काठमाडौं - ८०४५ हेक्टरका २४ लाखभन्दा बढी पुराना सालको रुख काटेर निजगढ विमानस्थल बनाउन सबै प्रमुख राजनीतिक दल संलग्न भएका थिए । सर्वाेच्च अदालतले उक्त ठाउँमा नबनाउन उत्प्रेषणका आदेशले सरकारका सबै निर्णय बदर गरिदियो । 

मन्त्रिपरिषदले २०७१ फागुन ३० गते उक्त ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रको जग्गा चार किल्ला तोकी पर्यटन मन्त्रालयको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार पारेको कथित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७५ जेठ २ गते स्वीकृत गरेको थियो । यी दुवै निर्णय सर्वाेच्चले रद्द गरिदिएर सदाका लागि २४ लाखभन्दा बढी रुख जोगाइदियो ।

---

सर्वाेच्चको उक्त आदेशपछि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु क्षुब्ध बनेका छन् । सर्वाेच्च अदालतको मानहानि हुने गरी रन्थनिएका अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । निजगढ विमानस्थल बनाउनका लागि सरकारले प्रक्रियाहरु चालेको थिएन, केवल एक उद्देश्य थियो— २४ लाख सालका रुख छिनाल्नु । सरकारका क्रियाकलाप र गतिविधिहरुले उक्त उद्देश्य रहेको पुष्टि गर्छ ।

कुनै व्यक्तिले एउटा घर बनाउने सोच त्यतिबेला गर्छ, जतिबेला ऊसित पैसा हुन्छ । आफूसित पैसा भएन भने ऋण खोज्छ । ऋण दिने व्यक्ति वा संस्था भेट्यो र ऋण आउने पक्का भयो भने मात्र घर बनाउने ‘निर्णय’ गर्छ । अर्थशास्त्रमा एउटा सिद्धान्त छ— माग हुँदैमा माग हुँदैन, माग हुनलाई तिर्ने क्षमता हुनुपर्छ । २७ वर्षअघिदेखि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता महसुस गरिएकै हो । सन् १९९५ मा  नेपीको/आईआरएडी कम्पनीले विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, निजगढ, नेपालगञ्ज, धनगढी, सुर्खेत र भैरहवा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । यीमध्ये निजगढलाई उक्त अध्ययनले उत्कृष्ट स्थान ठहर गर्दै नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्‍यो । 

अध्ययन त भयो, तर डीपीआर (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) बनेन । सर्वाेच्चले खारेज गर्नुअघिसम्म पनि बनेको थिएन । लागत नै कति हो भन्ने थाहा थिएन । २०७५ सालमा पारित गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा भने ७ खर्ब लाग्ने उल्लेख रहेको यो मुद्दाका कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । 

कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने पनि निधो भएको थिएन । पैसाको टुंगो थिएन । यसरी डीपीआर नभएको र पैसाको टुंगो नभएको आयोजना अघि बढाउन वन मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने अनि नागरिक उड्डयन मन्त्रालय काटिने रुखमा टाँचा लगाउन जाने । सर्वाेच्च अदालतले २०७६ मंसिर २० अन्तरिम आदेश नदिएको भए अहिलेसम्म २४ लाख रुख ढालिसक्थे । सेनालाई तयारी अवस्थामा राखिएको थिए । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई ‘रुख कटान उद्घाटन’ गर्न आफै जानेवाला थिए ।

सरकारले निजगढ विमानस्थलसँग सम्बन्धित जानकारी गोप्य राखेको थियो । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), जो सार्वजनिक गरिनुपर्थ्यो, लुकाएको थियो । ईआईएमा कुनै जलविद्युतको ‘कपी’ र ‘पेस्ट’ गरेको भेटिएका थिए । कहाँसम्म भने गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने एउटा जलविद्युत् आयोजनाको ईआईए रिपोर्टलाई समेत पेस्ट गरिएको थियो । निजगढ एयरपोर्टमा कहाँबाट नदी र बहावको कुरा आयो ? ‘केही प्रतिशत पानी छाडिनेछ र नदीको वहावलाई कायम राखिनेछ’ सम्मका ‘कपी’ गरिएका कुरा भेटिएका छन् । ईआईए रिपोर्ट कतिसम्म हावा छ भने ‘निकुञ्जतिरका चराहरु विमानमा ठोकिन आउन सक्छन् तर विमानको आवाजले तर्सेर वनतिरै भाग्न सक्छन्’ भन्ने समेत छ ।

विद्यमान वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीले साधारण भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई पनि विभिन्न स्तरको वातावरणसँग सम्बन्धित अध्ययन अनिवार्य गरेको छ । ८ हजार ४५ हेक्टरमा फैलिने विमानस्थलको ईआईए त झन् महत्वपूर्ण मात्र होइन कानुनी रुपले समेत अनिवार्य हो । यस्तो महत्वपूर्ण अध्ययन गर्दा र गराउँदा यसखालका त्रुटिहरु देखिनु भनेको नाम मात्रको ईआईए गर्नु र गराउनु हो । अन्य जलविद्युत् आयोजनाका ईआईए रिपोर्ट पास गर्न पाँच, छ वर्षसम्म लगाउने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निजगढ विमानस्थलको रिपोर्टमा त्यस्तो ‘जघन्य’ (पानीको बहाव, चरा ठोकिंदैन) जस्ता विषय समावेश हेरेनछ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पनि एउटा औपचारिकता पूरा गराउनु थियो, गरिदियो । त्यो मन्त्रालयको पनि भित्री दाउ भने सकेसम्म छिटो रुख ढलाउने नै थियो ।

तर प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७५ सालमै निर्माण प्रक्रियाको मोडेल सरकारी निजी साझेदारी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वा नेपाल सरकार वा सम्बन्धित देशको स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरु (जी टु जी) बीचको साझेदारीमा निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने भएपश्चात् आवश्यक लगानीको सुनिश्चिचता गरिसकेपछि र निर्माण कार्यसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था भएपछि मात्र रुख काट्ने काम सुरु गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गरेलगत्तै रुख काट्न टाँचासमेत लगायो । तर लगानीको टुंगो त परैजाओस् विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी विस्तृत अध्ययनसमेत भएन । २०६४ सालमा योजना आयोगले बूट मोडल (निर्माण सञ्चालन हस्तान्तरण) मा बनाउने निर्णय गरे पनि सरकारले टुंगो भने लगाएन । वर्षेनि बजेट विनियोजन हुँदै गयो । तर यसको मुख्य उद्देश्य भने रुख ढाल्ने नै थियो ।

राजनीतिक दलका नेताहरुको नियत सफा थियो भने सर्वप्रथम डीपीआर बन्थ्यो । त्यसपछि ईआई रिपोर्ट बन्थ्यो । त्यसलाई मिहिन तरिकाले जाँचपड्ताल गरिन्थ्यो, कपी पेस्ट होइन । अनि लगानीको मोडल तय हुन्थ्यो । लगानी खोजिन्थ्यो । लगानी आउने सुनिश्चित भइसकेपछि सम्झौता हुन्थे । सम्झौता भएर शिलान्यास गर्नुअघि बल्ल रुखमा टाँचा लगाइन्थ्यो । तर यी नगरी एकैचोटि रुख काट्न हौसिनुको अर्थ सबैले बुझेका छन् । २४ लाख रुख काटेर आउने काठमा सबै दलका नेताहरुले र्‍याल चुहाएका थिए ।

निजगढमै दोस्रो (त्यतिखेरको) बनाउने सपना त २७ वर्षअघि नै देखिइसकेको थियो । फेरि भैरहवामा किन बनाएको ? भैरहवामा बनेपछि त निजगढको आवश्यकता पनि थिएन । ४१ हजार २ सय ८५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको स्वीट्जरल्याण्डमा सातवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन्, त्यही भएर नेपालमा पनि त्यति नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क कति उचित छ ? वर्षको एक करोड २० लाख पर्यटक पुग्‍ने स्वीट्जरल्याण्डसँग नेपालको तुलना गर्न मिल्छ ? 

भैरहवा (गौतम बुद्ध) विमानस्थल तयार भयो । तर मोदी आफ्नो जहाजबाट भैरहवा विमानस्थलमा ओर्लेनन् । नेपालका केही सुनी जान्नी मिडियाहरुले चिनियाँहरुले निर्माण गरेकाले मोदीले जहाज लिएर गएनन् भन्नेजस्ता हावा तर्कलाई पनि समाचारको रुपमा पस्के । भारतीय सञ्चार माध्यमले पनि त्यही कुरा उछाले । जबकी लाखौं चिनियाँहरु भारतमै विभिन्न ठेक्कापट्टा लिएर बसेका छन् । मोदीले जहाजबाट अवतरण नभई हेलिकप्टर लिएर आउनुको मुख्य कारण भैरहवाको एयर परमिट नेपाललाई दिनुपर्छ भनेर हो, जुन नेपालले वर्षाैंदेखि माग गर्दै आएको छ । नेपाललाई सिमराबाट मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडानको परमिट दिएको छ भारतले ।

अर्काे एयरपोर्ट बन्यो पोखरामा । त्यो आवश्यक नै थिएन । चिनियाँसँग ऋण लिई लिई अति महँगोमा बनाइयो । एयरपोर्ट तयार भएपछि अब डाँडो काट्नुपर्ने कुरा आयो । पहिले किन आएन ? ठेक्का सम्झौता गराउनु थियो, कमीसन गोजीमा हाल्नु थियो— चिनियाँ जहाज खरिदजस्तै । के आवश्यक भएर बनाएको रहेछ त— भैरहवा र पोखरा विमानस्थल ? जब यी दुई बनिसकेपछि निजगढमा बनाउने कुरै बन्द गर्नुपर्थ्यो । निजगढ विमानस्थल प्रकरणको एकमात्र सन्देश हो— रुख ढालेर आउने कमीसन । किनभने बनाउने त पैसा पनि थिएन र नियत पनि ।