काठमाडौं - विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निजी क्षेत्रलाई सक्दो छिटो जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका छन् । 

जति पनि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका छन्, तिनको वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्ने र निर्माणमा जान नसक्ने अवस्थाले देशकै ऊर्जा सुरक्षा योजनालाई असर पर्ने उल्लेख गर्दै घिसिङले आयोजना निर्माण नगर्ने प्रवद्र्धकहरुसित सम्झौता भंग हुन सक्ने घुमाउरो पारामा चेतावनी दिए ।

---

तमोर–मेवा जलविद्युत् (१२८ मेगावाट) को पीपीएसम्बन्धी विद्युत् नियमन आयोगले आज आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘जति पनि पीपीए भएका छन्, तिनलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माणमा लैजान र सञ्चालनमा ल्याउन म सबै प्रवद्र्धकहरुलाई आग्रह गर्दछु् ।’

‘पीपीए हुने तर निर्माणमा नजाने हो भने ती पीपीए भएकाहरुले अरु आयोजनालाई पीपीए हुनबाट बञ्चित गराउने हुँदा यसले ऊर्जा योजनामा समेत असर पर्ने देखिन्छ,’ घिसिङले भने, ‘त्यस्तो अवस्थाममा राज्यले अप्रिय निर्णय पनि लिनु पर्ने हुन्छ ।’

हालसम्म प्राधिकरणले ६ हजार पाँच सय मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाहरुको पीपीए गरिसकेको छ । तीमध्ये करिब ३ हजार दुई सय मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने एक हजार पाँच सय मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । त्यसैगरी सरकारले गत आर्थिक वर्षमा खुला गरेको थप १५ सय मेगावाट नदी प्रवाहीको पीपीए कोटामा पनि उल्लेखनीय रुपमा लगानीकर्ता आएका छैनन् ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जति चाँडो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन्छ, त्यति नै प्रवद्र्धकहरुलाई प्रतिफल प्राप्त हुने, राज्यलाई ऊर्जा उपलब्ध हुने बताउँदै सकेसम्म देशमै आन्तरिक रुपले विद्युत् खपत बढाउने र बाँकी रहेको र खपत हुन नसकेकालाई मात्र सीमापार विद्युत् व्यापारको प्रक्रियामा लैजाने बताए । 
‘यस्ता आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भई जगेडा रहेका बिजुली मात्र निर्यात गरिनेछ,’ घिसिङले भने, ‘आशा छ, सबै प्रवद्र्धकहरुले समयमै वित्तीय व्यवस्थापन गरी आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुहुनेछ ।’

तमोर–मेवाको प्रवद्र्धक स्पार्क हाइड्रोपावर लिमिटेड र विद्युत् प्राधिकरणबीच पीपीए सम्पन्न भई गत असार १० गते सहमतिका लागि नियमन आयोगमा पेश भएको थियो । सोही प्रस्तावउपर आज सार्वजनिक सुनुवाई भएको हो ।

कम्पनीका अध्यक्ष भानेन्द्रकुमार लिम्बुले तमोर मेवा आजको अवस्थामा आइपुग्दाको दुःख उल्लेख गर्दै आयोजनालाई निर्धारित समयमै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘नयाँ टिम र नयाँ जोशका साथ अघि बढ्ने र आयोजना कार्यान्वयन छिट्टै कार्यान्वयनमा लगिनेछ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणसँग भएको सम्झौताअनुसार आगामी २०८५ साल असोज २५ गते मात्र कम्पनीले अनिवार्य रुपमा व्यापारिक उत्पादन गरिसक्नुपर्नेछ । 
काठमाडौंबाट ७ सय किलोमिटर पूर्वमा रहेको ताप्लेजुङमा रहेको यो आयोजनाको निर्माण अवधि चार वर्ष र एक वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत १९ करोड रुपैयाँ पर्ने जानकारी दिंदै चाटर्ड एकाउण्टेन्ट नारायण पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजनाबाट कुल ७१ करोड  १४ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये सुख्खायाम (पुसदेखि चैतसम्म) १ करोड १६ लाख (कुल ऊर्जाको १३ प्रतिशत) र वर्षायाम (वैशाखदेखि मंसिरसम्) ६१ करोड ९२ लाख हुनेछ । 

आयोजनाको कुल लागत २४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पर्ने चाटर्ड एकाउण्टेन्ट पौडेलले बताए । आयोजनाको कुल लागतमा निर्माण अवधिको ब्याज मात्रै ३१ करोड ६७ लाख हुनेछ । 

आयोजनाको वित्तीय संरचना ७५ प्रतिशत ऋण (१८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ) र स्वपुँजी २५ प्रतिशत (७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ) हुनेछ । यसअनुसार प्रतिमेगावाट ऋण १४.२५ करोड र प्रतिमेगावाट स्वपुँजी ४ करोड ७५ करोड रुपैयाँ हुनेछ । 

आयोजना निर्माणका क्रममा जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय तथा सामाजिक कार्यका लागि मात्र कुल लागतको १.८ प्रतिशत (४३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ) हुने पौडेलले जनाए । 

आगामी २७ वर्षसम्म यो आयोजना सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको छ । यो अवधिमा सरकारलाई कर्पोरेट कर, रोयल्टी र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने पौडेलले जानकारी दिए । 

आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघुस्थित सवस्टेशनमा लगेर जोडिनेछ । यसका लागि आयोजनाले ६.३ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउनुपर्नेछ । 

आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आयोजनाले कार्ययोजनाअनुसार काम गर्नुपर्ने, सोही कार्य योजनामा स्थानीय बासिन्दाले पाउने क्षतिपूर्तिलगायत यावत् कुरा समावेश भएकाले त्यो हेर्न स्थानीयवासीलाई आग्रह गरे । 

‘एक्सन प्लान (कार्ययोजना) हेर्नाेस्, त्यसअनुसार आयोजनाबाट भएन भने विद्युत विकास विभाग जानोस्, त्यहाँ पनि भएन भने ऊर्जा मन्त्रालय जानोस्, ऊर्जामा पनि भएन भने मात्र बल्ल हामीकहाँ (विद्युत् नियमन आयोग) मा आउनोस्,’ सिंहले भने, ‘सबै कुरा हामी (आयोग) ले हेर्न भ्याउँदैन, किनभने हामी अर्कै चीज हो ।’