एमसीसीको ठेक्का रद्द तर आयोजना, लागत र समयावधि प्रभावित नहुने

काठमाडौँ- एमसीसीअन्तर्गतका ३१५ किलोमिटर ४४० केभी भोल्टेज लेभलका प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी परेका तीनवटै लटका ठेक्का अनुमानित लागतभन्दा ६० प्रतिशत बढी आर्थिक प्रस्ताव परेपछि ती सबैलाई रद्द गरी पुनः ठेक्का गर्न एमसीए नेपालले सिफारिस गरेको छ ।

एमसीए नेपालले गरेको ठेक्का रद्दसम्बन्धी सिफारिसलाई एमसीसीले स्वीकार गरेको छ र यसको औपचारिक जानकारी आउन बाँकी रहेको र सम्भवतः भोलि शुक्रबार इमेल आइपुग्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले इकागजलाई बिहीबार राति सूचना दिएको छ ।

---

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट (एमसीसी) अमेरिकी सहायतासम्बन्धी परियोजना हो । यो परियोजनाबाट नेपालले ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउने सम्झौता नेपालको संसदले पारित गरेको छ । त्यसअन्तर्गत लप्सीफेदी (काठमाडौँको साँखु) देखि बुटवलसम्म ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र दाङको सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना छ । 

एमसीए नेपाल भनेको अर्थ सचिव अध्यक्ष रहने नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सदस्य रहने बोर्ड हो । 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एमसीसीको प्रसारण लाइन आयोजनाको पहिलो लटअन्तर्गत लप्सीफेदीदेखि रातामाटे हुँदै हेटौंडासम्मको एक सय १७ किलोमिटर, दोस्रो लटको रातामाटेदेखि न्यू दमौलीसम्मको ९० किलोमिटर र लट ३ को न्यू दमौलीदेखि न्यू बुटवलसम्मको एक सय ८ किलोमिटरको ठेक्का गत सेप्टेम्बर ५ तारिख खोलिएको थियो । 

यी तीनवटै लटको अनुमानित लागत २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर थियो । ठेक्का खोल्दा लट १ मा कल्परुको २३ करोड ३१ लाख, ट्रान्सरेलको १३ करोड १५ लाख र एल एण्ड टी को ३१ करोड १५ लाख आर्थिक प्रस्ताव परेका थिए ।

त्यसैगरी लट २ को ठेक्कामा कल्पतरुको १४ करोड ७८ लाख, केइसीको १६ करोड ३१ लाख, टाटाको १० करोड ५४ लाख अमेरिकी डलर आर्थिक प्रस्ताव परेको थियो । त्यसैगरी लट ३ मा केइसीको १९ करोड ९७ लाख, टाटाको १२ करोड ९ लाख र एल एण्ड टी. को २६ करोड १२ लाख आर्थिक प्रस्ताव परेको थियो ।

यी तीनवटै लटको पुनः ठेक्का गर्न एमसीए नेपालले सिफारिस गरेको हो । यिनका ठेक्का रद्द भइसकेपछि अब हुने टेण्डरमा प्राविधिक सर्तहरू परिवर्तन गरिने एमसीए नेपालका एक अधिकारीले इकागजलाई बताए । ‘टावरको तौल ६० टनबाट कम हुने, टावरसम्म पुग्ने बाटोको चौडाइ कम हुने लगायतका प्राविधिक सर्त परिवर्तन गरी लागत सापेक्ष बनाएर पुनः ठेक्का हुनेछ,’ उनले भने ।

एमसीए नेपालको ठेक्कासम्बन्धी सिफारिस निर्णय हुने र यसबाट पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने समय तालिकामा कुनै तलमाथि नहुने पनि ती अधिकारीले बताए । यो निर्णय एमसीसीले नै सदर गर्ने भएको हुनाले यसबाट ऊ पछि नहट्ने उनको भनाइ थियो ।