जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी भइरहेका कामको अवस्थाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौँ - नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी भइरहेका कार्यको अवस्थाबारे नागरिक स्तरको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

आइतबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी भइरहेको कार्यको पछिल्लो अवस्थाबारे नागरिक स्तरको  प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनबाट अहिलेसम्मका असर, त्यसको चुनौती र समाधानका उपाय औंल्याइएको छ । 

---

प्रतिवेदनमा नेपाललाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समस्या न्यूनीकरणका काम गर्न नेपाललाई वार्षिक साढे ४ खर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेपनि नेपालले भने ५० अर्ब मात्रै छुट्याइएको र सो रकम ४ खर्बले कम रहेको बताइएको छ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पर्ने समस्याको समाधानका लागि अर्थ व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नेपालले बनाएका नीतिको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नहुनु, जलवायु परिवर्तनबाट हुने समस्या न्यूनीकरणका लागि प्रदेश स्तरका कार्ययोजनाहरु बनाउन नसक्नुले पनि थप चुनौती बढेको बताइएको छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहमा आवश्यक र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

जलवायु परिवर्तनबाट भएको असर कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनका लागि विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई बढाउने बारेमा विशेष कामहरू भइरहेपनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन कसरी घटाउने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान नसक्नु र विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई बढाउने बारेमा सोच्न जरुरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा बोल्दै नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेशनका कार्यकारी संयोजक लालमणि वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न स्थानीय तहदेखिका समस्याहरूको समाधान हुने किसिमले नीति निर्माण हुन जरुरी रहेको बताए । उनले नागरिक स्तरको प्रतिवेदनलाई सरोकारवाला निकायहरूले गम्भीरता पूर्वक लिने विश्वास आफूलाई रहेको बताए । 

उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनबारे नेपालको अवस्थामा के छ ? र नागरिक स्तरबाट र सरकारी तवरबाट त्यसमा कस्ता कामहरू भएका छन् भन्ने कुराको मूल्यांकन गरेर यो रिपोर्टमा प्रस्तुत गरिएको छ । २०१८ को रिपोर्टमा हामीले हेर्ने हो भने जतिपनि हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनको लागि हरित ग्यास उत्सर्जन छ, त्यसलाई घटाउनुपर्छ भनेको थियौँ । यो ५ वर्षको अवधिमा केही प्रगति भएका छन् । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने जुन लक्ष्य छ, त्यो आफैँमा स्वागतयोग्य कुरा छ । हामीले विद्युतीय सवारीलाई त प्रोत्साहन गरेका छौँ तर समस्या के हो भने पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन कसरी घटाउने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन, त्यो दिशामा हामीले काम गर्नुपर्छ । किनभने करोडौँ रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थको लागि वार्षिक बाहिर गइरहेको छ । उत्पादन भइरहेको विद्युत कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेपनि समस्या छ । जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्नका लागि नेपाललाई वर्षेनी साढे ४ खर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने देखिन्छ । तर नेपालले अहिलेसम्म छुट्याएको बजेट हेर्ने हो भने ५० अर्ब मात्रै देखिन्छ । ४ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम अपुग देखिन्छ, जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि । फाइनान्स कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तयारी जुन भइरहेको छ,त्यो सन्तोषजनक छैन । नेपालले जतिपनि नीति, योजना बनाएको छ, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति र योजनालाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । त्यसमा सरकार चुकिरहेको छ । नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्छ । हामीले प्रदेश स्तरका कार्ययोजनाहरु बनाउन सकेका छैनौं । धेरै प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनका लागि हेर्न विभागमा आवश्यक जनशक्ति नै छैन । स्थानीय स्तरमा क्षमताको ग्याप देखिन्छ । यी सबै कुरालाई जोड्न हामीले राष्ट्रिय स्तरमा बनाउने नीति बनायौँ भनेर मात्रै नागरिकलाई जलवायु परिवर्तनबाट जोगायौँ भनेर भन्न सकिँदैन ।’

कार्यक्रममा बोल्दै जलवायु तथा विपद् विज्ञ डा.धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी आउने रकम स्थानीय स्तरमा जानुपर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनका रोकथामसम्बन्धी नीति र योजना बनाउने स्थानीय पालिकाहरुलाई सिधा रकम दिने कुरा भइरहँदा नेपालमा भने त्यस किसिमको संरचना नै नबनाइएकोप्रति गुनासो गरे । उनले जलवायु परिवर्तन रोक्न कस्तो किसिमको प्रविधि नेपालमा अपनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेका अहिलेका नेपालका चुनौतिहरुको पहिचान गरी जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असर कम गर्न बनाइएका योजनाहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘क्लाइमेट फाइनान्स लोकल लेभलमा जानुपर्छ । क्लाइमेट एक्शन जति न्याप र न्याप पछाडि अहिले के डिस्कशन भइरहेको छ भने अहिले जुन जुन लोकल गभर्मेण्टले एन्टीसिआरपी वा लापा र त्यसको इन्टिग्रेसको कुरा मन्त्रालयहरुले मिलाउलान्, जे भएपनि जुन पालिकाले क्लाइमेट र डिआरआरको इीन्टग्रेटेट पोलिसी वा प्लान बनाउँछ, त्यसले इन्टरनेशनल फाइनान्सियल, फ्यासलिटी पाउन एलिजिवल हुन्छ भन्नेतिर गइरहेको हुनाले हामीसँग भाँडो नै तयार छैन, पैसा देउ मात्रै भनेपछि कहाँ हाल्छौँ पैसा भन्नेकुरा तयार हुँदैन भने हाम्रो जुन इन्भेष्टमेण्टको एजेण्डा छ,इन्भेष्टमेण्ट बढाउनुपर्छ भन्ने त्यसैले इन्भेष्टमेण्ट बढाउने भाँडो तयार गर्नुपर्छ । र क्लाइमेट फाइनान्स लोकल लेभलमा पुग्ने काम गर्नुपर्छ । हामी क्लाइमेट चेन्ज त भन्छौँ तर कस्तो खालको टेक्नोलोजिले सपोर्ट गर्छ र अहिलेको रिस्कहरु के हुन्, कस्तो रिस्कलाई कस्तो टेक्नोलोजि आवश्इक पर्छ ? हामीले पहिरोको पनि थ्रेस होल्ड बनाउने, तर यसमा थ्रेस होल्डले मात्रै काम गर्छ जस्तो छैन, नेपालमा किनभने जताततै रोड खनेर पहिला भएको कति पानी पर्दा त्यहाँ पहिरो जान्छ भन्ने थ्रेस होल्ड डामाडोल भएकाले त्यसमाथि पनि रिसर्च गर्नुपर्छ । जरुरी छ । इप्लीमेण्टेशन प्लान बनाएर मात्रै थुपार्ने, सबैले बनाइदिन्छु भन्ने, तर बनाएपछि दराजमा थन्किने अवस्थाबाट मुक्ति पाउनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै अन्य वक्ताहरूले कामको जिम्मा लिएपछि योजनाअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो गरे । नेपालमा बनेका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति, नियम कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण खोजी हुनुपर्ने बताए ।