नेपालले किमाथान्का अरुण चीनलाई दिने, विद्युत् व्यापार सम्झौता नगर्ने

काठमाडौं– अरुण बेसिनमा इन्जिनियरको भेषमा सैनिक उतार्ने गरी अन्ततः सरकारले संखुवासभामा पर्ने किमाथान्का अरुण जलविद्युत् आयोजना (४५४ मेगावाट) चीनलाई दिने भएको छ । तर चीनसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भने नहुने भएको छ ।

आगामी असोज महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अमेरिका हुँदा गर्ने लागेको चीन भ्रमणमा किमाथान्का अरुणसम्बन्धी समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर हुने भएको हो । यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले एमओयूको मस्यौदा पत्रलाई अन्तिम रुप दिइसकेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

---

नेपालका ऊर्जा क्षेत्रका अधिकारीहरुले चीनसित हुन लागेको यो सझदारीबाट भारत चिढिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । भारतले निर्माण गरिरहेको र गर्न लागेको अरुण कोरिडोरमा सबैभन्दा माथिल्लो भेगमा पर्ने किमाथान्का अरुणमा चिनियाँ पक्षको उपस्थिति उसलाई रुचिकर नहुने ऊर्जा अधिकारीहरुको चिन्ता छ ।

हाल भारतले अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण र अरुण–४ गरी अरुण बेसिनमा तीनवटा आयोजना हात पारेको छ । आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रमा एक अर्काको उपस्थितिलाई रचिकरसमेत नमान्ने परिपाटी छ । महेन्द्र राजमार्ग निर्माणको क्रममा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी छनौट हुँदा भारतले विरोध गरी ठेक्कै रद्द गर्नुपरेको थियो ।

यसबाट भारतसित हुने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार, बंगलादेशसम्म हुने सम्भावित नाका र दक्षिण एसियामा हुन लागेको विद्युत् व्यापारसमेत अन्यौलमा पर्ने अधिकारीहरुको आशंका छ । 

चीनसित किमाथान्का अरुणसम्बन्धी एमओयू भए पनि प्रसारण लाइनको अत्तोपत्तो नभएको, हाल अध्ययन नै पूरा नभएको र अध्ययन पूरा गरी निर्माणमै आउन पाँच, छ वर्ष लाग्ने भएकाले यस्ता एमओयूले कुनै अर्थ नराख्ने बरु भारत चिढिने नेपाली पक्षको भनाइ छ । 

भारत र चीनबीच बढ्दो ध्रुवीकरण र तनावले दुवै देशले एक अर्काका गतिविधि नियाल्ने, सूचना संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रेरित छन् । केपी ओलीको सरकारका पालामा २०७७ सालमा भारतले पनि चीनको तिब्बत सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको मुस्ताङमा लघुजलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र पवनऊर्जा जडान गर्ने नाममा चिनियाँ गतिविधि नियाल्ने प्रयास गरेको थियो ।

त्यसैगरी भारतले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने नाममा सञ्चार उपकरण जडान गरी चीन र पाकिस्तानी नागरिकहरुको गतिविधिसम्बन्धी तथ्यांक आफ्नो पकडमा राख्ने प्रयास गरेको थियो । 

चीन र भारतका यी गतिविधि र प्रयत्नहरुको नराम्रो असर भने नेपाललाई पर्ने र नेपाल पनि ध्रुवीकृत हुन सक्ने आशंका त्यतिबेला पनि नेपाली अधिकारीहरुले जनाएका थिए । भारतको यो प्रयास सञ्चार माध्यममा आएपछि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र शरत्सिंह भण्डारी पछि हटेका थिए ।

विश्वव्यापी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र दीगो विकासजस्ता प्रमुख मुद्दा सम्बोधन गर्न गठित अन्तरसरकारी मञ्च ‘जी २०’ को गत साता भारतमा आयोजित सम्मेलनमा चीन नभएर भारतसँग दूरी बढेका बेला चीनले किमाथान्का जलविद्युत् आयोजनालाई विकास निर्माणको आयोजनाभन्दा पनि ‘रणनीतिक अस्त्र’ बनाउन खोजेको नेपाली अधिकारीहरुको बुझाई छ । 

चीनले भारतका सिंगो अरुणाञ्चल प्रदेशलाई आफ्नो नक्शामा देखाएको र त्योभन्दा अघि लद्दाखमा दुई देशका सैनिकबीच उत्पन्न तनावसमेत कायम छ । ‘नेपालको बिजुली खरिद गर्ने, बीबीआईएन (बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल) अवधारणा कार्यान्वयन हुने तरखर भइरहेका बेला यस्ता गतिविधि (किमाथान्का अरुण) ले यी सबै प्रयासहरुलाई प्रभावित पार्न सक्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकरारीले इकागजसँग भने, ‘गत साता नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सङले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत दिएको अभिव्यक्तिले नेपाललाई त्यसै पनि अप्ठेरो पारेको छ ।’

चिनियाँ उपस्थितिलाई न्यून गर्न भारतले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि नै थप १८० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्नेसम्बन्धी निर्णय गत साता गरिसकेको छ ।

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका वडा नं. २ मा पर्ने यो आयोजना प्रस्तावित ‘जोगबनी–किमाथान्का’ राजमार्गमा पर्छ । काठमाडौंबाट ५ सय १६ किलोमिटरको दुरीमा रहेको यो आयोजना हाल विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भीयूसीएल) ले अध्ययन गरिरहेको छ ।