भोटो जात्राले चिडियाखानामा एकै दिन १२ हजार अवलोकनकर्ता, शुल्क आधाभन्दा कम

काठमाडौँ- रातो मछिन्द्रनाथको भोटो देखाउने दिन आज (बिहीबार) मात्रै ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा १२ हजार अवलोकनकर्ता आएका छन् ।  

वर्षा र सहकालका देवता रातो मछिन्द्रनाथको भोटो देखाउने दिन परेकाले अन्य दिनभन्दा धेरैले चिडियाखाना अवलोकन गरेका हुन् । चिडियाखानाका सूचना अधिकारी गणेश कोइरालाका अनुसार अन्य दिन बढीमा तीन हजारले मात्र चिडियाखानाको अवलोकन गर्ने गरेका थिए आज भोटो देखाउने दिन भएकोले उल्लेख्य मात्रामा अवलोकनकर्ता आएका हुन् ।  

---

चिडियाखाना अवलोकनकै लागि अन्य दिन रु दुई सय तिर्नुपर्ने भए पनि आज रु ७५ मै अवलोकनको व्यवस्था मिलाइएको अधिकारी कोइरालाले बताए । कोरोनाले गर्दा तीन वर्षसम्म आर्थिक समस्या झेलिरहेको चिडियाखानामा पछिल्लो समय अवलोकनकर्ताको भीड नै लाग्ने गरेको छ । उहाँका अनुसार अवलोकनकर्ता बढेकै कारण विगत वर्षमा भन्दा यस वर्ष आम्दानीको लक्ष्यसमेत बढाइएको छ । विगतका वर्षमा वार्षिक रु १४ देखि १६ करोड आम्दानी गर्दै आएको चिडियाखानाले यस वर्ष रु २० करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

'यही अनुपातमा अवलोकनकर्ता आउने हो भने लक्ष्यमा पुग्न हामीलाई कठिन छैन । यहाँको आम्दानीको स्रोत भनेको अवलोकनकर्ताबाट आउने प्रवेश शुल्कवापतको रकम नै हो,' अधिकारी कोइरालाले भने । 

हाल चिडियाखानामा एक सय १० प्रजातिका एक हजार ६८ जीवजनावर रहेका छन् । त्यहाँका मुख्य आकर्षणका रूपमा बाघ, भालु, चितुवा र रातो हाब्रे छन् । ती प्रजातिमध्ये ३३ स्तनधारी, ६१ चरा, आठ उभयचर र १७ प्रजातिका माछा छन् । नेपालमा लोप हुन लागेको भनी सूचीकृत ३८ दुर्लभ वन्यजन्तुमध्ये १५ लाई चिडियाखानाले संरक्षण गरी प्रदर्शनीमा राखेको छ । चिडियाखाना अवलोकन गर्न विदेशीका लागि रु सात सय ५०, सार्क देशका लागि रु पाँच सय, नेपालीलाई रु दुई सय तथा नेपाली विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु ९० शुल्क निर्धारण गरिएको छ । 

अवलोकनका लागि तीर्ने शुल्कबाट नै चिडियाखानाले कर्मचारीलाई तलब भत्ता र जीवजनावरलाई खाना खुवाउनेलगायत सबै व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशम्शेर जङ्गबहादुर राणाले सन् १९३२ मा यहाँ निजी चिडियाखानाका रूपमा स्थापना गरेका थिए । 

विसं २०११ देखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको चिडियाखाना विसं २०५२ देखि व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसहित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट सञ्चालित छ ।