ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि यस्ता छन् ८५ बुँदे कार्यक्रम

काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि विभिन्न ८५ बुँदे कार्यक्रम तय गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० मा ती कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको हो । ती कार्यक्रममा कुन निकायले के–कति समयमा कसरी काम गर्ने भन्ने समयसीमासमेत निर्धारण गरिएको छ ।    
    
सरकार र सरकार मातहत रहेका सबै निकायलाई उत्तिकै जिम्मवार र जवाफदेही बनाउने, नीतिगत तथा कानुनीरूपमा रहेको अड्चन हटाउने तथा प्रक्रियागतरूपमा लाग्दै आएको समय कम गर्दै दिगो र दीर्घकालीन विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने विषयलाई उच्च महत्व दिइएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रले विकास गरेपछि त्यसलाई नै थप अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ स्पष्ट कार्ययोजना अगाडि सारिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।    
    
सो प्रस्तावित कार्यक्रममा ऊर्जाको माग प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन एवं नीगित सुझाव प्रदान गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको भूमिकालाई थप विस्तार गरिनेछ । सो काम तत्काल गरिनेछ । यस्तै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको सञ्चालन, विस्तार तथा व्यवस्थापन गर्न एक छुट्टै निकाय तोकिने छ । यसबाट प्रसारण प्रणालीको विकासमा थप सहयोग पुग्नेछ ।    
    
जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी सुनिश्चितताको प्रत्याभूतिका लागि एक सय मेगावाटमाथिका विद्युत् बिक्री सम्झौता भई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेका स्वदेशी लगानीमा आधारित नदी प्रवाही र अर्धजलाशययुक्त आयोजना र आगामी दिनमा विद्युत् बिक्री सम्झौता गरिने आयोजनाको अधिकतम १७ प्रतिशत बराबरको स्वपुँजीमा प्रतिफल रहनैपर्ने प्रावधान हटाइने भएको छ । सो काम प्राधिकरणले गर्नेछ । त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ ।    
    
प्रस्तावित कार्यक्रममा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाई स्वच्छ, भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित तथा सर्वसुलभ विद्युत् आपूर्ति गर्न विद्युत् ऐनलाई शीघ्र प्रक्रियामा अगाडि बढाउने उल्लेख छ । विद्युत् ऐन सङ्घीय संसद्मा पेस भइसकेको छ ।    
    
जलविद्युत् आयोजनाको विकास एवं निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा हालको ७५ रोपनीको हदबन्दीको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ । सो सीमाका कारण आयोजना निर्माणमा बाधा पर्दै आएको छ । सो कार्य आगामी पाँच महिनाभित्र एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।    
    
विद्युत् प्रसारण लाइनको अध्ययन, विकास एवं निर्माण गर्दा सम्भव भएसम्म निजी जग्गाको प्रयोग कम गर्ने गरी सरकारी वा वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । सो कार्यका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । निजी क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको विषय आफैँमा सबैभन्दा कठिन विषय बन्दै गएको छ । आवश्यकताभन्दा बढी माग राख्ने र अधिकांश स्थानमा आयोजना प्रभावितले अवरोध गरेर आयोजनाको समय र लागत दुवै बढेका कारण सरकारी जग्गा वा वन क्षेत्रको प्रयोगलाई बढी प्राथमिकता दिन लागिएको हो । एकाध टावर बनाउन वर्षौँ लाग्ने, मुआब्जा वितरण प्रक्रिया असाध्यै झन्झटिलो भएपछि सरकारले त्यसको विकल्प खोज्न लागेको हो ।    
    
जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण गरिने बाँध तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षाका लागि बाँध सुरक्षा गाइडलाइन तयार पारिनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण नदी जलाधार क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षालगायतका कारण आयोजनाको बाँध निर्माणलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।    
    
पूर्वी नेपालमा गत असारमा आएको भीषण बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा पारेको प्रभावका आधारमा पनि सो प्रबन्ध गर्न लागिएको हो । तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षालाई महत्व दिएर यस खालको प्रबन्ध गरिन लागिएको हो ।    
    
यस्तै प्रस्तावित कार्यक्रममा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण संरचनामा खुला पहुँचको व्यवस्थाका लागि आवश्यक निर्देशिका जारी गरिने भएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रले अधिकतम लाभ हासिल गर्न सक्छ । स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणका लागि मुलुकमा विद्यमान हरित हाइड्रोजन उत्पादनको प्रचुर सम्भावनालाई उपयोग गर्न हरित हाइड्रोजन नीति जारी गरिनेछ । सो काम आगामी छ महिनाभित्रै गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी छ । प्रसारण पूर्वाधारको तीव्र विकासका लागि निजी लगानी आकर्षित गरिनेछ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।    
    
विद्युत् आयोजनाको विकास एवं निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेवापत प्रवर्द्धकले बुझाउनुपर्ने रकमको पुनरावलोकन गरिनेछ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको अप्ठ्यारोका कारण आयोजनाहरूले ठूलो समस्या भोग्दै आएका छन् । यस्तै प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने क्रममा प्रसारणमार्गमा परेका जग्गा प्राप्तिमा देखिएको हालको समस्या समाधानका लागि विद्यमान क्षतिपूर्तिको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी समयसापेक्ष बनाइनेछ । यसबाट विद्यमान सबै समस्या समाधान हुनेछ । सो काम पनि आगामी छ महिनाभित्रै पूरा गरिनेछ ।    
    
यसैगरी सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । विद्युत् आयोजनाको निर्माणमा आइपर्ने व्यवधानलाई छिटो सम्बोधन गरी तीव्र निर्माणका लागि विशेष कानुनको प्रबन्ध गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि लागि छिमेकी देशको नीतिगत व्यवस्था तथा प्रचलनलाई समेत मध्यनजर गरी विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गर्ने योजनासमेत अगाडि सारिएको छ ।    
    
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति    
    
निजी क्षेत्रलाई उचित कानुनी प्रबन्ध गरेर विद्युत् व्यापारका लागि सहजरूपमा अनुमति दिने भएको छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले आफूहरूलाई पनि विद्युत् बिक्रीका लागि अनुमति दिन माग गर्दै आएको सन्दर्भमा सरकारले त्यसतर्फ सकारात्मक प्रयास थालेको हो । सोही प्रयोजनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्मा विद्युत् विधेयक, २०८० दर्ता गरिसकेको छ । सम्भव भएसम्म सो विधेयकलाई सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनमा नै पारित गर्ने सरकारको तयारी छ ।    
    
विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले देखिने गरी प्रगति गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा हाल निजी क्षेत्रको हिस्सा धेरै छ । प्रणालीमा २४ हजार पाँच सय ७० मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराएको छ । निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै कानुनी एवं संरचनागत प्रबन्ध गर्न लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । निजी क्षेत्रले भारत र बङ्गलादेशका निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्ने र विद्युत् बिक्रीका लागि थप वातावरण बनाउने बताउँदै आएका छन् । रासस   
 

---