चीनसँग हुने ‘ऊर्जा सहकार्य’ ले भारत चिढियो

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले आगामी असोज ४ गते हुने आफ्नो भ्रमणका क्रममा ‘चीनसित ऊर्जा क्षेत्रको ठूलै डिल हुने’ अभिव्यक्ति दिएर भारतलाई चिढ्याएका छन् । यसको पुष्टि भारतले नेपाललाई मध्यकालीन विद्युत् निर्यात अनुमति दिने निर्णय गरेर पनि जानकारी नदिनु हो ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतले ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट थप ११० मेगावाट र टनकपुरबाट ७० मेगावाट बिजुली दिने निर्णय गरिसकेर पनि उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेन । नेपालका ऊर्जा अधिकारीहरूलाई भारतीय समकक्षीहरूले अनौपचारिक तवरबाट ढल्केबर र टनकपुरबाट थप बिजुली निर्यात स्वीकृति भएको जनाउ दिएका थिए ।

---

तर, प्रधानमन्त्री दाहालले चीनसित विद्युत् व्यापार सम्झौता, कनेक्टिभीटी (प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता) र किमाथान्का अरुण दिने चर्चा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले समाचार लेखेलगत्तै भारतले थप निर्यात स्वीकृतिसम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक नगरेको हो ।

स्रोतका अनुसार परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका केही अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला सम्भावित द्विपक्षीय सम्झौताका एजेन्डाबारे भारतीय दूतावासलाई गोप्य जानकारी उपलब्ध गराएका थिए । सम्बद्ध मन्त्री र सचिवलाई समेत थाहा नभएको तर प्रधानमन्त्रीले गरेका छलफलका विषयको जानकारी दूतावास पुगेपछि भारत ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा पुगेको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले गत शुक्रबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३८ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि आफ्नो चीन भ्रमणका बेला उसित ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलै सम्झौता हुने जानकारी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालको लिखित भाषणमै चीनसँग २२० केभी प्रसारण लाइन (केरुङ–चिलिमे हब) सम्बन्धी सम्झौता हुने उल्लेख गरेका थिए ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चीनसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई त्यसको मस्यौदा तयार गर्न माथिबाट ‘विशेष निर्देशन’ आएको छ । चीनसँग हालसम्म कुनै प्रसारण लाइन नबनेको, बनाउन थाल्दा पनि कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने भए पनि भारतलाई चिढ्याउनका लागि विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी निकट केही माओवादी नेता तथा पूर्व कूटनीतिज्ञहरू लागि परेका छन् ।

चार वर्षअघि नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा केरुङ–रातामाटे ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको थियो । त्यतिबेला एमसीसी पारित हुने/नहुने टुंगो थिएन । जब नेपालको संसदबाट चीननिकट कम्युनिष्ट पार्टीहरूले समेत ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ सहित एमसीसी पारित गरे, त्यसपछि चीनले उक्त ४०० केभी भोल्टेज लेभलको प्रसारण लाइन र त्यसलाई जोड्ने सवस्टेशन परिवर्तन गर्यो ।

एमसीसीको सवस्टेशन पनि रातमाटेमै बन्ने भएपछि चीनले दुई देशबीचको सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० बाट २२० केभी भोल्टेज लेभलमा झार्यो भने त्यसलाई एमसीसीको सवस्टेशनमा नजोडी चिलिमे हवमा जोड्न प्रस्ताव गर्यो । चीनको प्रस्तावलाई ऊर्जा मन्त्रालयले पनि स्वीकृति दियो ।

४०० केभी भोल्टेज लेभलका लागि गरिएको अध्ययनलाई पुनः अद्यावधिक गर्नुपर्ने र छिटो छिटो काम हुँदा पनि पाँच वर्षअघि उक्त प्रस्तावित प्रसारण लाइन निर्माण नहुने थाहा पाउँदा पाउँदै चीनलाई रिझाउन र भारतलाई चिढ्याउने उद्देश्यले बिनाअर्थको विद्युत् व्यापार सम्झौता अघि बढाउन लागिएकोमा ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘चीनसित ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलै डिल हुने’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका लागि निर्णय भइसकेको थप निर्यात अनुमति व्यवहारमा लागू हुन सकेन भने विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने र किमाथान्का अरुण चीनलाई दिने निर्णय भएमा भारत रुष्ट बन्ने पक्का रहेको उनीहरूको चिन्ता छ ।

चीनसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन हुनलाई प्रसारण लाइन र उत्पादन आयोजना (प्रोजेक्ट) पनि चाहिन्छ । त्यही भएर हाल सार्वजनिक नगरिएको तर निकै चर्चामा आएको किमाथान्का अरुण (४५४ मेगावाट) पनि चीनलाई दिने तयारी भएको छ ।

अरुणको कोरिडरमा भारतले तीनवटा आयोजना (अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण र अरुण–४) निर्माण कार्य अघि बढाउँदैछ । जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनको सर्भे तथा निर्माणको क्रममा रातो कपडामा उपस्थिति हुने चिनियाँ इन्जिनियरहरूले भारतीय गतिविधि नियाल्ने र त्यो आफ्नो सुरक्षासँग जोडिने हुँदा भारतले सजग भएको बुझाई नेपाली अधिकारीहरूको छ ।

महेन्द्र राजमार्ग निर्माणका क्रममा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाउँदा भारतले विरोध गरेको थियो र पछि ठेक्का नै रद्द गर्नुपरेको थियो ।

भारतको ‘रणनीतिक र भूराजनीतिक स्वार्थ’ विपरीत नेपाल आवश्यकताभन्दा बढी चीनसित सम्झौता गरेमा त्यसको सिधा असर भारतले नेपालमा बनाइरहेका जलविद्युत् आयोजनामा मात्र नभई बनाउन लागेका सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनमा समेत पर्नेछ ।

हाल पहिलो सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ४०० केभी भोल्टेज लेभलको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर सञ्चालनमा छ भने दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन न्यू बुटबल–गोरखपुर निर्माणाधीन छन् । अर्का दुई ४०० केभी भोल्टेज लेभलकै इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेलीको निर्माणसम्बन्धी प्रारुप (मोडालिटी) आगामी सेप्टेम्बर महिनाभित्र टुंगो लगाउने निर्देशन दुवै देशका ऊर्जा सचिवहरूलाई दिइएको छ ।

ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरले चीनसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता सम्बन्धी एजेन्डा हाललाई छलफल नभएको र एजेन्डासम्बन्धी बैठक एक पटक मात्र बसेकाले आगामी दिनमा हुने छलफलले टुंगो लाग्ने बताए ।

उनले गेलुङ–चिलिमे हव र किमाथान्का अरुण ४०० केभी भोल्टेज लेभलका दुई अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबारे एजेन्डा हुन सक्ने र चीनसित सीमाना जोडिएका नेपालका जिल्लाहरूमा चिनियाँ सहयोगबाट ग्रामीण विद्युतीकरणबारे छलफल हुने बताए । ‘विभिन्न तहमा विभिन्न एजेण्डाका बारेमा अड्कलबाजी भए पनि यी कुरा (विद्युत् व्यापार सम्झौता, किमाथान्का अरुण) बारे कुरा आइसकेको छैन,’ सचिव घिमिरेले आइतबार इकागजसँग भने ।

किमाथान्का अरुण हाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पर्ने यो आयोजनामा चीनले सुरुदेखि नै चासो देखाउँदै आएको छ । लिलामणि पौडेले नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत भएका बेला तल्लो अरुण चिनियाँ कम्पनी पावर चाइना र नेपालको एचआइडीसीएल मिलेर गर्ने सम्झौता गराएका थिए । 

केपी ओली दाेस्राे पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतले चिनियाँ सीमा नाकामा पवन ऊर्जा र लघु जलविद्युत् परियाेजनाहरू निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेकाे थियाे । उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाे सञ्चालक समिति बैठकमा पेश गरेकाे थियाे । याे विषय सार्वजनिक भएपछि प्राधिकरण निर्णय गर्नबाट पछि हटेकाे थियाे । यी संरचना निर्माणकाे बहानामा भारतले चिनियाँ गतिविधि नियाल्ने ध्येय राखेकाे थियाे ।