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाको ‘अनुमति’ ले निफ्राले १० प्रतिशत सरकारी शेयर हाल्न सफल भएको हो । निफ्रामा विशाल ग्रुपको डाइरेक्टर अनुज अग्रवाल निफ्राका अध्यक्ष हुन् ।

सरकारलाई घुसाएपछि काम गर्न र लिन सजिलो हुने र पछि शेयरको भाउ पनि बढ्ने हुन्छ । विद्युत् व्यापार कम्पनीमा प्राधिकरण र अन्य सरकारी निकायको शेयर राखिदिएपछि प्राधिकरणको प्रसारण लाइन उपयोग गर्न पाइने, प्राधिकरणले गर्दै आएको कारोबार आफूले पाउने उद्देश्यले प्राधिकरणलाई जबर्जस्ती राख्न लागिएको हो ।