काठमाडौ‌ – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १५ गते संसदको दुवै सदनमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत् क्षेत्रका १३ वटा बुँदे आफ्नो माग सम्बोधन नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
 

इप्पानले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो माग सम्बोधन गर्न जोडदार मागेको गरेको छ ।

---

इपानका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा छुटाएका बुुँदा यी हुन् ः 

१. इप्पानले आफ्नो पहिलो प्राथमिकताको रुपमा विद्युतको बिक्रीलाई मु.अ.कर लाग्ने वस्तुका रुपमा व्यवस्था गरिदिन सुझाव दिएको थियो । बजेटले यो बिषयलाई समेटेको छैन ।

२)  उर्जा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बिकास साझेदार तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत विदेशी लगानी तथा सफ्ट लोन आकर्षित गर्नका लागि नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने र आवश्यक सार्वभौम ग्यारेन्टी  दिने व्यवस्था बजेटमा आएन ।

३) ऊर्जा उत्पादकहरुले उत्पादन गरेको बिद्युत आफ्नै प्रसारण प्रणालीमार्फत वा अन्य प्रणालीमार्फत स्वतन्त्ररुपमा बिदेशमा निर्यात गर्न सक्ने (अन्य उधोग जस्तै तेल, धागो, कपडा, फलाम, आदिले निकासी गरे जसरी) प्रष्ट व्यवस्था भएन ।

४) औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन विद्युत् प्रसारण लाईन निर्माण तथा सुदृढ गर्न र विद्युत् उत्पादकले सोझै उद्योगलाई विद्युत् विक्री गर्न पाउने व्यवस्था भएन ।
 

५) नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य २०७१÷०७२ मा घोषणा भए बमोजिम निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको प्रति मे.वा.रु. ५० लाख भ्याट फिर्ता भूक्तानीको व्यवस्था १५,००० मेगावाट उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नभएसम्मको लागि कायम गर्दै कार्यान्वयनको व्यवस्थाका लागि सुझाब दिइए पनि बजेटमा यो समाबेश गरिएन ।

६. रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरुका समस्या समाधानको लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट २०७६ कार्तिक ४ गते गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसारका आयोजनाहरुलाई रुग्ण घोषणा गरेर सस्तो व्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरी दिन माग गरिए पनि बजेटमा यसलाई वेवास्ता गरिएको छ ।

७) उर्जा उद्यमीहरुले नेपाल सरकारका ७ मन्त्रालय र २३ वटा विभागमा धाउनु पर्ने परिपाटीको अन्त्यको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा अधिकार सम्पन्न एकद्धार प्रणालीको व्यवस्था गरी दिन गरेको मागलाई पनि बजेटले वेवास्ता गरेको छ ।

८) नेपाल सरकारको “लोडसेङ्गि न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८” मा उल्लेख भएअनुसार २०७१ चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न भएका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको पोस्टेड रेट अनुसारको बिद्युत खरिद दर दिन र विगतको वाँकी÷बक्यौता तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गरी दिन दिइएको सुझाव पनि बजेटमा समाबेश भएन ।

९) बन नियमावलीमा जलविद्युत् तथा प्रसारण लाईन आयोजनाहरुले उपयोग गर्ने बनको जग्गा प्राप्ति गर्दा सो जग्गामा रहेका रुख हटाउनको लागि मन्त्री परिषद्बाट स्विकृत भईसकेपछि सोही बराबरको जग्गा उपलब्ध नगराई रुख कटान गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था​ हटाई विगतमा जस्तै २ वर्षभित्र जग्गा वा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी रुख कटान र बनको जग्गा उपलब्ध गराउन इप्पानले दिएको सुझाब  पनि बजेटमा समाबेश गरिएन । 

१०) प्रसारण लाईन निर्माणमा बनको जग्गा उपयोग र रुख कटान मुख्य समस्याको रुपमा देखिएकाले सोको समाधानको लागि आइईई र इआइए उल्लेखित रुख कटान तथा जग्गा उपयोग गर्न पुनः स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइ दिन गरिएको माग पनि सम्बोधन भएन ।

११) सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सरकारले निर्माण गर्ने भौतिक पुर्वाधारको टेण्डर गर्न साईट क्लियरेन्स गरेर मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ने.वि.प्रा.ले निर्माण गर्ने प्रसारण लाईनको हकमा सो व्यवस्था हटाई दिन हामीले सुझाब दिएको थियौ । तर बजेटमा यो बिषय पनि परेन ।

१२) स्वदेशी पूँजीबाट निर्मित आयोजनाहरुलाई विद्युत् उत्पादनको १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा गरी दिने हाम्रो माग पनि बजेटले पुरा गरेन ।  

१३) २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई गत बर्ष प्रदान गरिएको कर छुट तथा सुविधाको व्यवस्था सबै क्षमताका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई प्रदान गरी दिन हुन तथा विदेशी लगानीकर्ता सरह स्वदेशी लगानीकर्तालाई सहुलियत दिन दिएको हाम्रो सुझाबलाई पनि बजेटमा सुनुवाई भएन ।

आगामी बजेटमा सरकारले जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, उपभोग वृद्धि र ग्रामीण विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर आएको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
 

इप्पानको सुझाब अनुसार कोरोना महामारीका कारण समयमा काम पूरा गर्न नसकेका विद्युत आयोजनाको हकमा अनुमतिपत्रको म्याद २ वर्ष थप्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रले विद्युत् गृहदेखि विद्युत प्राधिकरणको सवस्टेसनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना दिने व्यवस्था गरेको छ ।  

इप्पानले आफ्नै सुझाव अनुसार आन्तरिकरुपमा विद्युत खपतलाई बृद्धि गर्न एलपीजी ग्यास विस्थापनका लागि अनुदान कटौति गर्ने, इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउने, सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नेजस्ता कार्यक्रमको घोषण गरेको जनाएको छ ।

बजेटले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, नदी बेसिनमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन सरकारी, निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी बजेटले १० करोड रुपैयाँसम्म विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई महसुलमा १५ प्रतिशत छुट दिने ब्यवस्था गरेको छ । ‘यस्तो व्यवस्था इप्पानले उठाउँदै आएको आन्तरिक विद्युत खपतको बृद्धिमा ठूलो सहयोग पुग्ने हाम्रो ठहर छ,’ इप्पानको विज्ञप्तिमा छ ।

र २०८५ सालसम्म निर्माण पूरा हुने जलविद्युत आयोजनाको हकमा १५ वर्ष आयकर पूरै र ६ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा समाबेश कार्यक्रमहरुको हार्दिक स्वागत गर्दै इपानले ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गरेको छ ।
‘बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्यमा तत्कालै आवश्यक नियमावली र कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न समेत इप्पान सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ,’ इप्पानले भनेको छ ।

बजेटले आगामी बर्ष ७ सय १५ मेगावाट उत्पादन भएर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारको यस्तो प्रक्षेपणलाई पुरा गरी १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको  राष्ट्रिय लक्ष्यलाई साकार पार्दै मुलुकमा उच्च र दीगो आर्थिक विकासका लागि इप्पानले बिगत २५ बर्ष देखिसरकारसँग हातेमालो गर्दै आएको छ । अहिले राष्ट्रिय प्रसारणलाईनमा कूल जडित क्षमता करिब २२ सय ५० मे.वा. पुगेको छ भने ९४ प्रतिशत जनतामा बिद्युतको पहुँच पुगेको छ । 

‘यसर्थ सरकारले विद्युत् उत्पादनको लागि ईप्पानका तर्फबाट समय–समयमा दिने सुझाबलाई आत्मसात गर्दै उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र त्यसलाई प्रभावकारीढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो भने १० वर्षमा १५,००० मेगावाट बिद्युत उत्पादनको लक्ष्य सजिलै प्राप्त हुने देखिन्छ,’ इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा छ ।

छुटेका विषयहरुमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै मौद्रिक नीति तथा पुनर्कर्जा कार्यविधिमा समावेश गर्न सकिने माग त्यसमार्फत सम्बोधन गरिदिन समेत इपानले माग गरेको छ ।