ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्न खोज्दा सिन्डिकेटको आरोप लाग्यो

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असरले नेपाल पनि अछुतो रहने कुरा भएन । कोभिड-१९ कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्र बिस्तारै ट्र्याकमा आउँदै गर्दा सुरु भएको रुस-युक्रेन यद्धले पन: विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दीको सुरुवात भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मन्दी सुरु भएसँगै नेपाली अर्थतन्त्र पनि खुम्चिन गयो । यसमा नेपाल राष्ट्र बैँकले बनाएको नीतिले पनि पनि अर्थतन्त्रलाई थप खुम्चायो ।

यसले नेपाल रहेका उद्योगहरूले कूल क्षमताको २०/२५ प्रतिशतमात्रै उत्पादन गर्‍यो ।  सिमेन्ट कारखाना, रोलिङ मिलहरूले लगायतले कम उत्पादन गर्न थालेपछि ट्रक व्यवसाय त उसै सुस्ताउने भइगो । हाम्रो व्यवसाय भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाने व्यवसाय हो नि ढुवानी भनेपछि । उद्योगले नै उत्पादन कम गर्न थालेपछि स्वाभाविक रुपमा ढुवानी घट्यो । हाम्रो आफ्नो आन्तरिक उत्पादनमा त यो भइहाल्यो ।

---

बाह्य आयतीत वस्तु पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानुपर्ने हो हाम्रो काम तर जति पनि भारतबाट आउने र भारतीय सवारी साधनले ल्याउने सामग्रीहरू सिधैं गन्तव्यमा पुग्छन् । त्यो सामान बोर्डरमा झारेर नेपाली ट्रकले बोकेर गन्तव्यमा पुर्‍याउँथ्यो । उदाहरणका लागि कुनै व्यवसायीले भारतबाट जिरीमा सामान मगायो भने त्यही भारतीय गाडीले जिरीमै लगेर सामान झारिदिने भयो । नेपाली ट्रक भारतमा छिर्न दूतावासबाट पास लिएर जानुपर्ने लगायतका झन्झट रहेका छन् ।

यसले गर्दा भारतीय गाडीले नेपाली बजारमा अतिक्रमण भयो अर्को कुरा हाम्रो आन्तरिक उत्पादनमा पनि कमी आयो । औद्योगिक उत्पादनका साथै कृषि उपज समेत घट्यो । आयात पनि घट्दा त हाम्रा ट्रकहरू थन्क्याएर राख्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो ।

यस्तै हाल यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले हाल ७० हजारभन्दा बढी ट्रकहरू दर्ता रहेका छन् । हाल त्यति नै सञ्चालनमा नरहेपनि ४० देखि ५० हजारको संख्यामा सञ्चालमा रहेका छन् । यसरी ट्रकको संख्या धेरै हुँदा र आन्तरिक र बाह्य आयात पनि भारतीय सवारीले नै गन्तव्यमा पुर्‍याउँदा हाम्रा ट्रकहरू आइडल हुन पुग्यो ।

बैँकले हामीलाई मज्जाले लगानी गरेको छ । बैँकको बिना धितोमा ट्रक किन्यो, ट्रक लगेर कुनै संघमा दर्ता गर्‍यो अनि ड्राइभरलाई लगेर चाबी बुझायो जिम्मेवारी सकियो । त्यो गाडीले कति कमायो, कतिमा बोक्यो केही आइडिया नै नभएको मान्छे आउँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । उसलाई बैंकको किस्ता तिर्नुपर्छ जत्तिमा पनि बोक्दिने यसले गर्दा ७/८ महिनामा उसको व्यवसाय घाटामा जान्छ र त्यहाँबाट पलायन हुन्छ । यो अवस्थाले गर्दा यो क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो ।

दसैंपछि हामीले सबै संघसंस्थालाई अलिकति सिस्टममा जाउँ भनेर छलफल गर्‍यौ । जसमा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र ढुवानी व्यवसायी महासंघ बसेर व्यवस्थित गरौँ भनेर छलफल गर्‍यौ । हामीलाई सरकारले ४७ ठाउँको भाडा तोकिदिएको छ । प्रति केजी र प्रति किलोमिटर भाडा तोकिदिएको छ । वीरगञ्जबाट काठमाडौँ ३३ हजार भाडा तोकिएको छ १० टनको तर दसैंमा हामीले २२ देखि २५ हजारमा बोक्थ्यौँ ।

हाल यो केही बढेर २९/३० हजारमा पुगेको छ । यसले गर्दा केही उद्योगीहरूले ३ वटा महासंघ मिलेर सिन्डिकेसन गरे । केपी ओली सरकारको पालामा संघ संस्था हटाएर कम्पनीमा लगेको फेरि व्युतायो भन्ने आयो । त्यसैको आधारमा केही मिडियाहरूमा आलोपालो भनेर समाचार पनि यो आधारहीन कुरा हो । त्यस्तो अवस्था छैन ।

हामीले गर्न खोजेको सिस्टम चाँही के हो भने यातायात व्यवसायीहरूको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन । बैँकहरूले दिन प्रतिदिन किस्ता तिर्नका लागि चिठ्ठी काटिरहेको छ । यसमा हामीले आफ्नो लागत खर्च अनुसार प्रतिस्पर्धा गर भनेर भनिरहेका छौँ । हाल कुनै पनि व्यवसायीले राज्यले तोकेको भन्दा बढी भाडामा बोकेका पनि छैनौँ ।​

हाल आएको सवारी साधानहरू हाइ टेक्नोलोजी प्रयोग वाल छन् । नेपालमा हाल्ने चल्ने गाडीहरू बिएस ४ का छन् अझै बिएस ६ आउँदै छ । यसले गर्दा हाल १० टन क्षमता कम्पनीले दिँदा पनि यस्ता ट्रकहरूले १५/१६ टन सामान बोक्ने गरेका छन  । अर्को कुरा टन क्षमतामा ६ चक्केलाई १० टन, १० चक्केलाई १५ टन, १२ चक्केलाई २१ टन यस्तो क्षमता दिइएको छ । यति क्षमता दिँदा पनि यस्ता ट्रकहरूले १०/१५ टनसम्म बढी क्षमता बोकेका छन् ।

यसमा बढी क्षमतामा सामान किन बोक्यो भन्ने प्रश्न आउँला । अब १२ चक्केले २१ टन बोक्नुपर्नेमा ३१/३२ टन बोकेका छन् । यसमा क्षमता भन्दा बढी सामान बोक्दा के हुन्छ भने त्यसमा ड्राइभर एउटैले हुने भयो । इन्धन खर्च केही बढी होला । गाडीमा उच्च प्रविधि प्रयोग गरिएको हुनाले त्यो गाडीले त्यति सामान तान्छ । तर, यसले सडक नोक्सान गर्छ, पुल नोक्सान, दुर्घटना जोखिम बढ्छ ।  यसले गर्दा ६ चक्के सामान बोक्ने गाडीको सामान १२ चक्केले आफ्नो सामानसहित बोक्ने भयो नी ।

यसरी एउटै ट्रकले ओभरलोड बोकेपछि एउटा ट्रक आइडल भयो । उसै त यहाँ सामानको अभाव छ अर्को एउटै ट्रकले ओभरलोड बोकेपछि काम नपाउने भयो । यसले गर्दा अब ओभरलोड ट्रकहरूलाई सडकमा गुड्न दिन भएन । नत्र हामी आफैं व्यवसायी भएर व्यवसायीले कमाएको ठाउँमा रोक्न जानुपर्ने थिएन । अरूले हेर्दा हामी आफैं अनुगमन चेक जाँच गर्न लगाउँछन् कस्ता मूर्ख भन्ने देखिएला । तर, हामीले सोच्यौ भने हाम्रो कुनै पसल होइन सडक बिग्रियो भत्कियो भने हाम्रै लागि हो ।

अर्को कुरा १० टन बोक्नेले १५ टन बोकेर हिँड्यो भने त्यसको आयु १० वर्ष कम्पनीले दिएको छ भने यसरी ओभरलोडले आयु आधा कम हुन्छ । यसले गर्दा हामीले सरकारसँग पुग्नु परेको हो । हामीले यातायात व्यवस्था विभागमा अहिले सडकको दुरावस्था छ । सडकमा ओभरलोड गाडीहरू हिँडे । ओभरलोड गाडी हिँडाएको कारणले गर्दा सडक बिग्रियो ।

यसको नियमन गर्ने जिम्मेवारी तपाईंको हो । तपाईंहरूले यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । यसरी हामीले अनुरोध गरेपछि उसले मातहतका सबै निकायलाई पत्र लेखिदियो । पत्रमा बढी भारवहन बोकेका गाडीहरू छन् भने उक्त गाडीहरूलाई कानुनसम्मत भारवहन गर्न सक्ने मात्र इजाजत देऊ । यदि बढी भारवहन गरेका छन् भने त्यही अनलोड गरेर जरिवाना गराउँ र त्यही कारबाही गरौँ ।

यसरी विभागले पत्र लेखे पनि हाल यातायात कार्यालय प्रदेश मातहतमा छ यसले गर्दा ती यातायात कार्यालयहरूले त्यति चासो दिएनन् । विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सडकमा अधिक भारवाहनको गाडी चलेकाले यसलाई अनुमगन प्रभावकारी बनाउन भारवहान कडाइका साथ पालनाका लागि गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र मातहतका जिल्ला प्रशासनहरूलाई पत्राचार गरिदिनु भनेपछि हाल विभागबाट यातायात मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयले गृहलाई लेखेर जिल्ला प्रशासनहरुलाई लेखेर कार्यान्वयनमा आएको छ ।

गृहको पत्र अगाडि अवस्था के थियो भने कुनै पनि गाडी ओभरलोड ल्याएको छ र त्यसलाई हाम्रो तौलपुलले समात्यो भने मेरो गाडी रोक्यो भनेर सिडिओलाई फोन गर्‍यो सिडिओले अनावश्यक हटाउन लगाउने गरेको थियो । यसमा हाम्रो बारामा चेकजाँच गर्न बसेका कर्मचारी थुनिएको थियो । उहाँहरू केही दिन अघिमात्रै छुट्नु भएको छ ।

हामीले आजभन्दा १० वर्षअघि यो तौल कार्यान्वयन गरौँ । सडकमा यसरी ओभरलोड गाडी चलाउन नदिऔँ जसले गर्दा दुर्घटना बढ्यो । नागढुङ्गामा सधैं जाम हुने समस्या,  सवारीका पार्टहरू भाँच्चिने समस्या लगायतका दर्साएपछि लीलामणि पोखरेल मुख्य सचिव हुँदा उहाँले नै मन्त्रिपरिषदमा ट्रकहरूमा लोडसिट बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव लगे । लोडसिट के हो भने कुन ट्रकले के कति परिमाण बोकेर हिँड्छ सो कुरा उल्लेख गरिएको कागज हो ।

लोडसिट बोक्ने त भनियो यसमा तौल गर्ने कुनै स्थान नहुँदा महासंघले देशभर १६ स्थानमा तौल जाँच गर्नका लागि काँटा राख्ने अनुमति लियो । यसमा विभागलाई हामी काँटा राख्छौ तपाईंहरू ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी बसेर अनुगमन गरिदिनुहोस् । यदि यसमा बढी तौल पाइएमा कारबाही गर्ने भनेर विभागसँग महासंघको लिखित सम्झौता भयो ।

सम्झौताको बेला विभागमा शरदचन्द्र पौडेल महानिर्देशक थिए । सोही सम्झौतालाई टेकेर सरकारले पनि यो चाहिने रे छ भनेर 'मालवाहक सवारी समाधानको भारवहन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४' कार्यविधि बन्यो । यसमा सो तौल काँटामा कति मूल्य लिने, के कस्ता सवारी हाल्ने सबै यसै कार्यविधिले समेटेको छ ।

यही कार्यविधि लागू भएमा यसले ओभरटनको समस्या समाधान गर्छ । हामी यो कार्यविधि लागू गराउने प्रयास गर्दै छौँ । हाल गृह मन्त्रालयले यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नु भनेर चिठ्ठी काटेको छ ।

यसले गर्दा हाल प्रवेश गर्ने बिन्दुमा १६ स्थानमा यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी, ट्राफिक प्रहरीको अनुगमनमा तौल मापनको कार्य भइरहेका छन् ।

हामीले व्यवस्थित ढुवानीका लागि सबै गाडीहरूलाई एउटा कार्ड दिएका छौँ । त्यो कार्डमा तीन ओटा महासंघको नाम उल्लेख छ । त्यो कार्डमा ड्राइभरको नाम, मालिकको नाम कुन संस्था भनेर सबै जानकारी दिएका हुन्छौँ । यस कार्डमा उसले गरेका सबै ट्रिपहरूको जानकारी र कति ट्रिप गर्‍यो सम्पूर्ण जानकारी दिएको हुन्छ । यसले जब वीरगञ्जबाट जब गाडी छुट्छ त्यसमा हाम्रो चेक पोइन्टमा छाप लगाएर पठाउँछौ ।

यसले महिनामा कति ट्रिप गर्‍यो सो सबै जानकारी हुन्छ । यसमा के र कति सामान बोकेर लग्यो सबै जानकारी हुन्छ । यसकै लागि हामीले सफ्टवेर समेत बनाउन लागेका छौँ । यस सफ्टवेयरले चेक पोइन्टमा आउने बित्तिकै सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्छौँ । यसमा गाडी कहाँ पुग्यो भन्ने ट्र्याकिङ समेत हुन्छ । 

यसले गर्दा कुनै ट्रकले वीरगञ्ज गइ भनेर चितवन गयो भनेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ । यसलाई अबको केही महिनामा कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छौँ । हामीलाई राज्यले अधिकतम भाडा तोकेको छ । हामीले त्यसैमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । अर्को कुरो यस क्षेत्रमा निकै प्रतिस्पर्धा रहेको छ । उदाहरणका लागि आज बिहान वीरगञ्जमा दुई सय ओटा ट्रक बसेका छन् भने कुनै २० टन सामान काठमाडौँ पुर्‍याउनु पर्‍यो भने २५/२६ हजारमा पनि लान तयार हुन्छन् । बेलुका एउटै मात्रै ट्रक रह्यो भने उसले ३० हजार भन्यो भने पनि दिनुपर्ने स्थिति हुन्छ । यसमा यत्ति नै भनेर बसको जस्तो यत्ति नै रकम हुँदैन । यो स्वतः: प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रको हो । अब यसलाई किन सिन्डिकेट भनेको यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ ।

हामीले ट्रिप कार्ड राखेको कस्तो हो भने उदाहरणका लागि कुनै ट्रकले आज वीरगञ्जबाट एक ट्रिप लिएर हिँड्यो भने पुन: ४ दिन नभइ वीरगञ्ज पुग्दैन । हामीले सोही मूल्यांकन गरेर ट्रिप कार्ड सिस्टम लागू गरेका हौँ । केहीले नबुझी सिन्डिकेट गर्‍यो भनेर हिँडेका छन् ।

यस्तै हामी पार्किङ व्यवस्थापनका लागि पनि कुरा गरिरहेका छन । हामीले ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखामा मीरा चौधरीलाई भेट्यौँ । उहाँले व्यवसायीले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै पन्छिनुभयो । काठमाडौँजस्तो ठाउँमा ट्रक व्यवसायीहरूले जग्गा व्यवस्थापन गर्न सक्ने कुरा हो? अन्य ठूला सहरहरूमा हामीले पार्किङका व्यवस्थापन गरेका छौँ । काठमाडौँ छिर्दा कुनै पनि ठाउँमा गाडी रोकियो भने नो पर्किङ हुन्छ । काठमाडौँमा कुनै ड्राइभरलाई दिशा/पिसाव लाग्यो र ट्रक रोकेर गयो भने १५ सय रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ ।

यही कुरा हामीले पटक पटक सरकारलाई भन्दा पनि आजसम्म सुनेको छैन । हामीलाई गर्जुधारमा रहेको जिल्ला विकासको ४४ रोपनी जमिन हामीलाई पार्किङमा दिनुहोस् यसको व्यवस्थापन हामी नै हेरौँला । यसमा हामी दुई सयभन्दा बढीलाई पार्किङ गर्न मिल्छ भन्यौ तर त्यसलाई पनि सुनुवाइ भएन । हाल त्यस ठाउँमा ट्रायल सेन्टर र बिजनेश कम्प्लेक्स बनेको छ ।

यस्तै धोवीघाटमा पनि हामीलाई पार्किङ स्थल देऊ त्यहाँ हामी ग्यारेजसहितको पार्किङ बनाउँछौ । ग्यारेज त्यहीँ हुँदा सहरको सुन्दरता पनि बढ्छ । वेयर हाउस बनाएर त्यसैमा लोड अनलोड गर्छौँ । यसले गर्दा ठूला ठूला गाडीहरू सहरभित्र पस्न पर्दैन । यसले दुर्घटना पनि कम हुन्छ । यसरी भन्दा पनि सरकारले सुनेको छैन ।

यस्तै हाम्रो पहलमा सरकारले भीसीटीएस (भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रेकिङ सिस्टम) लागू गरेको छ । यसमा भन्सारले सामान ट्र्याकिङ गरेपछि काठमाडौँमा भन्सार गरेपछि अब सामान कहाँ लाने ?  अन्य सवारीका लागि छुट्याइएको पार्किङमा हाम्रो ट्रक राख्न दिँदैन । यसरी काठमाडौँमा हाम्रा ट्रकहरू पार्किङको समस्यालाई कसैले पनि गम्भीर रुपमा सुनेका छैनन् ।

हामीले हाल चोभरमा रहेको सुक्खा बन्दरगाह माथि रहेको पहाडलाई सम्माएर बनाइदिने हो भने त ट्रक आउँछ अनलोड गरेर जान्छ । यस्तै काठमाडौँको कुनै पनि ठाउँमा सामान खसाल्छ त्यहाँ गएर पार्किङ गर्छ । यस कुरामा कोही सिरियस छैन ।

नगरपालिकाले ल तिमीहरूलाई यो ठाउँमा पार्किङ गर भनेर ठाउँ छुट्याइदिने हो भने समस्या सजिलै समाधान हुन्छ । अब हामीले एकै ठाउँमा गाडी लगेर राख्यौं भने गाडीको कृत्रिम अभाव गर्‍यो, सिन्डिकेट गर्‍यो, गाडी एकै ठाउँमा थुनेर अभाव सिर्जना भयो, भनेर मान्छेमा भ्रम फैलाइएको समेत पाइएको छ । तर, हामीले ढुवानी व्यवस्थित गरेका हौँ ।

(महासचिव बानियाँसँग इकागजका कमल धितालले गरेको कुराकानीमा आधारित)