पोल भाडा बक्यौता भुक्तानी गर्न आग्रह

काठमाडौँ - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोलभाडा बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सेवा प्रदायक कम्पनीलाई आग्रह गरेको छ । 

प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै विद्युतीय संरचनाहरु प्रयोग गरी अप्टिकल फाइवर भाडामा लिई टेलिफोन÷इन्टरनेट÷केवल टीभि सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको हो ।

---

पोलभाडा बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि वैशाख मसान्तसम्मको समय तोकिएको भन्दै प्राधिकरणले उक्त समयमा नियमानुसार सम्झौता गर्न, नवीकरण गर्न एवं हालसम्मको बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ । सो समस्यसम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे तार काट्ने चेतावनी प्राधिकरण दिएको छ ।

केही सेवा प्रदायक संस्थाहरुले आशिंक क्षेत्रको मात्र पोल भाडा सम्झौता गरेको तथा केही सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सम्झौता नै नगरी विद्युतीय संरचनाहरु प्रयोग गरिरहेको सूचनामा उल्लेख छ । प्राधिकरणले नयाँ सम्झौता नभएसम्म नयाँ लाइन विस्तारको कार्य नगर्न तथा नगराउनसमेत आग्रह गरेको छ ।

प्राधिकरणले बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने तथा सम्झौता नगर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरुको सम्बन्धित क्षेत्रको कार्यालयको विद्युत् लाइन नेपाल विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ को विनिमय ३१ अनुसार जुनसुकै समयमा काट्न सकिने भन्दै लाइन काटिएमा निस्कने परिणामको जिम्मेवार सम्बन्धित सेवा प्रदायक कम्पनी हुने जनाएको छ ।

प्राधिकरणले यसअघि पटक÷पटक सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दै सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पोल भाडा भुक्तानी तथा नवीकरणका लागि आउन आग्रह गर्दै आएको छ । 

प्राधिकरणले २०७७ मा काठमाडौँ लगायतका सहरी क्षेत्रमा दोब्बर र ग्रामीण भेगमा आठ गुणाभन्दा बढीले पोलको भाडा बढाएको भन्दै सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले बढेको मूल्य फिर्ताको माग गर्दै आएका छन् ।

बढेको मूल्य फिर्ता नहुँदासम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीले अडान राख्दा विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेटको तारसमेत काटेको थियो । 

पटक÷पटक सूचना प्रकाशन गरी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गरेको भन्दै प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार काटेको थियो ।

इन्टरनेटको तार काटिएपछि पोलभाडा विवादलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न सञ्चार मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । 

उक्त समितिले वृद्धि गरिएको भाडा समायोजन गरेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
रासस