जलवायु परिवर्तनमा आफ्ना वाचाबाट पछि हट्दै धनी देश, पुरानो सहायता रकम नै मोडियो

विकसित देशहरूले आफैले गरेको वाचा अनुसार विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नका निमित्त थप र अतिरिक्त सहायता रकम दिनेसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा नगरेको गत साता सार्वजनिक भएको नयाँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसको सट्टा, विकसित देशहरूले विकास तथा गरिबी उन्मूलन लगायतका लागि–छुट्टाइको रकम  नै जलवायुका लागि खर्च गरिरहेका छन् ।

---

जलवायु परिवर्तन र अनुकूलन सूचना केन्द्र (केयर) नामक एक अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता संगठनले निकालेको प्रतिवेदनले यी देशहरूले यसरी १०३ अर्ब डलरको विकास सहायतालाई जलवायुसम्बन्धी साहयतातर्फ मोडेको फेला पारेको छ । यो एउटा समस्या हो किनभने राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनलाई न्यायपूर्ण र न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्न पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण दिगो विकासका लक्ष्यहरू (एसडीसी) हासिल गर्न मद्दत गर्ने गतिविधिहरूमा खर्च गरिनुपर्ने रकमलाई अन्यत्र लगिएको छ ।

भारतले विकासोन्मुख देशहरूको लागि जलवायु वित्तको आवश्यकतालाई बारम्बार जोड दिदैं आएको  छ । जलवायु वैज्ञानिकहरूका अनुसार विकसित देशहरूले प्रतिज्ञा गरे अनुसार नयाँ सहयोग प्रदान नगर्नु ‘आश्चर्यजनक’ होइन, । प्रतिवेदनले जलवायु वित्तलाई सही मार्गमा हिडाउँनका लागि ‘नयाँ र थप’ सहायताको स्पष्ट परिभाषाहरू सहित विभिन्न उपायहरू सिफारिस गरेको छ ।

जलवायु वित्त

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसीसीसी) अनुसार जलवायु वित्त भनेको सार्वजनिक, निजी र वैकल्पिक स्रोतहरूबाट आएको सहायता रकम हो, जसले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न न्यूनीकरण र अनुकूलन कार्यहरूलाई सहयोग गर्दछ ।

अनुकूलन कार्यहरू ती हुन् जसले मानिसहरूलाई जलवायु परिवर्तनका परिणामसँग जुद्ध्न मद्दत गर्दछ । अर्कोतर्फ, न्यूनीकरण उपायहरूले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्ने कदमहरूलाई जनाउँछ – जस्तै, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न कडा नीतिहरूको अबलम्बन ।

सन् २००९ मा सम्पन्न कोप–१५ मा विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्न विकासशील राष्ट्रहरूलाई २०२० सम्ममा १०० अर्ब डलर बराबरको सहायता दिने वाचा गरेका थिए ।

यद्यपी, २०२३ भन्दा अगाडि यो सम्भव हुने छैन, जलवायु वित्त प्रवाह योजना गत वर्ष कोप–२६ मा सार्वजनिक गरिएको थियो, जसले यस जलवायु वित्त प्रदान गर्न विकसित देशहरूको लागि एजेन्डा र समय तालिका तयार गरेको थियो । यसका अतिरिक्त, यी देशहरूले सन् २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष त्यतिकै रकम योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसकारण विश्वव्यापी जलवायु वित्तको अगाडिको बाटो यकिन हुन सकिरहेको छैन । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी कार्यदल (आइपीसीसी) ले यस वर्षको अप्रिलमा प्रकाशन गरेको पछिल्लो जलवायु प्रतिवेदनले जलवायु वित्तमा धेरै कमीहरू औंल्याएको छ ।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणमा भन्दा धेरै जीवाश्म इन्धन(पेट्रोलियम पदार्थहरू)मा सार्वजनिक र निजी वित्तको उपलब्ध छ । अर्को भनेको जलवायु वित्त अहिले अनुकूलनमा भन्दा पनि न्यूनीकरणमा केन्द्रित छ (सन् २०१७ र २०२० को बीचमा मात्रै हेर्ने हो भने पनि औसत ९०% भन्दा बढी न्यूनीकरणमा केन्द्रित देखिन्छ) ।

‘पेरिस सम्झौताका लक्ष्यहरूतर्फ वित्तीय प्रवाहको सामन्जस्यता प्रगति सुस्त रहेको छ र जलवायु वित्त प्रवाहको अनुगमन गर्दा तिनीहरू विभिन्न क्षेत्र र विधाहरूमा असमान रूपमा वितरित भएको पाइन्छ,’ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । धनी देशहरूले २०२० सम्ममा जलवायु वित्तको आफ्नो निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने छैनन् भन्ने पुष्टी गरेको छ ।

वाचा तोड्दै

युएनएफसीसीसीलाई प्रदान गरिएको जलवायु वित्त सम्बन्धी देशपिच्छेका तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्दा, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत जी ७ राष्ट्रहरू सहित २३ विकसित देशहरूले सन् २०११ र २०१८ को बीचमा २२० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक जलवायु वित्त प्रदान गरेको केयरले पत्ता लगाएको थियो ।

यद्यपि, यी कोषहरूको केवल ६% (१४ अर्ब अमेरिकी डलर) विकसित देशहरूको आधिकारिक विकास सहायता प्रतिबद्धताहरूमा ‘नयाँ र थप’ हो (आफ्नो कूल राष्ट्रिय आयको ०.७% आधिकारिक विकास सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउने भनेर धनी देशहरूले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताभन्दा बाहेक) ।

केवल तीन देशहरू – लक्जमबर्ग, नर्वे र स्वीडेन – लगातार यो प्रतिबद्धता पूरा  गरेका छन् ।

सहायताको यो ग्राफ यदि अझै ओरालो लाग्यो भने पनि धनी राष्ट्रहरूले प्रतिवद्धता गरेको यो कोष नियमित विकास सहायताभन्दा ‘बढी र माथि’ हुने ठानिएपनि सन् २००९ मा धनी राष्ट्रहरूले योगदान गरेको विकास वित्तसँग तुलना गर्ने हो भने उनीहरूले जलवायु वित्तमा ९९ अर्ब अमेरिकी डलरमात्र योगदान गरेका छन् ।

धनी देशहरूले बताए अनुसारको उनीहरूको योगदान हेर्दा पछिल्लो आठ वर्षको अवधिमा जलवायु वित्तको अंश झनै घटेको विषयचाहिँ चिन्ताको कुरा हो । जी७ देशहरूले निरन्तर रूपमा आफूले जलवायु वित्तमा गरेको योगदानलाई बढाइचढाइँ प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्, जबकी उनीहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, लैङ्गिक समानता र गरिबी उन्मूलनका लागि समर्पित कोषलाई जलवायु वित्ततर्फ मोडेका छन् ।

प्रतिवेदन अनुसार, विकासको लागि छुट्याइएको कोषलाई जलवायु वित्ततर्फ लगाउनु चिन्ताको विषय हो किनभने यसको अर्थ विकासोन्मुख देशहरूलाई सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजीज्)– १७ लक्ष्यहरूको समूह (जस्तै लैङ्गिक समानता र गरिबी उन्मूलनसँगै वातावरण संरक्षण सहित)– हासिल गर्नका लागि सहायताको उपलब्धता कम हुनेछ ।

‘विश्वका प्रमुख राष्ट्रहरूले गरिब देशहरूमा जलवायु र विकासलाई सहयोग गर्ने आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको वास्ता नगरेको देख्दा हामी स्तब्ध छौँ,’ प्रतिवेदनका सह–लेखक, केयर इन्टरनेशनलका जोन नोर्डबोले एक प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘विश्वभर सुशासनको मेरुदण्ड बन्नुको सट्टा, यी देशहरूले वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई निरुत्साहित गरेर बाँकी विश्वमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरिरहेका छन् ।’

विकसित देशहरूले विकासशील देशहरूलाई जलवायु वित्तमा १०० अर्ब डलर उपलब्ध गराउने आफ्नो दायित्व पूरा गर्न र जलवायु वित्तलाई विकास कोषभित्र समावेश नगर्न प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार ‘नयाँ र अतिरिक्त’ वित्त अन्तर्गत के–के पर्दछन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नु पनि महत्वपूर्ण रहेको छ ।

‘पूरै अचम्मलाग्दो’

एम.एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउन्डेशनका वरिष्ठ अनुसन्धाता जलवायु वैज्ञानिक टी. जयरामनले विकासशील देशहरूले ‘नयाँ र थप’ जलवायु वित्तको लागि प्रतिबद्ध हुन असफल रहनुलाई ‘पुरै आश्चर्यलाग्दो’ भनेका छन् ।

‘हामीले यो केही समय देखि थाहा पाएका छौं तर प्रतिवेदनमार्फत वास्तविक संख्या थाहा पाउनु राम्रो हो’, उनले भने ।

आधिकारिक विकास सहायतामा स्पष्ट रूपमा कमी आउनु भारतलाई मात्र नभई सबै विकासोन्मुख देशहरूका लागि ‘घातक’ छ, उनले अगाडि भने । यद्यपि, साना देशहरूमा यसको प्रभाव धेरै ठूलो छ किनभने तिनीहरूसँग जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने उपायहरू कम छन् ।

उनले यो पनि स्वीकार गरे कि जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित परिभाषाहरू अझै वार्ताकै चरणमा छन् र, वास्तवमा, यो स्पष्ट गर्न आवश्यक छ । भारतले यस्तो परिभाषाको अभाव एउटा मुद्दा हो भन्ने धारणा राखेको छ, उनले भने ।

पछिल्लो समयमा भारतलगायत विकासोन्मुख देशहरूले जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुझ्न तत्काल जलवायु वित्तको आवश्यकतालाई जोड दिएका छन् । भारतका केन्द्रीय वातावरण मन्त्री भूपेन्द्र यादवले गत वर्ष नोभेम्बरमा कोप–२६ को क्रममा, धनी देशहरूसँग विकासशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने ‘दायित्व, जवाफदेहीता, कर्तव्य र वाचा’ रहेको भन्दै १०० अर्ब अमेरिकी डलर उठाएर तिनीहरूले अधुरो वाचा पूरा गर्न आग्रह गरेका थिए, द हिन्दुले भनेको छ ।

यसै वर्षको अप्रिलमा आयोजित रायसिना संवादमा बोल्दै यादवले विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूका लागि जलवायु वित्तमा गरेको वाचा पूरा गर्न नसकेको बताएका थिए ।

मे महिनामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ब्रिक्स बैठकमा यादवले विकासशील देशहरूले जलवायुसम्बन्धी कार्यको कार्यान्वयन जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र अन्य सहयोगको पर्याप्त उपलब्धतामा निर्भर रहेको दोहोर्‍याएका थिए ।

(द वायरमा छापिएको अथिरा पेरिनचेरीको आलेखको भावानुवाद आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार)