कृषि क्रान्ति – विद्युतबाट

सन् १९८० को दशकको सुरुसम्म नेपालले खास गरेर मुख्य खाद्यान्न धान निर्यात गर्दथ्यो भने आज आएर प्रतिवर्ष करिब १० लाख मेट्रिक टन धान र चामलको साथै अन्य बाली पनि आयात गर्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई हेर्यौं भने सन् १९६० को मध्य दशकसम्म खाद्यान्न आयात गर्दथ्यो भने आज संसारकै धेरै धान निर्यात गर्ने देश बन्न पुगेको छ । यसो हुनुको मुख्य कारण  उब्जनी (मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर) बढेर हो । उब्जनी बढाउन सहायकको रूपमा मल र कीटनाशक औषधि आदि चाहिन्छ भने मुख्य रूपमा पानी नै हो  जसको कुनै विकल्प नै छैन  ।

भारतले नदीको पानी पुग्ने ठाउँमा नहर, कुलो र सो नभएको ठाउँमा विद्युत् लाइन तानी किसानलाई पानीको समुचित व्यवस्था गरेको छ । यो लेखक सन् २००० तिर बिहार, उत्तरप्रदेश हरियाणा जाँदा त्यहाँका खेतहरूमा माकुरोको जालो जस्तो विद्युतको लाइन तानिएको देख्यो । बुझ्दा, महिनाको एउटा निश्चित तर थोरै रकम तिरेपछि जति समय पनि पम्पसेट चलाए हुने, चलाउन पनि अति सजिलो, केटाकेटीले पनि सजिलै चलाउन सक्ने । वितरण लाइन तान्न महङ्गो पर्ने हुनाले थोरै रकम मात्र कृषकहरूबाट लिइ बाँकी सबै रकम सरकारले तिरी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (यहाँको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्तै) बाट काम गराउँदथ्यो । यस प्रकारको सुविधाले गर्दा कुल विद्युत् खपतमा कृषिको अंश २० प्रतिशत भन्दा बढी पुग्यो र जस फल स्वरूप भारतमा कृषि क्रान्ति नै भयो जसलाई हरित क्रान्ति (ग्रिन रिभोल्यूसन) पनि भन्ने गरिन्छ ।

---

हालै भारतले आफ्नो खाद्य सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी बासमती बाहेक अन्य चामल र प्याजको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र त्यस्तै अवस्था केही महिनाअघि गहुँमा पनि थियो । यसो हुँदा परनिर्भर हुँदै गएको नेपालमा यी सामानहरू महङ्गो हुन पुगे र जसले गर्दा विभिन्न समस्याहरू श्रृजना भएका छन् । मुख्य आहार चामलको भाउ आकासिन थाले पछि नेपालको आग्रहमा भर्खरै भारतले कोटा तोकिदिएकोछ ।

यस प्रकारको निर्यात बन्देज र महङ्गीबाट हामीले सिक्नै पर्ने कुरा के हो भने परनिर्भरता होइन अब आत्म निर्भरता तर्फ न लागि सुखै छैन । 

अब हामी नेपालको कुरा गरौं: जलशक्ति आयोगको सन् २०२१ को अध्ययन अनुसार कृषकले सिँचाइका लागि प्रयोग गर्ने ऊर्जामा विद्युतको अंश ७.४% र बाँकी मुख्यतः डिजेलको छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २०८० सालको तथ्याङ्क केलाउँदा कुल विद्युत् खपतमा कृषिको अंश ३.३ प्रतिशत मात्र देखिन्छ ।

५ हर्सपावरको डिजेल पम्पसेट १ घण्टा चलाउँदा हालको दर अनुसार रु. १६८ को डिजेल लाग्दछ भने सोही हर्सपावरको इलेक्ट्रिक पम्पसेट चलाउँदा रु. ८ जति पर्दछ । यसका अतिरिक्त इलेक्ट्रिक पम्पसेट सस्तो, जडान गर्न र चलाउन अति नै सजिलो, नहर/कुलो न पुग्ने ठाउँमा झनै उपयुक्त, वातावरणमैत्री र स्विच मात्र दाबे  पुग्ने । यस प्रकार इलेक्ट्रिक पम्पसेट जडान गर्दा कृषकले हाल भोग्नु परिरहेको चर्को उत्पादन लागतलाई एकदमै घटाउनुको साथै खडेरीलाई पनि केही हल गर्ने छ । २०८२ सालसम्म ने.वि.प्रा.ले १०० प्रतिशत विद्युतीकरण गरि सक्ने हुनाले सस्तोमा विद्युत् प्रयोग गरि पानी न लाग्ने अग्लो ठाउँमा पनि नहर, नदी, पोखरी, ताल वा दहबाट पानी तानेर व्यापक रूपमा सिँचाइ (लिफ्ट ईरिगेसन) गर्न सकिनेछ ।

विद्युत् लाइन सडकको किनार तानिने तर कृषि जमिन भने सडकभन्दा अलि पर रहने भएकोले इलेक्ट्रिक पम्पसेटका लागि सडकदेखि कृषि जमिनसम्म वितरण लाइन तान्नु पर्ने हुन्छ । यो वितरण लाइन प्रति किलोमिटर ७/८ लाख पर्ने भएकोले किसानले साधारणत यो खर्च ब्यहोर्न नसक्ने भएकोले व्यापक रूपमा कृषि विद्युतीकरण हुन नसकेको हो । यो समस्या समाधान गर्न सरकारले वितरण लाइन लागतको ९९ प्रतिशत ब्यहोर्ने र बाँकी १ प्रतिशत अपनत्व बोध गराउन कृषकबाट ब्यहोर्न लगाउने । अनुत्पादनशील क्षेत्रमा दाताबाट अर्बौं रूपैयाँ ऋण/अनुदान लिनुसट्टा कृषि क्षेत्रका लागि सो रकम उपलब्ध गराइ एउटा कृषि विद्युतीकरणको कोष खडा गर्ने र यो विद्युतीकरणको कार्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाउन सकिन्छ । यसमा भएको  लगानीको प्रतिफल जोसुकैले टाढैबाट पनि हेर्न सक्ने, कम्तीमा पनि ५० वर्ष टिक्ने, र पछि पनि नाप्न सक्ने हुनाले न्यून दुरुपयोग हुनेछ ।
 
रकमको अभाव भएमा नमूना योजनाको रूपमा एक–दुईवटा पालिकालाई मात्र पनि लिन सकिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैँ व्यापारिक संस्था भएको र साथै उसले कृषि प्रयोजनका लागि विशेष सुविधाहरू जस्तैः अरूले करिब प्रति युनिट रु. १० तिर्नु पर्ने ठाउँमा कृषि कार्यका लागि  महशुल दर रु. २।२५ प्रतियुनिट र डिमान्ड चार्ज मिनाहा गरेकोले कृषि वितरण लाइन  ने.वि.प्रा.ले आफ्नै खर्चमा तान्न उत्सुक होला झै लाग्दैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४ वर्षदेखि बन्द गरिराखेको विद्युत् खरिद सम्झौता हालै आएर १५०० मेगावाटका लागि ढोका खोलिदिएको छ । बढी खपत गर्ने उद्योग नै हो तर उद्योगको अवस्था सन्तोषजनक न देखिएकोले खास गरेर वर्षा याममा निर्यात हुन नसेको विद्युत् खेर गइरहेको छ । निर्माणाधीन जलविद्युत् गृहहरू र उल्लेखित १५०० मेगावाटको विद्युत् गृहबाट केही वर्षपछि उत्पादन हुने विद्युत् कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरो अहिलेदेखि नै योजना बनाउन जरुरी छ ।

विगतको अनुभवले बढी भएको विद्युत् भारतले सजिलै किनिदेला वा बङ्गलादेशमा निर्यात गर्न भारतले सहजै स्वीकृति देला भनि ढुक्क पर्ने अवस्था देखिँदैन, भारतले जल विद्युतभन्दा सस्तो पर्ने सौर्य र वायु ऊर्जाको अत्यधिक विकास गरिरहेको र साथै नेपालमा पनि जलविद्युतमा लगानी गरिरहेको तर्फ पनि हेक्का राख्नु पर्ने देखिन्छ । यस स्थितिमा निजी उत्पादकहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भएता पनि  निजहरूलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भुक्तानी गर्ने अवस्था नै रहन्न । आम्दानी भए पो भुक्तानी गर्ने ! तसर्थ दीर्घकालीन  सम्झौता नगरिकन अनुमान वा पटके सम्झौता को आधारमा होइन कि कसरी स्वदेशमा खपत गर्न सकिन्छ भन्ने दूरदृष्टिको आधारमा विद्युत् विकास गर्नु पर्दछ । यसका लागि विद्युतको खपत मध्येको ठूलो क्षेत्र माथि भनिए झै सिँचाइ र सिँचाइका लागि चाहिने मल कारखाना पनि हो  । यदि विद्युत् महङ्गै भयो भने  सरकारले अनुदान दिएर भए पनि विद्युतमै आधारित मल कारखाना खोल्नु पर्दछ । ग्याँसभन्दा आधै सस्तो पर्ने इन्डक्शन कुकर,यातायात आदि मा विद्युतको व्यापक प्रयोग गरि देशलाईनै विद्युतमय बनाउन सकिन्छ ।

यसो गर्दा  आत्मनिर्भर हुनुको साथै निर्यातमा खर्चिने करोडौं डलर विदेशी मुद्रा बचत हुने छ । कति परालम्बी हुँदै जाने हामी ? हुँदा हुँदा अब त आलु पनि भुटानबाट आउन थाल्यो ।

अन्तमा, बुझिराख्नु पर्ने कुरो के हो भने देश धनी विद्युत् निर्यात गरेर होइन, आफैँ खपत गरेर होइन्छ किनभने यसले निर्यात मूल्यको ७/८ गुणा बढी आर्थिक फाइदा देशलाई गराउँछ । यही परिप्रेक्षमा हेर्दा धनी देशहरूको विद्युत् खपत प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ५२ हजारदेखि ७ हजार युनिट (किलोवाट आवर) छ भने नेपालको ३८० युनिट मात्र ।

(लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक हुन् ।)