नयाँ विद्युत् विधेयकमा विवादै विवाद

काठमाडौँ- सरकारले संसदमा दर्ता गराएको नयाँ विद्युत् विधेयकका दफाहरू विवादै विवादले भरिएको र त्यसले अन्ततः मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि तगारो सावित हुने विज्ञहरूले बताएका छन् । 

विधेयकले विदेशीलाई प्रतिस्पर्धा नगरी वार्ताका आधारमा सय मेगावट र त्योभन्दा माथिका आयोजना सम्झौतामार्फत दिन गरेको व्यवस्थाले राष्ट्रिय सुरक्षा भूराजनीतिक दाउपेचमा पार्ने जोखिम बढाएको सरोकारावालाहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

---

नेपाली निजी क्षेत्रलाई बिनाप्रतिस्पर्धा जलविद्यु्त् आयोजना नपाइने तर विदेशीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा सरकारले चाहेको आयोजना दिने व्यवस्थाले धेरै आर्थिक चलखेल हुने समेत औंल्याइएको छ ।

नेकपा एमालेकाे ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत विभागले प्रस्तावित विधेयकका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग आज गरेको छलफलमा सहभागीहरूले विधेयकको दफा ५७ ‘डरलाग्दो’ रहेको बताएका हुन् ।

विधेयक अध्ययन गरी त्यसबारे कार्यपत्र तयार गरेका इन्जिनियर डा. भेषराज थापाले उक्त दफा ५७ नेपालका जलविद्युत् आयोजना सिधै विदेशीलाई दिने विचारमा आएको बताए । ‘यो दफाले राज्य सुरक्षा खतरा हुने सम्भावना धेरै देखिन्छ,’ डा. थापाले भने । 

साविकको विद्यमान विद्युत् ऐन, २०४९ मा पनि सम्झौता गरी आयोजना विकास गर्न सकिने व्यवस्था दफा ३५ मा छ । 

नेपालीहरूले नै साढे दुई सय मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्न लागेका, अध्ययन गरिरहेका र कतिपय वित्तीय व्यवस्थापन हुन लागेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै डा. थापाले नेपालीहरूको उद्यमशीलता, क्षमता र अनुभवलाई विधेयकले कम आँकलन गरेको पनि उल्लेख गरे । 

प्रस्तावित ऐनको दफा ५ मा ‘विद्युत् उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्नेछ’ उल्लेख छ । स्वदेशका निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धाबिना कुनै पनि आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।

सर्वेक्षण अनुमति पत्र पनि पाँच मेगावाटसम्म स्थानीय तहले, २५ मेगावाटसम्म प्रदेश सरकारले र त्यो भन्दा माथि संघीय सरकारले दिने भनिएको छ । 

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्कीले खोला नदेखेका र कुन पैसाले बनाउने भन्ने थाहा नपाउनेहरूका लागि यो विधेयक ठीक रहेको र अरुलाई ठीक नरहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रले पहिचान गरेका आयोजना कसले प्रतिस्पर्धा गराउने ?’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले लगानी गरेको अध्ययन गरेको आयोजना सरकारले सित्तैमा लैजान पाउँछ ?’

विधेयकमा ऐन जारी भइसकेपछि तोकिएको अवधिभित्र वित्तीय व्यवस्थापन वा तोकिएको काम गर्न नसके ती आयोजना स्वतः रद्द भई सरकारी बास्केटमा आउने बन्दोबस्ती गरिएको छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो पैसा खर्च गरी अध्ययन गरेको आयोजना खोस्दा त्यसको उचित भर्पाई सराकारले नै गरिदिनुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए ।

डा. खतिवडाले स्थानीय तह र प्रदेशले लाइसेन्स बाँड्ने, सर्वेक्षण गर्नेजस्ता कार्यले सरकारका धेरै समानान्तर संस्था खडा हुने र त्यसले अन्ततः राज्यलाई आर्थिक भार पार्नेसमेत उल्लेख गरे । 

कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रले १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको विद्युत् क्षेत्रमा प्रस्तावित ऐनले निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्न लागेको बताए । 

विगतको ऐनलाई समयसपेक्ष, प्रविधि, युगमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्नेमा त्यसको ठीक उल्टो प्रावधान राखिएकाले विधेयक प्रतिगमनकारी भएको कार्कीको भनाइ थियो । 

सरकार आफैँले आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसमध्ये १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गराउने लक्ष्य लिने गरी मार्गचित्र तयार गरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रस्तावित विधेयकले पारित भएमा त्यसले कसरी सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ ?’

ऊर्जाविद् एवं वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुदन अधिकारीले विधेयकमा सय मेगावाटमाथिका आयोजना विदेशीलाई वार्ताद्वारा दिन सकिने प्रावधानले नेपालले समय मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने अक्षमता देखाएको बताए । 

‘अहिले १२, १३ हजार मेगावाटका आयोजना छफलमा छ, यसलाई संरक्षण गर्दै उद्यमशीलताको पनि विकास गर्दै लैजानुपर्छ,’ डा. अधिकारीको भनाइ थियो, ‘निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने खालको विधेयक आउनुपर्छ ।’

कार्यक्रमका मुख्य अतिथि एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रस्तावित विधेयकले नेपाललाई नोक्सान नपरोस् र राष्ट्रिय हितमा मात्र आओस् अनि बढी सत्तास्वार्थ हावी हुन नपाओस् भन्नेमा आफूहरू सचेत रहेको बताए ।

‘विधेयकले व्यक्तिले लाभ लिने, राज्यको गुम्भने र पर्याप्त खोल्ने ठाउँ नहोस्,’ ओलीले भने, ‘यो विधेयकबारे हामी संसदमा राम्रोसँग छलफल गर्नेछौं, हाम्रो भूमिका प्रतिपक्षमात्र होइन, राष्ट्रिय हितमा पनि हुनेछ ।’

एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बिजुली चाहे सरकारले वा निजी क्षेत्र, जसले गरे पनि हुन्छ भन्दै उपभोक्तालाई कसले बनाएको बिजुलीसँग सरोकार नहुने बरु त्यसको मूल्य र गुणस्तरमा मात्र चासो हुने बताए ।

एमालेको ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत विभागका सदस्य एवं जलविद्युत् प्रवर्द्धक पुष्पज्योति ढुंगानाले विधेयकमा छलफल गरी मुलुकको आर्थिक विकासको साधक बन्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिँदै छलफलबाट आएका निष्कर्ष पार्टीको धारणा बनाउन सहायक हुने बताए ।