ठेकेदारका यन्त्र उपकरणमा सीडीओको आँखा

काठमाडौं : स्वदेश वा विदेशका कुनै पनि ठेकेदारले निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि आफ्ना यन्त्र उपकरण आफूले चाहेको ठाउँमा लैजान पाउँछन् । नेपालको कुनै पनि ऐन कानुनले रोकेको छैन । हुँदै आएको पनि यही हो ।

तर दोलखा नै त्यस्तो जिल्ला हो, जहाँ निर्माण कार्य सकिएपछि पनि आफ्नो सामान लैजान ठेकेदारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ‘अनुमति’ लिनुपर्छ । अनुमति लिनै नपर्ने हुँदाहुँदै पनि अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गराउँछन्— प्रमुख जिल्ला अधिकारी । त्यो पनि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक राखेर । त्यो निर्णयको सम्मान गर्दै अनुमति लिँदा पनि सामान भने लैजान पाउँदैनन् ।

---

यही भएको छ माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका ठेकेदाहरुमाथि । यससम्बन्धी इकागजले गरेको पडताल यस्तो छ:

दोलखा जिल्ला प्रशासनको ‘असहयोग’का कारण माथिल्लो तामाकोसीको सिभिल ठेकेदार सिनो हाइड्रो कर्पाेरेसनले करोडौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने आफ्ना यन्त्र उपकरण निर्माणस्थलबाट अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न सकेको छैन ।

आयोजनाले कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र (टेकिङ–ओभर सर्टिफिकेसन) गत असार १० गते नै ठेकेदार कम्पनीलाई दिएको थियो । आयोजना कार्यालयले स्थानीय प्रशासनलाई ‘दोलखा जिल्लाभित्रका विभिन्न व्यक्ति र समूहहरुले बलपूर्वक प्रतिरोध गर्दा त्यस्ता उपकरण र सामग्रीहरु आयोजनास्थलबाहिर पठाउन गम्भीर कठिनाइ भइरहेको’ अवगत गराउँदै एक दर्जनभन्दा बढी पत्राचार गरिसकेको छ ।

 

 
माथिल्लो तामाकोसीले गत साउन ११ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ‘सुरक्षा व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहयोग र समन्वय सम्बन्धमा’ भन्दै पत्राचार गरेको थियो । अनेक पत्राचार र आयोजनाका अधिकारीहरुले मौखिक रुपमा पनि अनुनय विनय गर्दा पनि प्रशासनले सहयोग नगरेको प्रस्ट देखिन्छ । 

गत असोज १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकराज निरौलाको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले तामाकोसी आयोजनाको ठेकेदारको सामान लैजान दिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त बैठकमा तारादल गणका प्रमुख सेनानी अनिल केसी, प्रहरी नायव उपरीक्षक भेषराज रिजाल, प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत राजन शर्मा सापकोटा, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक गोविन्दप्रसाद पोखरेल, माथिल्लो तामाकोसी आयोजना प्रमुख दिनेशजंग राणा, उपप्रबन्धक विनोद भण्डारी र वरिष्ठ प्रशासन अधिकृत मित्रमणि पोखरेल थिए ।

बैठकले गरेको निर्णय यस्तो छ:

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीहरुले ल्याएका आफ्ना निर्माण उपकरणहरु लगायत आयोजनामा प्रयोग भएका अन्य साना ठूला मेसिन, औजार, उपकरण तथा निर्माण कार्यमा प्रयोग नभएका र ठेकेदार कम्पनीले नै निकासा गरी लैजान पाउने प्रयोग नभई बचत÷बाँकी भएका सम्झौताअनुसार नियमबमोजिम हुने गरी आयोजना÷ठेकेदर कम्पनील्े निकासी गरी पठाउँदा निम्नानुसार गर्ने:

१. परामर्शदाताले रुजु गरी पठाएको सामान आयोजनास्थल बाहिर लैजाँदा कुन सामान कसको हो, कस्तो प्रकारको यन्त्र हो, कहाँ कुन प्रयोजनका लागि पठाउन लागिएको हो, स्पष्ट खुलाई पत्राचार गर्ने र सो पत्रमा निकासी गरिने सामान विवरण खुलाइएको हुनुपर्ने र यस्तो पत्राचार सामान लैजानुभनदा कम्तीमा दुई दिन अगाडि नै हुनुपर्ने ।

२. उल्लेखित पत्र तथा सामानको विवरणसहित आयोजनाले माथि निर्णय नं. १ मा उल्लेखित विवरणलगायतका सामान निकासीका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको लामाबगर बीओपी तथा स्थानीय नेपाल प्रहरी युनिटको रोहबरमा सामान लोड गर्ने ।

३. उल्लेखित प्रक्रिया पूरा गरी निकासी भएका सामान ढुवानीमा अवरोध हुन नदिन आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था स्थानीय प्रशासनले मिलाउने । 

उक्त बैठकको निर्णयअनुसार आयोजनाको अनुरोध पत्रको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त भई आवश्यक चेकजाँच गरी ठेकेदारले आठवटा ट्रकहरुमा लोड गरेको थियो । ती ट्रकहरु आयोजनास्थलबाट बाहिर लैजाने क्रममा गत कात्तिक ११ देखि सिंगटीमा बाह्य व्यक्तहरुले अवरोध गरे, तर प्रशासनले सुरक्षा उपलब्ध गराएन । त्यसपछि गत मंसिर ३ गते राति ती सामानलाई आयोजनास्थलमै फर्काइएको थियो । 

गत कात्तिक ११ गतेदखि पुस ५ गतेसम्म आठ वटा गाडीहरु रोकर सामान पनि झार्न नदिई प्रशासनले छानबिन गर्‍यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले उपकरण÷सामग्री ढुवानीमा शान्ति सुरक्षा उपलब्ध नगराई गत मंसिर १३ गते प्रशासकीय अधिकृत आनन्दकुमार ठाकुरको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन ग¥यो । यो समितिले हालसम्म आफ्नो प्रतिवेदन दिएको छैन भने ठेकेदारका यन्त्र उपकरण आयोजनास्थलमै पडिरहेका छन् ।

‘सिंगटी र गोंगरमा ५३ दिनसम्म लोड गरिएका आठवटा ट्रकलाई गन्तव्यतिर जान सहज नगरी÷रोकी अलपत्र पार्ने काममा भूमिका खेल्ने प्रशासनलाई सहयोग गरेको भन्ने कि असहयोग ?’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्त्यमा सिनो हाइड्रोले आफ्ना सामानहरु गोंगरमै फर्काएर राख्न बाध्य भयो ।’

नियम/कानुनअनुसार अनुमति नै लिनु नपर्ने विषयलाई अनुमति लिनुपर्ने व्ज्यवस्था गर्ने र निवेदन दिंदा पनि हालसम्म पनि अनुमति दिएको छैन । जबकि सामान ढुवानी गर्ने प्रशासन र प्रहरीले अनुमतिनै लिनुपर्ने भन्ने नेपालको कुनै कानुनमा उल्लेख छैन । सिनो हाइड्रोले गाडी भाडाबापत आयोजनसँग ३२ लाख रुपैयाँ दाबी (क्लेम) गरिसकेको छ ।

माथिल्लो तामाकोसीले गत असोज १५ गते भएको बैठकको निर्णय स्मरण गराउँदै यही माघ २३ गते पुनः अर्काे पत्राचार ग¥यो । ‘योसमेत गरेर एक दर्जनभन्दा बढी पत्राचार भए,’ स्रोतले भन्यो, ‘जबकि ठेकेदारले आफ्नो सामान लैजान अनुमति नै लिइरहनुपर्ने नियम छैन ।’

उक्त पत्रमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि ठेकेदारहरुले आ–आफ्ना मेसिन, उपकरण र औजारहरु आयोजनास्थलबाट कहाँ लैजाने, कहाँ लजान पाउने वा नपाउने वा पैठारी गर्ने/नगर्ने जिम्मेवारी निज ठेकेदारकै भएको उल्लेख छ । ‘यसमा आयोजना र अन्य कुनै निकायले कुनै दखल वा अवरोध गर्न नमिल्ने/नहुने अथवा कसैको अनुमाति लिनु नपर्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि उपयुत्त निर्णयलाई सम्मान गर्दै ठेकेदारको अनुरोध पत्रका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आयोजनाले हरेक पटक शान्ति सुरक्षाका लागि अनुरोध गर्दै आएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ पत्रमा छ ।

आयोजनाले गत असोज १५ गतेको बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट भएका निर्णयबमोजिम आयोजनास्थलबाट फिर्ता गरिने ठेकेदारका उपकरण ढुवानी गर्न आवश्यक सुरक्षा मिलाई दिन पुनः अनुरोध गरेको छ । 

सिनो हाइड्रोका प्रतिनिधि झ्याङ ग्वाङयोङले झन्डै ६ महिनादेखि एक अर्ब रुपैयाँ बराबरका सामान आयोजनास्थलमै अनुपयोग अवस्थामा भएको बताए । उनले माथिल्लो तामाकोसीमा उपयोग गरिएका यन्त्र उपकरण नेपालमै निर्माणाधीन चारवटा आयोजना प्रयोग गरिने आफ्नो कम्पनीको योजना रहेको बताए ।

उनका अुनसार, तनहुँ हाइड्रो, सान्जेन, माथिल्लो त्रिशुली १ र मेलम्ची खानेपानी आयोजना (बाढीपछिको मर्मत) मा यी यन्त्र उपकरण उपयोग गर्ने गरी सिनो हाइड्रोले ठेक्का लिएको हो । यन्त्र उपकरण अभावमा यी आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित हुने ग्वाङयोङले बताए ।

यस सम्बन्धमा दोलखका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कोइरालाले उहाँहरु भेट गर्न नआएको र खालि पत्राचार मात्र गरिरहेका जानकारी दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकराज निरौला चाहिँ बिदामा छन् ।  ‘तपाईं विस्तृत रुपमा सीडीओ साप आएपछि सोध्नुहोला,’ कोइरालाले इकागजसँग भने, ‘मैले बुझेअनुसार प्रशासनले असहयोग होइन, सहयोगै गरिरहेको छ । उहाँहरु (आयोजना, ठेकेदार) खालि पत्रचार मात्र गर्नु हुन्छ, हामीलाई भेट्न आउनु हुन्न ।’

तर आयोजनाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कयौंपटक फोन गरेको, चिठी लेखेर अनुरोध गर्दा पनि प्रशासनले ‘अनुमति नदिएको, सुरक्षा उपलब्ध नगराएको’ पत्राचार गरेका छन् ।