माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली ढल्केबरमै अड्कियो

काठमाडौं - रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत धनुषास्थिति ढल्केबर सबस्टेसनमै अड्केको छ । हेटौडादेखि ढल्केबरसम्मको ४०० केभी डलब सर्किट लाइन पूरा नहुँदा माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली ढल्केबरदेखि पश्चिमतर्फ पठाउन नसकिएको हो । अहिले ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ १३२ केभी प्रसारण लाइन मात्रै छ । 

मुलुकभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा अवरोधै अवरोध छ । आठ वर्ष अघिबाट निर्माण सुरु भएको आयोजनामा भइरहेको अवरोधका कारण अझैसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्‍याङ सबस्टेसनबाट सुरु भई सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४मा जोडिने प्रसारण लाइन १० वटा जिल्ला पार भएर जान्छ । 

---

प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानको स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्य सम्पादन लगायतका कारणल निर्माण ढिला भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  स्थानीय अवरोध खुलाई निर्माणका लागि प्राधिकरणले गरिरहेको प्रयास पनि सफल हुन सकिरहेको छैन ।

पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि ७ सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्छ । यसमध्ये ६ सय ५९ टावरको जग हालिएको छ भने ६ सय ३३ खडा गरिएको छ । रुख कटानको स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ र स्थानीयको अवरोधका कारण बाँकी टावरहरुको निर्माण हुन सकेको छैन । सबै टावर खडा गरिसकेपछि ठेकेदार कम्पनीले तार तान्न सुरु गर्ने छ । 

हेटौडा उपमहानगरपालिका वडाहरु १५, १६ र १७ स्थिति हटिया क्षेत्रका बासिन्दाको अवरोधका कारण निजी जग्गामा पर्ने १४ वटा टावरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले अवरोध हटाउन बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं हेटौंडा नगरपालिका पूर्व प्रमुख डोरमणि पौडेल, स्थानीय राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, प्रभावितहरुसँग पटक पटक छलफल गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । 

स्थानीयहरुले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै सामुदायिक वनमा पर्ने टावरसमेत निर्माण गर्न दिएका छैनन् भने निर्माण गरिएका दुई वटा टावर सार्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले प्रसारण लाइन मानवबस्तीबाट नलगी जंगलबाट लैजानु पर्ने माग गरेका छन् । आयोजनाले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरी डिजाइन गरिएकाले अहिले आएर रुट परिवर्तन गर्न नसकिने प्रष्ट पार्दे आएको छ । 

प्रसारण लाइन निर्माणमा निरन्तर अवरोध भएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, आयोजना प्रमुख श्याम यादवको टोलीले केही दिन अघि अवरोध स्थलको अवलोकन गरी प्रभावितहरुसँग छलफल गर्दै राष्ट्रिय महत्वको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ । 

‘माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ ल्याउन नसक्दा यता नपुग्ने उता खेर फाल्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न यो लाइन जतिसक्दो छिट्टो निर्माण गर्नु पर्ने छ, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा छलफल गरौं विवाद चर्काउनेभन्दा पनि टुंग्याउनतर्फ लागौं’, घिसिङले भने । लाइन निर्माण भइरहेको अवरोध हटाउन आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गरेको विश्व बैंकले सहजकर्ता नियुक्त गरेको जानकारी दिंदै घिसिङले त्यसमार्फत विवाद समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

वडा नं १६ का वडाध्यक्ष रामकृष्ण कोइरालाले मानवबस्ती छलेर प्रसारण लाइन लैजाने अवस्था हुँदाहुँदै यसतर्फ आयोजना व्यवस्थापनले ध्यान नदिएको बताए । ‘विकास बिरोधी हैनौं, अहिलको मार्ग व्यवहारिक छैन, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने गरी वन क्षेत्रबाट लाइन लैजानुपर्छ’, कोइरालाले भने, ‘समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्न हामी तयार छौं ।’ 

स्थानीयले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर र सिराहाको लाहान पडरिया क्षेत्रमा पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका छन् । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४४० केभी प्रसारण लाइन विद्ययमान १३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ । 

प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँ बायाँ २३/२३ मिटर हुने छ । आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरु काट्नु पर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषि योग्य जमिम अधिग्रहण गर्नु पर्ने छ । मार्गधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचनाहरु प्रभावित हुने छन् । 

नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइनको निर्माण हुन भइरहेको हो । यसबाट मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।