काठमाडौँ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको संघीय बजेट चुनाव लक्षित देखिएको छ । आगामी मंसीरमा गर्ने भनिएको संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सरकारले सबैलाई रिझाउने किसिमले बजेट छर्ने नीति लिएको छ । वितरणमा कसिलो र अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षमता वृद्धि गर्ने गफ गरेर नथाक्ने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको २०७९–८० को बजेट ‘लोकरिझ्याइँ’ले भरिपूर्ण छ । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर दुई वर्ष घटाएर ७० बाट ६८ वर्ष मा झारिएको छ । यसले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायित्व १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसका अतिरिक्त राज्यका विभिन्न पदाधिकारी र कर्मचारीको तलबमा १ खर्ब ८८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । 

---

बजेटको स्रोत अनुमान तुलनात्मक रूपमा ठूलो आकारको छ । भएभरका कार्यक्रम समेटेर बजेट छरिएको छ ।  एक त वितरणमुखी कार्यक्रमले वस्तु र सेवाको माग बढाउँछ र त्यो माग आयातबाटै धान्ने अभिप्रायबाटै राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दबाब परेको अवस्थामा आयात निरुत्साहीत गर्ने र देशभित्रै उत्पादन बढाउने, आत्मनिर्भर दशक अभियान सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा र बजेट पूर्णतः विरोधाभाषी छन् । वितरणमुखी बजेटले मुद्रा प्रवाह वृद्धि भई मूल्यवृद्धि अझै आकाशिने जोखिम बढाएको छ । जसले न्यून आय वर्गलाई अझै मार पार्नेछ । 

अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो अलोकप्रियता छिपाउन  बजेटमार्फत् लोकरिझ्याइँको सहारा लिएका छन् । 

ठोस कार्यक्रमका माध्यमबाट अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने/गर्न सकिने अवस्थामा पनि विगत वर्षहरूमा झैं ‘लोकरिझ्याइँ’ गर्ने बजेट प्रस्तुत हुनु विडम्बना हो । 
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिस्थापन बजेटमार्फत् चालु खर्च केही नियन्त्रण गर्ने, बजेटको खर्च व्यहोर्न ऋणमाथिको निर्भरता घटाउने नीति अंगीकार गरेपनि यसपटक उनी आफ्नो उक्त सिद्धान्तमा अडेको देखिएन । अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो अलोकप्रियता छिपाउन  बजेटमार्फत् लोकरिझ्याइँको सहारा लिएका छन् । 

बजेटको अनुसूचीमा समावेश तथ्यांक हेर्दा यथार्थमा आगामी वर्षमा चालु शीर्षकमा खर्च हुने रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

अनुदानलाई पनि चालु शीर्षकमा नै राखिने भएकाले यस खालको वर्गीकरणमा आधारित भएर सतही विश्लेषण गर्नुभन्दा तल्लो तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानको रकम, संस्थानमा गरिने लगानी तथा आयोजना विकास समितिमार्फत् जाने अनुदानको खर्च पुँजीगत प्रकृतिको अर्थात् पुँजी निर्माणमा खर्च हुन्छ भन्ने मत पनि रहेको छ । यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरूमा चालु खर्च तीव्र रूपमा बढीरहेको अनुपातमा पुँजीगत खर्चको वृद्धि निकै धीमा छ । अर्कोतर्फ, विकास आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनको शिथिलताले विनियोजित पुँजीगत खर्चको यथार्थ कार्यान्वयन निकै निराशाजनक छ ।

बजेटमा विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने, कृषि उत्पादन एवं भण्डारण, जलविद्युत् विकास एवं कनेक्टीभिटीलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयनका दृष्टिले उत्साहीत हुने आधार भने छैन । 

निर्वाचन केन्द्रित भएर वितरणमुखी कार्यक्रमले राज्यको दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना भएको छ । वितरण र उपभोगमा कसिलो, उच्च व्यापारघाटा र न्यून उत्पादकत्व तथा बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकमा दिगो एवं समावेशी उत्पादनको आधार तयार गर्नेगरी लक्षित कार्यक्रम आउने अपेक्षा गरिएको थियो । पाँच वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सन्तुलन गर्ने भन्दै उक्त लक्ष्य प्राप्तिमा विद्युत् व्यापारलाई प्रमुख आधार बनाइएको छ, जसको विश्वसनीय आधार देखिदैंन । 

यथार्थमा, आगामी वर्षको बजेटमा अर्थतन्त्रभन्दा तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित प्राथमिकता हावी भएको देखिन्छ । न विनियोजन कुशलता, न कार्यान्वयन दक्षता, न त जवाफदेहीताको भरपर्दो आधार निर्माण गर्न नै बजेट सफल छ । यस्तो बजेटको विश्वसनीयताको सवाल नै रहेन । बजेटको स्रोत अनुमान पनि त्यत्तिकै अविश्वसनीय छ । साढे १२ खर्ब रुपैयाँ राजस्व, झन्डै साढे दुई खर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋण र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता संकट वर्षैभरी लम्बिएर जानेजस्तो परिस्थितिमा निजी क्षेत्रमा परिचालन हुनपर्ने स्रोत समेत ‘क्राउडिङ आउट’ हुनेगरी आन्तरिक ऋण उठाउन सम्भव देखिदैंन । अत्यन्त कर्मकान्डी ढंगले आगामी निर्वाचनमा लाभ प्राप्त गर्ने हिसाबकिताबले गठबन्धन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।