विद्युत् प्राधिकरणमा साढे तीन सय कर्मचारी करारमा भर्ती गरिदैँ

काठमाडौं - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुले ३ सय ४९ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्थापनको निर्णयविरुद्ध आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले यही पुस ६ गतेभित्र उक्त विज्ञापन खारेज नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

प्राधिकरणले हिजो पुस १ गते लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्तिको नियति प्रक्रिया सुचारु भई केही स्थायी कर्मचारीहरु नियुक्तिसमेत भइसकेको  अन्य अन्तर्वार्ताको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा विभिन्न पदमा ३ सय ४९ जना पाविधिक कर्मचारीहरु एक वर्षे करारमा नियुुक्त गर्ने विज्ञापन निकालेको थियो ।

---

प्राधिकरणका ट्रेड युनियनहरु कर्मचारी कल्याण परिषद्, कर्मचारी संघ र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले आज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाई उक्त विज्ञापन खारेज गर्न भनेको हो ।

प्राधिकरणले अधिकृत स्तरका ४० र सहायक स्तरका तीन सय ९ जना गरी जम्मा तीन सय ४९ जना प्राविविधक कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्ने गरी सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सूचनामा लिखित परीक्षा दिनु नपर्ने, संक्षिप्त सूची (सर्ट लिस्ट) मा परेका आवेदकले अन्तर्वार्ता मात्र दिए पुग्ने गरी एक वर्षका लागि ती कर्मचारी नियुक्ति गर्ने भनिएको छ । 

हाल प्राधिकरणमा आठ हजार एक सय ६३ जना स्थायी कर्मचारीमध्ये केही दक्ष जनशक्ति जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । लामो समयदेखि दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत दुई हजार ८ सय १३ जना तथा गोटा गन्तीका ६ सय ३३ जना कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको युनियनहरुले जनाएका छन् ।

सेवा करारप्रक्रियामाफृउत समेत पर्याप्त कामदार÷कर्मचारी कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा स्थायी, म्यादी, करार, ज्यालादारी, गोटागन्ती र ेवा कारका समेत गरी झन्डै १४ हजार कर्मचारी÷कामदारमार्फत ४७ लाख विद्युत्का ग्राहकलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको उल्लेख छ । 

‘लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्तिको नियमित प्रक्रिया सूचारु भई केही स्थायी कर्मचारीहरु नियुक्तिसमेत भइसकेको र अन्य अन्तर्वार्ताको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा गरिएको करारको विज्ञापन लोकसेवा आयोगको विद्यमान व्यवस्था र मर्मतको समेत विरुद्ध छ,’ पत्रमा छ, ‘उक्त विज्ञापन खारेज गरी रिक्त रहेका पदहरुमा स्थायी पदपूर्तिबाट कर्मचारी नियुक्त गर्न तथा व्यवस्थापकीय हिसाबले प्राधिकरणलाई दीर्घकालीन रुपमा असर पार्ने तथा हालको जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएका कमी कमजोरी सुधार गर्दै व्यवस्थित गर्न र प्राधिकरणमा योग्य र दक्ष जनशक्ति पलायन हुने अवस्थाको समूल अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।

आगामी पुस ६ गतेसम्ममा उक्त विज्ञापन बदर गर्न माग गर्दै युनियनहरुले भनेका छन्, ‘अन्यथा कानुनसम्मत रुपमा आन्दोलित हुन बाध्य हुने व्यवहार अनुरोध गर्दै यसबाट सिर्जना हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं प्राधिकरण हुनेछ ।’

राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका संयोजक रामेश्वरप्रसाद पौडेलले प्राधिकरणमा इन्जिनियहरु कामविहीन भएको, करार र ज्यालादारी कर्मचारीकै व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको बेला पुनः करारमा थप गर्नु प्राधिकरणलाई दीर्घकालीन रुपमा समस्या हुने बताए । ‘कुन ठाउँमा कर्मचारी अभाव भएको हो त्यो देखाउनुप¥यो, आवश्यक परेकै रहेछ भने स्थानीय तहमै विज्ञापन गरेर करारमा भर्ती गरे हामीलाई आपत्ति छैन,’ संयोजक पौडेलले इकागजसँग भने, ‘यसले भोलि स्थायी गर्ने बेलामा समस्या ल्याउँछ ।