विद्युत्‌मा दुई घोर निराशावादी मीथकहरु

२०७५ सालमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले एकाएक १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने उद्घोष गरे । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित पनि गराए । राष्ट्रिय लक्ष्य बनाइयो । मानौं उत्पादन गर्ने बित्तिकै खपत भइहाल्छ, बजारमा बिक्री भइहाल्छ । २०६५ सालमा माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारले ‘दस वर्षमा दस हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने’ घोषणा गरेको थियो ।

घोषणा कार्यान्वयन गर्न पूर्व सचिव एवं जलस्रोत विज्ञ सोमनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बन्यो । कार्यदलले प्रतिवेदन पनि दियो । प्रतिवेदनले निकै चर्चा पायो । घोषणा त गरियो, तर वित्तीय बन्दोबस्ती कसरी गर्ने अन्यौल थियो । त्यो प्रतिवेदन त्यसै हरायो । त्यसपछि माधवकुमार नेपालको सरकार बन्यो । ऊर्जा मन्त्री भए नेपाली कांग्रेसका डा. प्रकाश शरण महत । उनले माओवादी सरकारले घोषणा गरेको भन्दा धेरै घोषणा गरे— बीस वर्षमा २५ हजार मेगावाट । पहिलेको दस वर्षमा दस हजार मेगावाट र त्यसपछिको २५ हजार मेगावाटले हावा खाइसकेको थियो । त्यसलाई पुनले पुनः उचाले— १५ हजार मेगावाट । ओली सरकारको आधाभन्दा बढी कार्यकाल ऊर्जा मन्त्री रहेका पुनले आफूले गरेको घोषणा आफैले बिर्से । घोषणामा दस हजार मेगावाट यहीं खपत गराउने, पाँच हजार निर्यात गर्ने । तर कसरी खपत र निर्यात गराउने भन्नेमा घोषणा आफैमा बेखबर रह्यो ।  

---

यो राष्ट्रिय लक्ष्यले अहिले चर्चा पाएको छ । विगत एक महिनायता युक्रेन युद्धका कारण विश्वमै ऊर्जा संकट देखापरेको छ । त्यसअघि गत अक्टोबरमा पनि भारतमा कोइला संकटले विराट् रुप लिएको थियो । हरेक वर्षको सेप्टेम्बर–अक्टोबरतिर भारतमा कोइला संकट हुने गर्छ । वर्षायाममा कोइला उत्खनन र ढुवानी हुन सक्दैन अनि भारतले अस्ट्रेलिया, इण्डोनेशिया, रुस जस्ता देशबाट आयात गर्छ । यसपालि विश्व बजारमै कोइलाको मूल्य चार गुणाले बढ्यो, भारतले आयात नै गर्न सकेन । अनि सुरु भयो ऊर्जा संकट । त्यसको असर पर्‍यो नेपालले हिउँदयाममा आयात गर्ने तीन सय मेगावाट विद्युत्‌मा।

​पुनले १५ हजार मेगावाटमध्ये ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म जलाशययुक्त बनाउने भनेर उल्लेख त गरे, तर कुन आयोजना कसरी बनाउने भन्नेचाहिं दिशानिर्देश शून्य थियो ।

यही बेला स्थानीय तह सदस्यको चुनावको घोषणा भइसकेको थियो । लोडसेडिङ गर्दा सरकारमा बस्ने पार्टीहरुका भोट घट्ने चिन्ता । भोट पाउन अनेक नौटंकी र नाटक गर्ने मन्त्रीहरुले मतदाताको घरमा बिजुली कटौती किन गर्थे र ? बरु उद्योगमा लोडसेडिङ गरिदियो टन्टै साफ भन्ने ठानेर हरेक दिन १४ घण्टासम्म बिजुली कटौती भयो । एउटा उद्योग चल्न नपाउँदा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कति फरक पर्छ भन्ने थाहा पाउन सकेनन् वा थाहा पाएर पनि देशलाई घाटा भए होस्, आफ्नो भोटको चाहिं घाटा नहोस् भन्ने कुत्सित मनसायले जबर्जस्ती उद्योगलाई बिजुली कटौती गरिरहे ।

ऊर्जा संकट नेपालमा मात्र होइन, यतिखेर विश्वमा भइरहेको छ । चीनमा कोइला अभावले उद्योगै बन्द भए । भारतमा १४ राज्यमा लोडसेडिङ भयो । उद्योगमा आधाभन्दा बढी कटौती गरियो । पाकिस्तानमा अझै लोडसेडिङ छ । श्रीलंकाको कुरै भएन । बंगलादेशमा एक युनिट बिजुलीको ५२ टाका पर्ने गरी डिजेल बालिएको छ । युक्रेन युद्धले युरोपियन युनियनले रुसको ऊर्जा नै नलिने घोषणै गरिसकेको छ । आखिर विश्वका कुन देशमा ऊर्जाको संकट छैन । तर नेपालमा भने राति अनि दिउँसो पनि निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्ने । भाँडोमा जति छ, त्यसलाई प्राथमिकताका साथ पो भाग लगाउनुपथ्र्याे । प्राथमिकता हुनुपथ्र्याे उद्योग ।

उद्योगमा बिजुली कटौती भएपछि विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट २४.१८ रुपैयाँ तिरेर हाललाई १५० मेगावाट जुगाड ग¥यो । यसबाट प्राधिकरणलाई सवा अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्नेछ । केही दिनलाई गार्हस्थ्यलाई पनि लोडसेडिङ गरिदिएको भए यो घाटा त हुँदैनथ्यो । नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ घटेको बेला गरेको नाफा करिब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो, मूल्य स्थिरीकरण कोषको समेत गरी । जब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ बढ्यो, त्यही पैसा चलाएर अहिले निगम टाट पल्टन मात्र बाँकी छ । अबको १५ दिनको आपूर्ति १० अर्ब रुपैयाँ उधारो राखेर ल्याउँदैछ । तर सरकारले एक लिटर पेट्रोलमा ५७ रुपैयाँ लगाएको कर भने घटाएन, असुलिरह्यो । यहाँ भन्न खोजिएको चाहिं सरकार धरातलीय यथार्थमा टेकेन । अहिले भारतबाट थप ल्याउन खोजिएको तीन सय मेगावाटको बिजुली पनि त्यही हो । सबैतिर लोडसेडिङ गरिदिएको भए, दिनको दुई, तीन घण्टा बिजुली नआएर आकाशै झर्नेवाला त थिएन ।

यो ऊर्जा संकट केही दिनका लागि हो, बढीमा जून १५ सम्म । त्यसपछि पानी पर्न थाल्छ । खोलामा बाढी आउँछ । अनि बिजुली बढी भएर अर्काे हाहाकार सुरु हुन्छ— प्राधिकरणले अर्बाैं रुपैयाँको बिजुली खेर फाल्यो भनेर । प्राधिकरणले २०७८ सालको वर्षायाममा करिब सात सय मेगावाट बिजुली खेर फाल्नुपर्‍यो ।

ऊर्जामन्त्री पुनले गरेको घोषणा यहाँनेर फेल खाएको विद्युत्को यो विरोधाभाषपूर्ण स्थितिले पुष्टि गरेको छ । एकातिर हिउँदयाममा ऊर्जा संकट कायम हुने, अर्काेतिर वर्षायाममा बिजुली खेर फाल्नुपर्ने । प्राधिकरणले हालसम्म ६१७६ मेगावाटको पीपीए गरेको छ । तीमध्ये माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) लगायतका केही आयोजना २०७८ सालमा आए । अब आउने क्रम सुरु भइसकेको छ ।

जलविद्युत् व्यवसायी नै सरकारका मन्त्री छन् । सांसदहरु उत्तिकै छन् । त्यही भएर कहिले दस वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने घोषणारुपी बहाना निकाल्दै पीपीए गर्छन्, गराउँछन् ।

प्राधिकरणले परम्परागत रुपमा गर्दै आएको विद्युत् मागको पूर्वानुमान करिब करिब मिल्दै आएको छ । प्राधिकरणले यो वर्ष पिक डिमान्ड (अत्यधिक माग) १६७१ मेगावाट हुने प्रक्षेपण गरेको थियो, जुन करिब मिलेको छ । अर्काे वर्ष (२०८० सालमा) पिक माग १८३९ मेगावाट हुने प्रक्षेपण छ । एवंरीतले अबको पाँच वर्षपछि अर्थात् सन् २०२५÷२६ मा यस्तो माग २४८२ मेगावाट हुने अनुमान छ ।

उक्त माग पनि चौबीस घण्टाको होइन, साँझपख मुस्किलले अढाइ घण्टाको मात्र ।  त्यसपछि साँझ र बिहानपखबाहेक राति र दिउँसो बिजुली खेर जाने नै हो । किनभने त्यतिबेला करिब ६ हजार मेगावाट बिजुली आइसक्नेछ । २०७७ सालको वर्षायाम नै पाँच सय मेगावाट खेर गएको थियो । २०७८ सालको वर्षायाममा सात मेगावाट उपयोग हुन सकेन, मिल्किइयो । वर्षायाममा खेर फाल्ने र हिउँदयाममा आयात गर्नुपर्ने स्थिति सन् २०२५/२६ पुगेपछि मात्र अन्त्य हुनेछ । त्यो पनि केही वर्षका लागि मात्र । जबसम्म जलाशययुक्त आयोजना बन्दैनन्, तबसम्म यो स्थिति रहिरहन्छ । पुनले १५ हजार मेगावाटमध्ये ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म जलाशययुक्त बनाउने भनेर उल्लेख त गरे, तर कुन आयोजना कसरी बनाउने भन्नेचाहिं दिशानिर्देश शून्य थियो ।

जलाशययुक्तमा प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ पीपीए दर दियो भने आउँछ भन्ने बुझाइ थियो । त्यो बुझाइ पनि गलत सावित भयो । राज्य आफैले लगानी नगर्ने, बरु राज्यले अघि सारेका आयोजना प्राधिकरणसँग खोसेर पुनकै पार्टी माओवादीले विदेशीलाई बेचबिखन गर्‍यो । सर्वशक्तिमान दुई तिहाईको सरकार हुँदा पनि केपी ओली र पुनहरुले एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने निर्णय गर्न सकेनन् । बरु १७ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर यो अवधिमा देशभर भ्यूटावर बने, जलहरी हालियो र नचाहिंदा निर्णय मात्र भए । यिनले गरेका फजुल खर्चले बूढीगण्डकीजस्ता आयोजनाको जग्गाको मुआब्जा दिन पुग्थ्यो । देशलाई अति नै आवश्यक भएको जलाशयमा ध्यान गएन । किनभने यिनीहरुको नियत नै ठीक थिएन । देशलाई कम्तीमा विद्युत्‌मा आत्मनिर्भर बनाउने सोच आएन । 

अब राष्ट्रिय लक्ष्य त पूरा नहुने भयो । के कारण भन्दा जलाशययुक्तमा लगानी आएन । आउँदैन भन्ने पहिले नै थाहा थियो । पश्चिम सेतीमा थ्री गर्जेजले नसकेको त ज्ञात नै थियो । राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न त्यही जलाशययुक्तको कोटा काटेर नदीप्रवाहीमा मिसाइने तरखर गरिंदैछ । अहिले नै नदी प्रवाहीका पाँच हजार मेगावाट भन्दा बढीको कोटा पूरा गरेर, पीपीए गरेका जति नआउँदै बिजुली खेर फाल्नुपरेको स्थितिमा पुनः त्यसैको कोटा थपिंदैछ । नदी प्रवाहीलाई पनि फेरि विदेशी लगानी ल्याउने अरे, हेजिङ दिई दिई । 

तीसदेखि पैंतीस प्रतिशत नदी प्रवाहीमा अर्काे १५ प्रतिशत थप (२२५० मेगावाट) गर्दा कूल कोटा ७ हजार पाँच सय मेगावाट हुनेछ । अर्ध जलाशययुक्त (पीआरओआर) को कोटा पनि २५ देखि ३० प्रतिशत छँदैछ । जलाशययुक्तलाई छाडेर आरओआर र पीआरओआर गरी कूल १२ हजार मेगावाट हुनेछ । प्राधिकरणको प्रक्षेपणलाई आधार मान्ने हो भने अबको १९ वर्षपछि देशको कूल उच्चतम विद्युत् माग (एकाध घण्टा मात्र) ९१७७ मेगावाट हुनेछ । मानिलिउँ १२ हजार मेगावाट उत्पादन भयो (६ हजार मेगावाट त आउनेवाला छ) ।

त्यसमध्ये २० प्रतिशत अर्थात दुई हजार ४ सय मेगावाट मात्रैले पनि बजार पाउन सकेन भने स्थिति के होला ? आरओआर र पीआरओआरका एक मेगावाटका आयोजनाले सामान्यतया पाँच गिगावाट घण्टा (५० लाख युनिट) बिजुली उत्पादन गर्छन् । २४ सय मेगावाटको बिजुली १२ हजार गिगावाट घण्टा (१२ अर्ब युनिट) हुन्छ । आरओआरवालाको औसत पीपीए दर प्रतियुनिट ५.८८ रुपैयाँ छ ।

आगामी दिनमा ऊर्जा खपतको स्थिति कस्तो हुन्छ भनेर अहिले नै कल्पना गर्न सकिने परिपाटी छैन

यसअनुसार हिसाब निकाल्दा ७० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको बिजुली खेर जान्छ, यदि नेताका अहिलेको नियतमा कुनै बदलाव आएन भने । नेता यिनै हुन्, नआउला भन्न सकिन्न पनि । त्यसबेला के प्राधिकरणले भुक्तानी गर्न सक्छ ? अहम् पीपीए गर्दा राजनीतिक तहमा प्राप्त हुने केही करोडको कमीसनको लालचले देशको अर्बाैं रुपैयाँ क्षति हुने जोखिम पनि छ । अहम् सबाल ।  किनभने हाम्रा यिनै नेताले हिजो खिम्ती र भोटेकोसीमा केही करोडको कमीसन लिएर राज्यलाई दुई सय अर्बभन्दा बढी क्षति तुल्याएका थिए ।

यो पीपीएको मुद्दा निकै पेचिलो छ । अधिकांश दलका प्रभावशाली नेताहरु जलविद्युत् आयोजनासँग कतै न कतैबाट जोडिएका छन् । जलविद्युत् व्यवसायी नै सरकारका मन्त्री छन् । सांसदहरु उत्तिकै छन् । त्यही भएर कहिले दस वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने घोषणारुपी बहाना निकाल्दै पीपीए गर्छन्, गराउँछन् । अब अहिले आएर ‘राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न’ भनेर वर्गीकृत पीपीएका कोटा रकमान्तर वा स्रोतान्तर गरेझैं पीपीए गराउन खोजिएको छ ।

निश्चय पनि पीपीए खोल्नुपर्छ । लाइसेन्स जारी राख्नुपर्छ । तर पीपीएचाहिं ढेर गर्ने अनि बिजुली खपत गर्नेतिर राज्य नलाग्ने ? हिजो जाबो खिम्ती र भोटेकोसीले प्राधिकरणलाई मात्र होइन, सिंगो ऊर्जा क्षेत्रलाई कसरी तहसनहस तुल्यायो ? खिम्ती र भोटेकोसीको पीपीए गर्नेहरु नै पटक–पटक सत्तामा छन्, एकाध वर्षबाहेक ।

त्यसबाहेक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सय मेगावाटभन्दा माथिका आरओआर प्रोजेक्टमा ४५ प्रतिशत हेजिङ राज्यले तिर्ने गरी नीतिगत बन्दोबस्ती गरिसकेका छन्— हेजिङ नियमावली ल्याएर । स्वदेशका आरओआर बढी भए भनेर कोटा लगाएर रोक्ने, अर्काेतिर त्यही आरओआरमा विदेशी लगाउने ल्याउने ? जलविद्युत्मा एफडीआई (लगानी) चाहिंदैन भन्ने पनि थाहा छ हाम्रा मन्त्रीहरुलाई । थाहा हुँदाहुँदै पनि नीतिगत बन्दोबस्ती गरेरै ल्याउन मरिहत्ते गर्नुको पछाडि ​कमीसनबाहेक अरु केही हुन सक्दैन । स्वदेशी लगानी पर्याप्त छ भन्ने जान्दाजान्दै विदेशी नै ल्याउनु सिनो किनेर खाल्डो खन्नु सरह हो । 

रासायनिक मल कारखाना स्थापना, हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन, पूर्व–पश्चिम अनि उत्तर–दक्षिण कोरिडोरहरुमा सबलीकृत प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनको निर्माण, सातवटै प्रदेशमा चिस्यान केन्द्र स्थापना, प्रमुख शहरहरुमा विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउन सक्ने सबल पूर्वाधारजस्ता सघन ऊर्जा खपत गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न गरेको भए यी मीथकरुपी जोखिम हुँदैनथे । अनि मात्र आरओआर, पीआरओआर, स्टोरेज र वैकल्पिक ऊर्जा लगायत सबै प्रकृतिका आयोजना खुला गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्न त मुलुकमा रामराज्य हुनुपर्छ,, सुशासन र विधिको शासन लागू हुनुपर्छ, जुन यो पुस्ताका नेताहरुबाट अपेक्षा गर्न सकिंदैन ।

आगामी दिनमा ऊर्जा खपतको स्थिति कस्तो हुन्छ भनेर अहिले नै कल्पना गर्न सकिने परिपाटी छैन । पीपीए गरौं, खेर जाला भन्ने पिरलो । नगरौं पुनः लोडसेडिङ होला भन्ने भय । पहिला बिजुली पर्याप्त नभई उद्योग आउँदैन, उद्योग आउने ग्यारेन्टी नभए उत्पादित ऊर्जा खेरै जाला भन्ने संशय । राज्यको भिजन स्पष्ट नहुँदा के गर्ने र के नगर्ने दुविधायुक्त स्थिति हावी छ । 

नौ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु पीपीएका आकांक्षी छन् । तिनको पीपीए नगर्ने हो भने लगानी डुब्छ र कालान्तरमा विद्युत् अभाव भई पुनः लोडसेडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएकाहरुको स्थिति दयनीय छ । सरकारप्रति लगानीकर्ताहरुको विश्वास छैन । यस्तो गज्याङगुजुङ अवस्थामा ह्वात्तै आरओआरको पीपीए खोल्दा प्राधिकरण होइन, अर्थतन्त्र नै चौपट हुने अवस्थामा पुग्छ ।

पीपीए खुला गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि मीथक बन्न सक्छ । पीपीए खोल्नु हुँदैन भन्ने तर्क पनि अर्काे निराशावादी मीथक बन्न पुग्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले स्पष्ट कार्यदिशा निर्धारण गरी तदनुरुप मात्र हिंड्ने परिपाटी बसाल्यो भने यो घोर निराशावादी अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम सुरुवात गर्नुपर्छ बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको थालनीबाट ।