बजेटका प्राथमिकता निर्धारणमै अन्योल

काठमाडौँ : तरल राजनीतिक घटनाक्रमका कारण बजेटको मार्गदर्शन र प्राथमकिता टुंगो लगाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सकस परेको छ । तीन वर्ष लगातार निर्धक्क बजेटको प्राथमिकता ठम्याउँदै बजेट कोरेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको चौथो बजेटको प्राथमिकता पहिल्याउन नसकेको गुनासो गर्छन् । बजेट ल्याउने मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक अस्थिरताले बजेटको पूर्वतयारी प्रभावित भएको हो ।

प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनापछि बढ्दो राजनीतिक खिचातानीले बजेटको पूर्वतयारीलाई प्रभावित बनाएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । पुस ५ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गर्दै बैशाख १७ र २७ मा दुई चरणको मध्यावधि निर्वाचनमा जाने मिती तोकिपछि अर्थ मन्त्रालयको प्राथमिकता निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमतर्फ सोझिएको थियो । सोही अनुसार सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षामा बजेटलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरेको देखिन्छ । तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय बदर गरेसँगै तत्काललाई निर्वाचनको सम्भावना टर्‍यो ।

---

संसद् पुनर्स्थापनाको फैसलापछि सर्वोच्च अदालतले सत्ताधारी दल तत्कालीन नेकपा खारेज गर्‍यो । जसले बामपन्थी एकताबाट बनेको ‘बहुमतको सरकार’को अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । एकताअघिका एमाले र माओवादी केन्द्रको अवस्थामा फर्किएपछि संसद्को समीकरण खलबलिएकाले केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकार ढल्छ की रहन्छ भन्‍नेमै अन्योलमा परेको छ ।

राजस्व परामर्श समितिले पहिलोपटक स्वायत्तता पाएपछि राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको नीति र कार्यक्रममाथी छलफल गरिरहे पनि प्राथमिकतामा अन्योलताका कारण टुंगोमा पुग्‍न सकेको छैन ।  

विगतमा नयाँ सरकार बनेपछि बजेटमा आफ्नो छुट्टै प्राथमिकता अघि सार्ने प्रचलन छ । नयाँ सरकारले पछिल्लो सरकारले गरेका निर्णय उल्टाउने प्रवृत्तिका कारण प्राथमिकता निर्धारणमा बजेट लेखनमा संलग्‍न अधिकारीहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । 

राजनीतिक अन्योलताका बीच मुलुक पुनः निर्वाचनमै जाने सम्भावना समेत उत्तिकै रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । विश्वव्यापी कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भइरहेको अवस्थामा नेपालमा समेत यसको प्रभाव बढ्ने खतरा छ । 

बजेट निर्माणमा संलग्‍न अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले इकागजसँग कुरा गर्दै भने- ‘अहिले यहीँ कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्ने भन्‍ने निश्चित छैन । अहिलेकै सरकारले कार्यक्रमहरू प्राथिकतामा राखिहालेमा नयाँ सरकार आउने वित्तिकै रातारात परिवर्तन गर्न हामी ठूलो दबाब पर्छ ।’

अर्थव्यवस्थामा कोभिड-१९ भन्दा बढी राजनीतिक खिचातानीको घातक प्रभाव रहेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो पाँच महिनामा चलिरहेको राजनीतिक घटनाक्रम कोभिड-१९ महामारीभन्दा खतरनाक भयो । राजनीतिक घटनाक्रम अनुत्पादक मात्रै होइन, घातक पनि रह्यो ।’

बजेटको पूर्वतयारी गर्न मात्रै दुई महिना बाँकी रहँदा बजेटको प्राथमिकता अझै टुंगो लागेको छैन ।

नयाँ बन्‍ने सम्भावना बोकेको जुनसुकै सरकार बलियो नहुने भएकाले आगामी वर्षहरूमा बन्‍ने कुनै पनि बजेट प्रभावकारी नहुने अर्थविद् आचार्य बताउँछन् । ‘हामीले तीन वर्षको अवधिमा बलियो सरकारको अवसर गुमाएकै हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अब बन्‍ने सरकार कमजोर हुने भएकाले बजेट कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेछैनन् ।’

राजनीतिक खिचातानीका बावजूद अर्थ मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राख्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता भनेको सार्वजनिक स्वास्थ्य हो । हामीले गत वर्षको अनुभवबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ ।’ आगामी बजेटले कोरोना महामारीको दोस्रो वेबलाई सामना गर्नसक्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने उनले बताए ।  

दोस्रो प्राथमिकतामा पूर्वाधार र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने उनको धारणा छ । विगतमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा जथाभावी बजेट छर्ने तर, एउटा पनि सम्पन्‍न गर्न सकेकाले त्यस्तो गलती दोहोर्‍याउन नहुने बताए । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कम्तिमा एउटा सक्ने लक्ष्य राखेर अघि बढौं । जथाभावी नछरौं,’ उनले अगाडि भने । 

गएको २० वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको विश्लेषण गर्दा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा छ । लगानीको क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने हिसाबले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आचार्यले बताए ।  

पछिल्ला तीन वर्षमा बजेटका प्राथमिकताहरू
ओली नेतृत्वको सरकारले ’बहुमतको सरकार’को रुपमा पछिल्ला तीन वर्षमा लगातार बजेट ल्यायो । प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेटमा प्राथमिकता फेरबदल गरेको देखिन्छ । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पहिलो पटक वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आयो । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा सबै नागरिकलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूको प्रवर्द्धन उल्लेख थियो । त्यसपछि स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायतका सामाजिक क्षेत्रको विकास मार्फत् द्रुत मानव विकासलाई समेटिएको थियो । 

महत्वाकांक्षी निर्माणलाई गतिदिन सडक, रेलमार्ग, सिंचाइ, विद्युत, सहरी पूर्वाधार लगायतको निर्माणलाई जोड दिने भनिएको थियो । त्यसबाहेक भूकम्प र बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा नागरिकलाई अनुभूति हुने प्रकारको सुशासन उल्लेख थियो ।

दोस्रो, बजेटमा सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षाको विस्तारलाई विस्तार गरि लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने विषय जोड्यो । उनले वृद्ध भत्ता र कर्मचारीको तलबभत्तालाई बढाए ।

तेस्रो, बजेट आउँदा मुलुक कोरोना महामारीसँग जुँधिरहेको थियो । त्यसैले बजेटको प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित बन्यो । कोरोना रोकथामसँगै आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रमले ठुलो प्राथमिकता पायो । तर, आगामी बजेटका लागि कोरोना महामारीसँगै राजनीतिक अस्थिरताको चुनौती थपिएको छ । बल्लतल्ल पहिलो लहरको कोरोना महामारीबाट छुटाकारा पाएर तंग्रिनै लागेको अवस्थामा कोरोनाको अर्को दोस्रो लहर भित्रने जोखिम पनि त्यत्तिकै बढेको छ । महामारीसँगै जुध्नका लागि तयार रहनुपर्ने बाध्यतासँगै राजनीतिक अन्योलतालाई चिर्नु सरकारको अर्को चुनौती हो ।

आर्थिक संकट र जनस्वास्थ्य संकटसँग जुधिरहेको समयमा बजेटका प्राथमिकता यकिन गर्न सरकारलाई धेरै समस्या नभएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल बताउँछन् । ‘सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्या आँखा अगाडि स्पष्ट भएकाले प्राथमिकता निर्धारणमा समस्या छैन, तर राजनीतिले के मोड लिने हो, निर्वाचनतर्फ जानुपर्ने हो कि भन्‍ने पनि देखिन्छ,’ उनले भने । अहिले बजेटको प्राथमिकता निर्धारणको मुख्य सकस पनि विद्यमान राजनीतिक संकट नै देखिन्छ ।