सामुदायिक वन उपाभोक्ता महासंघद्वारा आन्दोलनकाे घोषणा

काठमाडाैं - सामुदायिक वन उपाभोक्ता महासंघ नेपालले समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी सरकारले तयार पारेको वन नियमावली २०७८ विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

महासंघले आइतबार भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघीय तथा प्रदेश सरकारले वन ऐन २०७६ विपरीतका व्यवस्थाहरु समावेश गराएर सामुदायिक वन हस्तक्षेप गर्ने गरी समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी वन नियमावली २०७८ तयारी परिएको भन्दै त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

---

महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले सरकारले समुदायले प्रयोग गर्दै आएको सामुदायिक वनको अधिकार कटौटी गरेको बताए । उनले प्रदेश र संघीय सरकारले तयार पारेको वन नियमावली २०७८ मा समुदायको अधिकार कटौती गर्दा स्थानीय समुदाय वन जोगाउन भन्दा पनि वन जागाएर गरिब जनताले के पाउछौं भन्ने अवस्था आएको बताए।

अध्यक्ष पाठकले जनतामा वन जोगाउने ऊर्जा  नियमावलीले थप्नु पर्ने ठाँउ उल्टो ऊर्जा घटाएको बताए । उनले वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावारबाट आफू अनकुल काठ बाहिर पठाउन नपाउने भएको बताए । उनले सरकारहरुले जनमुखी नियमावली बनाउनु पर्नेमा उल्टो अगाडिको ऐनलाई लत्याएर उपभोक्ता समितिलाई अंकुश लगाएको आरोप लगाए ।  

अध्यक्ष पाठकले भने, ‘सरकारले तयार पारेको वन नियमावलीले २०७८ ले समुदायको अधिकार कटौती गरेको छ। यसरी समुदायको अधिकार कटौती हुँदा अब समुदायलाई वन जोगाउन पर्छ भन्ने ऊर्जा थप्दैन । उल्टो वन जोगाएर अब हामीले के पाउछौँ भन्ने तिर स्थानीय जनता केन्द्रित हुन बाध्य बनाएको छ । यस भन्दा अगाडि जिल्ला वन पैदावार समितिलाई २५ प्रतिशतको व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । तर, यो व्यवस्था सबै स्थानमा अनिवार्य थिएन । त्यो २५ प्रतिशत सामुदायिक वनबाट उठेको काठ त्यहाँका जनताले पाउने थिएन्। टाढाका उपभोक्ताले पाउने थिएन । सामुदायिक वनका राम्रा राम्रा रुखहरु आपूर्ति समितिलाई छुट्याउने र मन लागेको सग्ला रुखहरु आपूर्ति समितिले लाने तर सामुदायिक वनलाई पैसा तिदैँन्न । सामुदायिक वन आफूले सिँधै बाहिर रुख बेच्दा चलेको रेट अनुसार समूहले पैसा पाउने थियो । आफ्नाृ योजना अनुसार खर्च गर्न पाउने थियो । तर, त्यस तर्फ थिएन । गर्भनर चिप भएन । त्यहाँका गरिव जनताले त्यहाँको वन पैदावार पाएनन्। यो सुशासनको हिसाबले ठिक छैन । आपूर्ति समिति खारेज गर्नु पर्छ भन्ने कुरा हामीले उठाएको थियौ । तर सरकारले जनतालाई जिस्काउने गरी २५ प्रतिशतबाट ५० बनाउँछौं भनेर वन नियमावलीमा प्रस्ताव गरको छ । वन ऐन अनुसार नियमावली बन्छ । वन ऐन र नियमावलीले गाइट गरेर समुदायले काम गर्ने हो । अहिले सरकारले १५ वटा समितिका संरचनाहरु निर्माण गर्ने वन ऐनमा प्रस्ताव ल्याएको छ । १५ वटा समितिहरु सबैले एक एक गरी सामुदायिक वनलाई नियन्त्रण गर्छन । यो समिति भनेको समुदायलाई काम गर्न नदिने हो । विभिन्न खाल्का समस्या सृजना गर्ने अंकुश मात्रै लगाउने हिसावले सरकारले समितिको प्रस्ताव गरेको छ । यसको विरुद्धमा यो नियम हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । वन पैदावार बाहिर ओसारपसार गर्दा महासंघले धेरै ठूलो सधर्ष गरका छौं । समूहले टाँचा लगाए पछि हुने थियो । यो विषय पहिला नै टुग्याएको विषय हिजो सल्टियो । अहिले फेरि दोहोरो टाँचा अनिर्वाय गरेको छ । यो विषयमा जनमुखी हुनु पर्ने ठाँउमा अगाडिको ऐन र नियमावली लत्याउँदै अर्को अंकुश लगाउने काम भएको छ । यो पनि तत्काल खारेज हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

महासंघले सरकारले बनाउन लागेको वन नियमावली जन पक्षिय नभएकाले अहिले व्यवस्था गर्न लागेको नयाँ व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नु पर्ने माग राखेको छ । महासंघ वन ऐन २०७६ विपरीत व्यवस्थाहरु खारेज नरेसम्म यो पुस महिना भरी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।