काठमाडौँ : वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले आयातीत सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएपछि लघु जलविद्युतका यावत् कार्य ठप्पप्रायः भएका छन् । पानीबाट बिजुली निकाल्ने प्रविधिलाई निरुत्साहित गरेको केन्द्रले केही वर्षयता आयातीत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा अघि बढाएको छ ।

अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले सोलार मिनी ग्रीडलाई ९० प्रतिशतसम्म सरकारी अनुदान दिने नीति लागू गराएपछि लघु जलविद्युतका उद्योग ठप्प भएका हुन् । पुनको निर्देशनमा केन्द्रले यो वर्ष २ सय वटा सोलार मिनी ग्रीड जडान गर्दैछ । यसको सुरुवात पुनको आफनै गृहजिल्ला थवाङबाट सुरु गराएका छन् । 

---

ऊर्जा मन्त्रालयले केन्द्रलाई सौर्य ऊर्जामय बनाएपछि विगत ४० वर्षदेखि काम गर्दै आएका लघु जलविद्युत सम्बन्धी ९० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग बन्द भएका छन् । केन्द्रलाई ऊर्जा मन्त्रालय मातहतमा ल्याएपछि सोलारको व्यापार चम्केको र लघु जलविद्युत् खुम्चन पुगेको हो । यसको पुष्टि स्वयं केन्द्रको तथ्यांकले गरेको छ ।केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार यो वर्ष (आव २०७७/७८) को हालसम्म केन्द्रले जम्मा चारवटा लघु जलविद्युत् (कूल जडित क्षमता ६८ किलोवाट) लाई मात्र स्वीकृत गरेको छ । अघिल्लो वर्ष (२०७६/७७) मा जम्मा ६ वटा (कूल जडित क्षमता ३०७ किलोवाट) स्वीकृत भएको थियो । जबकि सौर्यको अनुदान ९० प्रतिशत पुर्‍याउनुअघि सम्म पाँच सय देखि हजार किलोवाटसम्मका लघुजलविद्युतका विस्तृत अध्ययन स्वीकृत हुने गर्थे ।

पुनले लघु जलविद्युतको घाँटी अठ्याउन सौर्य ऊर्जामा ९० प्रतिशत अनुदान मात्र उपलब्ध गराउने बन्दोबस्ती गरेनन्, लघु जलविद्युत्को अध्ययनका लागि समेत विद्युत् प्राधिकरणबाट ‘पाँच वर्षसम्म प्राधिकरणको प्रसारण लाइन (ग्रीड) नपुग्‍ने’ पत्र अनिवार्य रुपमा ल्याउनैपर्ने व्यवस्था पनि गरिदिए ।सोलारलाई व्यापकता दिन सरकारले सन् २०२२ भित्र शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गर्‍यो । यो घोषणाको लक्ष्य छिटो प्राप्त गर्न लघुजलविद्युत भन्दा सौर्य मिनी ग्रीड ‘उपयुक्त’ देखिएको भन्दै यसलाई व्यापक गराइएको हो ।

सोलार मिनीग्रीड सम्पन्‍न गर्न सात, आठ महिना लाग्छ भने लघुजलविद्युत् सम्पन्‍न गरी एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । यसैलाई आधार बनाएर सौर्य ऊर्जालाई व्यापकता दिइएको हो । लघु जलविद्युत्मा सरकारले ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको र बाँकी समुदाय आफैले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

प्रतिमेगावाटका हिसाबले पनि एक मेगावाटको सोलार मिनी ग्रीडको लागत ६० करोड रुपैयाँ पर्छ । जबकि लघुजलविद्युतको लागत एक मेगावाटको ३० करोड रुपैयाँ पर्छ । अघिल्लो वर्ष (२०७६) को मध्य पुसमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पुनको गृहजिल्ला रोल्पाको थवाङमा जडान गरिएको सोलार मिनी ग्रीड (१५० किलोवाट) नौ करोड १४ लाख रुपैयाँमा ठेक्कापट्टा भएको थियो । यसअनुसार प्रतिकिलोवाट लागत ६ लाख ९ हजार रुपैयाँ हो । थवाङ मिनी ग्रीडको लागतका आधारमा एक मेगावाट (एक हजार किलोवाट) को लागत ६० करोड ९३ लाख रुपैयाँ परेको पुष्टि हुन्छ । 

यो रकम अधिकार प्राप्त अधिकारी (अर्थ मन्त्रालय) बाट स्वीकृत नभई वितरण भएको अर्काे पक्ष पनि पटाक्षेप भएको छ । केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति २०७३ खारेज गरी नयाँ अनुदान नीति २०७७ स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थले हालसम्म उक्त नीति पारित गरेको छैन । तर केन्द्रले हतारहतारमा ‘नियमावली’ बनाएर उक्त अनुदान दिएको हो । नियमावलीका भरमा सरकारी रकम खर्च गर्नु आफैमा अख्तियार दुरुपयोग गर्नु हो । 

ऊर्जा मन्त्री पुनले २०७६ पुस २ गते स्वीकृत गरेको नियमावलीमा सौर्य मिनीग्रीडलाई ९० प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख छ, तर लघुजलविद्युत् उल्लेख छैन । ‘ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय माननीय मन्त्रीस्तरबाट २०७६/९/२ मा स्वीकृत मिनी ग्रीड विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७६’ मा लघु जलविद्युतबाहेक अन्य वैकल्पिक ऊर्जालाई अनुदान दिने भनिएको छ । जबकि संसारका सारा मिनी ग्रीडमा लघुजलविद्युत् छुट्दैनन् । 

लघु जलविद्युतलाई ध्वस्त पार्न विदेशी दातालाई समेत मिलेमतो गरी नेपाली प्राविधिकलाई छिर्न नसक्ने गरी शर्त राखिएको छ । लघुजलविद्युतमा नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेको टर्बाइनलाई पछिल्लोपटक बर्जित गरिएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले केन्द्रलाई दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) मार्फत सहयोग गरिरहेको छ । एडीबीले केन्द्रसँगको मिलेमतोमा विश्वका पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका टर्बाइन उत्पादकहरुलाई मात्र पूर्व योग्यता (पीक्यू) सूचिमा राखेको छ । केन्द्र र एडीबीले पीक्यूमा राखेका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुमा जसअनुसार एन्ड्रिज अथवा भ्वइथ, जीपर्ट अथवा फ्लोभेल अथवा भेल, इइजी टर्बाइन अथवा क्लिंक छन् । वषौंदेखि नेपाली कम्पनीले उत्पादन गर्दै आएका टर्बाइनलाई रोक लगाएर नेपाली टर्बाइन उद्योग ठप्प पारिएको छ । 

यी विदेशी कम्पनीहरुले निकासी गर्ने यन्त्र उपकरण (६०० किलोवाट) को लागत मात्र १२ देखि १५ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । अन्य कम्पनीको भए निकै सस्तो हुने र नेपालीले रोजगारी पाउँथे । यसो गर्नुको मुख्य कारणमा नेपालका लघुजलविद्युतलाई महँगो पारिनु हो । कहाँसम्म भने सर्भे डिजाइन गरिएका लघु जलविद्युत् प्राविधिक मूल्यांकन समितिमा थन्केर बसेको नेपाल माइक्रोहाइडो एसोसिएसनका एकजना पूर्व अध्यक्ष बताउँछन् ।

सन् २०१२ सम्म लघुजलविद्युत् आयोजनाका तथ्यांक अद्यावधिक छन् । त्यो बेलाको तथ्यांकले नेपालमा ३९ मेगावाट पुगेको थियो । त्यसमध्ये करिब तीन सय थान जघुजलविद्युत् ‘रुग्ण’ मानिएको छ । यसरी सोलार मिनी ग्रीडका लागि ल्याइने ब्याट्रको अवधि केवल पाँच वर्षका लागि मात्र हुने गरेको प्राविधिकहरु बताउँछन् । पाँच वर्षपछि पुनः अर्काे ब्याट्री पुनःस्थापना गर्ने वा ग्रीड नै बन्द गर्ने भन्‍ने विषयमा खुलेको छैन ।

अवधि पुगेका ब्याट्रीको लिड र एसिड मानव स्वास्थ्य र वातावरणका लागि घातक हुने केमिकल हाजार्ड विज्ञ डा. भूपेन्द्र देवकोटा बताउँछन् । ‘अझ लिड पानीमा मिसियो भने विषाक्त बन्छ,’ डा. देवकोटाले इकागजसँग भने, ‘यसको व्यापक हानिसम्बन्धी सरकारले अहिलेसम्म अध्ययन नै गरेको छैन ।’ सय किलोवाटको सौर्य ऊर्जाका लागि एक सय ९२ वटा ब्याट्री आवश्यक पर्छ ।