नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भारत सरकारको निर्णय

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आगामी असोजमा हुने चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतले नेपाललाई खुशी पार्न अर्काे निर्णय गरेको छ । 
त्यो निर्णय भारत सरकारको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले नेपालसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् दीर्घकालीन रुपमा खरिद गर्ने पारित प्रस्ताव हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालको गत जेठ १७ गते भएको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने घोषणा भएको थियो । त्यतिबेला भारतको मन्त्रिपरिषद्ले पारित नगरेकाले दुवै देशका ऊर्जा सचिवस्तरमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो ।

---

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतीय मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय उसको सरकारी वेभ साइटमा राखेपछि परिपक्व र आधिकारिक हुनेछ । स्रोतका अनुसार नेपालका प्राधिकारलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने निर्णय अनौपचारिक तवरमा दिइएको हो । ‘अनौपचारिक जानकारी आएको छ, निकट भविष्यमा औपचारिक जानकारी आउनेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले इकागजसँग भने । 

१० हजार मेगावाट अन्तर्गत विभिन्न भारतीय कम्पनीले हात पारेका जलविद्युत् आयोजना, नेपालका निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाहरु समावेश हुने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारत सरकारले उक्त निर्णय गरेपछि दुवै देशका ऊर्जा सचिवले सम्झौतामा पुनः हस्ताक्षर गर्नेछन् । यसका लागि नेपालका ऊर्जा सचिवले भारतीय समकक्षीलाई नेपालमा निमन्त्रणा गर्ने र एक औपचारिक कार्यक्रमबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिने प्रधानमन्त्री दाहालकै भारत भ्रमणका क्रममा तय भइसकेको हो ।

हाल भारतले वर्षायाममा मात्र नेपालको पटके अनुमति पाएका बिजुली आयात गर्दै आएको छ । भारतको विद्युत् मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर उसको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’ ले सदर गरेपछि मात्र दुई देशबीच अन्तर्देशीय सीमापार विद्युत् कारोबार गराउँदै आएको अर्थसरकारी कम्पनी एनभीभीएनमार्फत निर्यात हुनेछ । 

हालसम्म यस्तै पटके अनुमति अन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई उसको ऊर्जा विनिमय (इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्ज— आईईएक्स) मा ४५२ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ । यसबाहेक भारतले ७० मेगावाट यस्तै ऊर्जा विनिमय र थप ११० मेगावाट हरियाणा राज्यलाई मध्यकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार अनुमति दिएको छ ।