काठमाडौँ- भारत सरकारले छिमेकी देशले उत्पादन गरेको जलविद्युतलाई पनि उसका वितरण कम्पनी (डिसकम) तथा विद्युत् व्यापारीहरूले 'अनिवार्य जलविद्युत् खरिद' (एचपीओ) मा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । 

नेपालमा दसैँ पर्वको सार्वजनिक बिदा सुरु हुने अघिल्लो दिन अर्थात् यही कात्तिक ३ (घटस्थापनाको अघिल्लो दिन) भारत सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यस्तो निर्णय गरेको जानकारी दिएको हो ।

---

 

यसअघि भारतको विद्युत् मन्त्रालयले सन् २०२१ जनवरी १९ एक परिपत्र जारी गरी वितरण कम्पनीहरूले भारतभन्दा बाहेकका मुलुकबाट आयात गरिएको जलविद्युतलाई समावेश गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले नेपालको बिजुली भारतमा थप निर्यात हुने सम्भावनालाई रोकेको थियो ।

एचपीओसम्बन्धी भारत सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाले नेपालको जलविद्युत् किन्न भारतीय निकायहरू उत्साहित हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले बताए ।

'यसबाट नेपालको जलविद्युत् भारतमा निर्यात  गर्ने वातावरण अझै सुदृढ हुनेछ,' अधिकारीले शुक्रबार इकागजसँग भने, 'भारत सरकारको यो स्वागतयोग्य कदम हो ।'

भारतीय राजपत्रअनुसार आगामी सन् २०२४ देखि २०३० सम्म भारतका विभिन्न वितरण कम्पनीहरूले अनिवार्य जलविद्युत् खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । भारत सरकारले तोकेको जलविद्युतको कोटा (लक्ष्य) पूरा नगरे वितरण कम्पनीहरूले जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । 

नेपालले नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय नवौ (काठमाडौँ) र दशौं (भारतको माउण्ट आबु) मा भएको बैठकमा एचपीओमा नेपाललाई पनि आबद्ध गर्न भारतसमक्ष आग्रह गर्दै आएको थियो । 'भारत सरकारले हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर नयाँ नीति ल्याएकोमा हामी हर्षित भएका छौं,' अधिकारीले भने । 

भारतले आगामी २०२४/२५ मा जलविद्युत् ०.३८ र अन्य नवीकरणीय २७.३५ प्रतिशत गरी कुल २७.७३ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आगामी सन् २०३० सम्ममा भने यस्तो लक्ष्य ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछ ।

भारतका वितरण कम्पनीहरूले सन २०१९/२० मा देशभर १० लाख ५२ हजार ३४६ गिगावाट आवर (१० खर्ब ५२ अर्ब ३४ करोड ६० लाख युनिट बिजुली बेचेको उसको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा छ । 

यसअनुसार पनि हिसाब गर्दा भारतीय वितरण कम्पनीहरूले आगामी २०२४/२५ मा २ खर्ब ९१ अर्ब ८१ करोड युनिट बिजुली अनिवार्य रूपमा नवीकरणीय (जलविद्युत् समेत) वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

गत वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर कुल ९ अर्ब ३३ करोड ५० लाख युनिट बिजुली बिक्री गरेको थियो । 

भारतमा सौर्य र पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जाको रूपमा रहे पनि बेलुकीको समयमा जलविद्युत् नभई प्रणाली स्थिर हुँदैन । आन्तरिक रूपमा उत्पादित जलविद्युतले मात्र नपुग्ने भएकाले भारतले छिमेकी देशको जलविद्युतलाई पनि एचपीओमा समावेश गरेको हो । 

भारतले एक पछि अर्काे गर्दै जलविद्युत् आयातमा लचिलो बन्दै गएको छ । भारतले गत जुलाई ३१ तारिखमा नेपाललाई उसको पावर एक्सचेन्जमा रियल टाइम मार्केटमा अनुमति दिएको थियो । 

यसअघि गत मे ३१ देखि जून ३ सम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका अवसरमा दुई देशका प्रधानमन्त्री सामु नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरूले भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट आयात गर्ने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

उक्त प्रारम्भिक सम्झौतालाई भारतको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरिसकेको छ भने छिट्टै दुई देशका ऊर्जा सचिवहरूले यससम्बन्धी पूरक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने भएका छन् ।

यसैगरी गत भदौ १७ गते थप १८० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न नेपाललाई अनुमति दिएको थियो भने गत भदौमै सम्पन्न नेपाल भारत सहसचिव स्तरीय संयुक्त प्राविधिक विशेषज्ञको बैठकले नेपाल र भारतबीच जडित १३२ केभी भोल्टेज लेभलका प्रसारण लाइनमार्फत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न पाउने सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिलाई आगामी ऊर्जा सचिव स्तरीय जेएससीको ११ औं बैठकले अनुमोदन गर्ने कार्यक्रम छ । 

विभिन्न पटक गरी भारतले नेपाललाई हालसम्म ६३२ मेगावाटको बिजुली निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ ।

नयाँ एचपीओ नीतिअनुसार नेपालले जसरी पटके अनुमति पाएर बिजुली निर्यात गरेको हो, सोही आधारमा हुनेछ । भारत सरकारको डेजिग्नेटेड अथोरिटीले स्वीकृति दिएका आयोजनाहरू एचपीओमा आबद्ध हुनेछन् ।

नेपालमा चाडबाडमा खपत घट्दा स्वदेशी जलविद्युत् खेर गइरहेको छ । यसका लागि जलविद्युत् आयोजनाहरूको स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

 

र, यो पनि

विद्युत् निर्यातमा भारतका नीतिगत तगाराहरू